देवळाली लष्करी केंद्रालगतची घटना लष्कराचे महत्त्वाचे केंद्र असणाऱ्या देवळाली कॅम्प परिसरातील रेल्वे स्थानक उडवून देण्याची धमकी आणि लगोलग स्थानकाबाहेर आढळलेली संशयास्पद बॅग या घटनाक्रमाने पोलीस यंत्रणेची चांगलीच धावपळ उडाली. बॉम्बशोधक आणि नाशक पथकाने धाव घेत संशयास्पद बॅगची तपासणी केली. त्यात आक्षेपार्ह काही नसल्याचे निष्पन्न झाल्यावर यंत्रणांसह नागरिकांचा जीव भांडय़ात पडला. रविवारी देवळाली रेल्वे स्थानक बॉम्बद्वारे उडवून देण्याची धमकी निनावी पत्राद्वारे पोलीस आयुक्तालयाला देण्यात आली. हे पत्र मिळाल्यानंतर पोलीस आणि रेल्वे सुरक्षा दल सतर्क झाले. बॉम्बशोधक पथकाने रेल्वे स्थानक परिसर पिंजून काढला. कचराकुंडी, अडगळीच्या जागा, धातुशोधक यंत्राद्वारे तपासण्यात आल्या. या तपासणीत कुठेही आक्षेपार्ह वस्तू आढळली नव्हती. रेल्वे स्थानकासमोर लष्करी जवानांचे विश्रामगृह आहे. तिथे सोमवारी सकाळी कचराकुंडीत एक बेवारस बॅग आढळून आली. रेल्वे व्यवस्थापनाने तिची माहिती स्थानक प्रबंधक आर. एस. बागूल यांना दिली. नंतर संशयास्पद बॅगविषयी रेल्वे, स्थानिक पोलीस ठाण्यास कळविण्यात आले. देवळाली कॅम्प पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. बॉम्बशोधक, नाशक पथकाला पुन्हा पाचारण करण्यात आले. पोलीस निरीक्षक विजय शिंदे, सहायक निरीक्षक अतुल डहाके आदींच्या पथकाने परिसर मोकळा केला. एम. डी. पालवे यांनी सुरक्षा पोशाख परिधान करत मेटल डिटेक्टरने बॅगची तपासणी केली. प्रारंभी बॅगेच्या चेनमुळे काही धातू असल्याचे संकेत मिळत होते. बॅग कुंडीतून बाहेर काढून स्कॅनिंग यंत्राद्वारे तपासणी केली असता त्यात कोणतीही आक्षेपार्ह वस्तू नसल्याचे निष्पन्न झाले. त्यात काही कपडे असल्याचे सांगण्यात आले. उपस्थितांचा टांगणीला लागलेला जीव भांडय़ात पडला. दरम्यानच्या काळात खासदार हेमंत गोडसे यांनी घटनास्थळास भेट दिली. श्वानपथकाने रेल्वे स्थानक परिसराची पुन्हा तपासणी केली. देवळाली कॅम्प पोलिसांनी ती बॅग ताब्यात घेतली आहे. ही बॅग कोणाची होती, ती कुंडीत कोणी फेकली याची उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. या बॅगेने स्थानिकांमध्ये खळबळ उडवली. नाशिक शहरालगतचे देवळाली कॅम्प लष्कराचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. तोफखाना स्कूल, लष्करी हवाई दलाचे स्कूल आणि तोफखाना दलाचे केंद्र या ठिकाणी आहे. केंद्राची सुरक्षा लष्करी जवानांकडून सांभाळली जाते. लष्करी हद्दीला लागून नागरी वसाहती आहेत. त्या ठिकाणी कोणती अनुचित घटना घडू नये याची जबाबदारी स्थानिक यंत्रणांवर आहे.
