महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे विभाजन करून नागपूरला स्वतंत्र आयुष विद्यापीठ स्थापन करण्याची चर्चा सुरू असताना याबाबत भाजपने सावध पवित्रा घेतला आहे. मित्रपक्ष शिवसेना, भाजप लोकप्रतिनिधींसह वैद्यकीय संघटनांनी त्यास विरोध दर्शविला आहे. राज्यात स्वतंत्र आयुष मंत्रालयाची स्थापना करण्याची मागणी आरोग्य भारतीने केली आहे. या मुद्दय़ावर आ. प्रा. देवयानी फरांदे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यावेळी विद्यापीठ विभाजनाबाबत कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या मुद्दय़ावर भाजप प्रदेशाध्यक्षांपासून आमदारांपर्यंत सर्वानी सारवासारव करण्याची धडपड चालविली आहे. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ विभाजनाच्या मुद्दय़ावर आ. फरांदे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत अनभिज्ञता दर्शविल्यावर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने आयुष संचालनालयाला आदेशित केल्यानुसार संचालनालयाने गठित केलेली समिती, जागेचा शोध घेण्यासाठी समितीला ३१ जानेवारीअखेरची दिलेली मुदत आणि समितीने लागलीच सुचविलेली ७० एकर जागा याविषयी सखोल माहिती दिली. स्थापनेपासून विद्यापीठ दुसरीकडे नेण्याचा राजकीय प्रयत्न असताना आता थेट विभाजनाचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या माध्यमातून आरोग्य विद्यापीठ दुबळे करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप होत असल्याचे फरांदे यांनी निदर्शनास आणून दिले. मुख्यमंत्र्यांनी विभाजन होणार नसल्याचे आश्वासन दिले. वैद्यकीयसेवेचा दर्जा आणि सुसूत्रीकरण यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील आरोग्य भारती संघटनेने या विभाजनास विरोध दर्शविला आहे. संघटनेचे कार्यकारणी सदस्य वैद्य विजय कुलकर्णी यांनी विद्यापीठ स्थापनेला जून महिन्यात १७ वर्षे पूर्ण होत असून, आता कुठे विविध उपक्रम, अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून विद्यापीठ सक्रिय होत आहे. काही चुका असतील, मात्र २५ वर्षांनंतर या सर्वाचा आढावा घेणे उचित ठरेल. विभाजनाचा प्रस्ताव अनावश्यक व अयोग्य आहे. वास्तविक आरोग्य विद्यापीठात सर्व शाखांचा एका छताखाली अभ्यास होणे गरजेचा आहे. यामुळे विविध शाखांमध्ये समन्वय राहील तसेच वैद्यकीयसेवेचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल. तसेच विद्यापीठाने स्वतचे रुग्णालय स्थापून बाह्य़ रुग्ण विभागात विविध शाखांच्या वैद्यकीय प्रशिक्षणार्थीनी रुग्णांची तपासणी करावी. अंतर्गत विभागात वेगवेगळ्या विषयांवर परस्परांच्या सहकार्याने संशोधन करावे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. विभाजनापेक्षा स्वतंत्र आरोग्य विद्यापीठाप्रमाणेच स्वतंत्र राज्य आयुष मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी. देशातील इतर स्वतंत्र विद्यापीठाचा दाखला दिला जात असताना त्यांना वेळेवर निधी मिळतो का, त्यांची कार्यपद्धती याविषयी फेरविचार करावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
