नाशिक : शहरातील अशोक स्तंभ ते त्र्यंबक नाका या रस्त्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणखी तीन कोटी रुपये स्मार्ट सिटी कंपनीने खर्च करणे गंभीर स्वरूपाची बाब आहे. रस्ता खराब झाल्याची जबाबदारी ठेकेदाराची आहे. रस्त्याच्या निविदा निघण्यापूर्वी या बाबींचा अंतर्भाव आधीच्या सल्लाागार शुल्कात नव्हता का, असा प्रश्न करत हे पैसे स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करावे, अशी मागणी सत्ताधारी भाजपने केली आहे. स्मार्ट रस्त्यावर वाहतुकीची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ठेकेदारास वाढीव तीन कोटी रुपये देऊ नये, अशी मागणी भाजपचे गटनेते जगदीश पाटील यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतून नाशिक शहराला कोटय़वधींचा निधी मिळाला. पण, नाशिकच्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी अशोक स्तंभ ते त्र्यंबक नाका स्मार्ट रस्त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत असताना हे काम पावणेतीन वर्ष उलटूनही पूर्ण केले नसल्याचा आक्षेप घेतला. या कामाचा १७ कोटीवरील खर्च २१ कोटींवर जाऊन पोहचला आहे. या रस्त्यावरील वाहतुकीची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आयआयटी पवईने तीन कोटी रुपयांचा प्रकल्प सादर केला आहे. तथापी, रस्त्याची वाहतुकीची गुणवत्ता खराब होण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची असताना त्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीने तीन कोटी रुपये खर्च करणे ही गंभीर बाब असल्याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले. स्मार्ट रस्त्याचा दर्जा सुधारण्याचे काम आयआयटी पवईला देणे चुकीचे आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीचे अधिकारी आणि ठेकेदार कामे प्रलंबित ठेवून खर्च वाढविण्याचे षडयंत्र रचत असल्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली. स्मार्ट सिटी अंतर्गत रस्ते, पथदीप, भुयारी गटार या कामांसाठी एकत्रित निविदा एक ते दीड वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध करून कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. परंतु, अद्याप १० टक्केही काम झालेले नाही. पंचवटीतील उपरोक्त कामांसाठी वारंवार लेखी सूचना करूनही अद्याप काम सुरू झाले नाही. स्मार्ट रस्त्याचा दर्जाहीन कामाची जबाबदारी ठेकेदाराची असून संबंधिताकडून दंड वसूल करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
