सर्वपक्षीयांची मोट बांधण्यासाठी भाजपचा पुढाकार नाशिक : अनेक भागात दुष्काळाचे सावट असताना मेंढेगिरी समितीच्या चुकीच्या अहवालाच्या आधारे जायकवाडीत गंगापूर धरण समूहातून पाणी सोडण्यास भाजपच्या आमदारांनी विरोध दर्शवत सर्वपक्षीयांची मोट बांधण्याची तयारी सुरू केली आहे. या अनुषंगाने लवकरच सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. जायकवाडी धरण ६५ टक्क्य़ांपेक्षा कमी भरल्यास समन्यायी पाणीवाटप कायद्यानुसार ऊध्र्व गोदावरी खोऱ्यातील गंगापूर, दारणा, पालखेड, प्रवरा, मुळा, भंडारदरा धरण समूहातून मेंढेगिरी समितीच्या तक्ता सहानुसार पाणी सोडण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यानुसार या वर्षी जायकवाडी धरणात एकूण उपयुक्त जलसाठा ७६ टीएमसी (१०० टक्के) इतका आहे. ते पाणी पिण्यासह उद्योगांसाठी पुरेसे आहे. आजचा जलसाठा २९ टीएमसी (३८ टक्के) असून खरीप हंगामातील वापर धरून ४४ टीएमसी झाला आहे. यामुळे उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातून जायकवाडी धरणास साडे सहा टीएमसी पाणी द्यावे लागू शकते. या बाबतचा निर्णय कोणत्याही क्षणी होणार असल्याने त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. समन्यायी तत्त्वावर पाणीवाटप करताना नाशिकवर अन्याय होऊ नये, अशी भूमिका आपण वारंवार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे मांडली. याआधी २०१५-१६ मध्ये जायकवाडीला पाणी सोडले गेले होते. तेव्हाची आणि आजची स्थिती यात फरक आहे. जायकवाडीप्रमाणे गंगापूरमध्ये ‘कॉरीओव्हर स्टोअरेज’ ठेवावे. गंगापूर धरणाच्या पाण्याचे फेरनियोजन करावे. जेणेकरून नंतर पाऊस लांबल्यास नाशिककरांवर टंचाईची स्थिती ओढावणार नाही. मेंढेगिरी समितीचा अहवाल चुकीचा असून त्याआधारे पाणी सोडण्यास आपला विरोध असल्याचे फरांदे यांनी सांगितले. निफाडचे शिवसेना आमदार अनिल कदम यांच्याशी चर्चा झाली असून पाणी सोडण्यास सामूहिक विरोधाची रणनीती आखली जात असल्याचे फरांदे यांनी नमूद केले. पालकमंत्र्यांना खुले पत्र जिल्ह्य़ातील आठ तालुके दुष्काळग्रस्त असून समन्यायी पाणीवाटपाच्या सबबीखाली नाशिककरांवर अन्याय होता कामा नये असे सांगत गोदाप्रेमी नागरी सेवा समितीचे प्रमुख देवांग जानी यांनी जलसंपदा तथा नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना खुले पत्र धाडून जायकवाडीला गंगापूरमधून पाणी सोडण्यास आक्षेप घेतला आहे. मुळात गंगापूर धरणात मोठय़ा प्रमाणात गाळ साचल्याने त्याची साठवणूक क्षमता कमी झाली आहे. या गाळाच्या बदल्यात किकवी धरण प्रस्तावित आहे. परंतु, गंगापूरमधून गाळ काढला गेला नाही आणि किकवीही बांधले गेले नाही. गंगापूर धरणातील जलसाठा दाखविताना गाळासह पाण्याचा जिवंत साठा दाखविला जातो. वास्तविक गाळ वजा करून उपलब्ध जलसाठय़ाची मोजदाद व्हायला हवी. उपरोक्त तांत्रिक मुद्यांच्या आधारे पालकमंत्र्यांनी जायकवाडीला गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग करता येणार नाही, हे निदर्शनास आणावे असे जानी यांनी म्हटले आहे. पाणी सोडल्यास नुकसान अधिक गोदावरीसह इतर नदीपात्रात फारसे पाणी नाही. या स्थितीत गंगापूर किंवा इतर कोणत्याही धरणातील पाणी जायकवाडीपर्यंत पोहोचविताना अधिक पाणी सोडावे लागेल. सहा टीएमसी पाणी देण्यासाठी नाशिक-नगरमधील धरणांमधून सुमारे १० टीएमसी पाणी सोडावे लागणार असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. याचा विचार केल्यास धरणांमधून पाणी सोडल्यास ६० टक्के पाण्याचा अपव्यय होईल. त्याचा लाभ ना मराठवाडय़ाला मिळेल ना नाशिकला होईल. जायकवाडीच्या मृतसाठय़ाचे प्रमाण प्रचंड आहे. त्या पाण्याचा वाहिन्या टाकून वापर केला जातो. तो मृतसाठा पुन्हा भरून देण्याची किंमत नाशिकला मोजावी लागते. अनधिकृत उपशावर कारवाई न करणाऱ्या तेथील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची गरज आहे. गंगापूरमधून पाणी दिल्यास नाशिककरांवर टंचाईचे संकट कोसळेल. यामुळे पाणी देण्यास आपला विरोध आहे. देवयानी फरांदे, आमदार भाजपचा आक्रमक पण सावध पवित्रा गतवेळी पाणी सोडण्यावरून विरोधकांनी भाजपला कोंडीत पकडले होते. जलसंपदा खाते नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे आहे. तेव्हा महाजन यांना विरोधकांनी धारेवर धरले होते. दुष्काळामुळे नियमानुसार यंदा काही प्रमाणात पाणी सोडावे लागणार आहे. तेव्हा विरोधकांना आयते कोलीत मिळू नये म्हणून भाजपने आक्रमकता जरी दाखविली असली तरी तेवढाच सावध पवित्राही घेतला आहे. भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी प्रारंभापासून विरोधाची भूमिका घेण्यामागे ते कारण असल्याची वंदता आहे.
