नाशिक महापालिका, जिल्हा परिषदेतील चित्र अनिकेत साठे, नाशिक लोकसभा निवडणुकीत अखेरच्या टप्प्यात भाजप आणि शिवसेनेत युती झाली. निकालातून एकीचे बळ लक्षात आले. विधानसभा निवडणुकीत देखील ती कायम राखण्याचे सूतोवाच नेत्यांनी केल्याने देश-राज्य पातळीवरील तिढा सुटला असला तरी स्थानिक पातळीवर तसा विचारच झाला नाही. परिणामी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सेना-भाजप पदाधिकाऱ्यांना एकमेकांशी जुळवून घेताना कसरत करावी लागत आहे. नाशिक महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता असताना शिवसेनेला आता मवाळ धोरण स्वीकारावे लागते. जिल्हा परिषदेत शिवसेना सत्ताधारी आहे, तिथे भाजपला तोच मार्ग अनुसरावा लागतो. उभय पक्षांच्या नव्या भूमिकांमुळे स्थानिक पातळीवरील राजकारण बदलले. सर्वच स्तरांवर युतीचा विचार न झाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रमुख विरोधी पक्ष असूनही सेना किंवा भाजपला परस्परांशी जुळवून घ्यावे लागत आहे. साडेचार वर्ष परस्परांवर आगपाखड करणारे शिवसेना-भाजप लोकसभा निवडणुकीत एकत्र आले. युती करताना विधानसभाही एकत्रितपणे लढविण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. एकत्र येण्याचे लाभ लोकसभेच्या निकालातून त्यांना कळले. हे तडजोडीचे राजकारण स्थानिक पातळीवर मात्र अडचणीचे ठरले आहे. दोन वर्षांपूर्वी महापालिका निवडणूक भाजप, शिवसेना स्वतंत्रपणे लढले. भाजपने नाशिक पालिकेत एकहाती सत्ता मिळवली. शिवसेना विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत गेली. महापालिकेत भाजपचे ६५, शिवसेनेचे ३५, मनसे आणि राष्ट्रवादी प्रत्येकी सहा, काँग्रेसचे पाच, रिपाइं एक आणि अपक्ष तीन नगरसेवक आहेत. शिवसेनेने सर्व विरोधकांची मोट बांधून भाजपच्या वादग्रस्त निर्णयांना कडाडून विरोध केला होता. इतकेच नव्हे, तर स्थायी समितीमध्ये भाजपच्या घटलेल्या संख्याबळावरून उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. याउलट जिल्हा परिषदेत चित्र आहे. काँग्रेसशी हातमिळवणी करत शिवसेनेने अध्यक्षपद मिळवले. भाजपने राष्ट्रवादीच्या सहकार्यातून विषय समित्या ताब्यात घेतल्या. लोकसभा निवडणुकीनंतर सेना-भाजपचा परस्परांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. उभयतांना तडजोडीचे राजकारण करावे लागत आहे. महापालिकेत प्रभागातील पोटनिवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू असताना भाजपने चर्चेविना कोटय़वधींचे विषय क्षणार्धात मंजूर करीत सर्वसाधारण सभा गुंडाळली. त्यावरून महापालिकेत रणकंदन उडाले. बेकायदेशीरपणे विषयांना मंजुरी दिल्याची तक्रार मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादीने केली. महापौरांविरुद्ध आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा करण्याची मागणी त्यांच्यामार्फत निवडणूक आयोगाकडे केली जाणार आहे. आश्चर्य म्हणजे विरोधकांसमवेत प्रमुख विरोधी पक्ष शिवसेना कुठेही नव्हता. सभागृहात सेनेचे नगरसेवक वेगळ्याच मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधत होते. विनाचर्चा महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी दिल्याबद्दल सेनेने नाराजी व्यक्त करण्यात धन्यता मानली. शिवसेनेच्या मवाळ भूमिकेमुळे पालिकेतील विरोधकांचा आवाज क्षीण झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सत्तेत स्थान मिळविण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न आहे. विधानसभा निवडणुकीत युती करायची असेल तर शिवसेना-भाजपला सर्व स्तरांवर युतीचा विचार करावा लागेल असे सेनेचे पदाधिकारी सांगतात. परंतु, स्थानिक पातळीवर परस्परांना सत्तेत सहभागी करणे सोपे नाही. महापालिकेत भाजपला आपल्या ६५ नगरसेवकांना वेगवेगळ्या पदांवर संधी देणे जमलेले नाही. शिवसेना नव्याने समाविष्ट झाल्यास भाजपमधून अस्वस्थता प्रगट होऊ शकते. उभय पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थेत तूर्तास एकत्र नसले तरी त्यांना पूर्वीप्रमाणे संघर्ष करता येत नाही. यामुळे काही वादग्रस्त निर्णयावेळी विरोधी पक्ष म्हणून त्यांची फरफट होत असल्याचे चित्र आहे.
