पाहणी दुष्काळी परिस्थितीची, मात्र दिमतीला वाहने आलिशान स्वरूपाची. मनात आले तर कोणाशी बोलायचे अन्यथा काही मिनिटांत पाहणी करत पुढे मार्गस्थ व्हायचे. विहिरी कोरडय़ाठाक असताना त्यात दगड मारून खात्री करायची.. दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर, केंद्रीय पथकाने शुक्रवारी जिल्ह्य़ातील नांदगाव व येवला तालुक्यात महामार्गालगतच्या काही निवडक गावांतील स्थितीची अवघ्या काही तासांत या पद्धतीने पाहणी केली. या धावत्या पाहणीमुळे शेतकऱ्यांनी पाहणीचा अट्टहास कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला. काहींनी आपली व्यथा मांडून भरीव मदत देण्याची मागणी केली. जलहक्क संघर्ष समितीने एक-दोन तासांच्या पाहणीने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येणार नसल्याची जाणीव निवेदनाद्वारे पथकाला करून दिली. दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर, केंद्रीय पथकाने जिल्ह्य़ातील नांदगाव, येवला व सिन्नर तालुक्यातील काही गावांना भेट देऊन दुष्काळाची स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. सकाळी दहा वाजताच हे पथक येवल्यात दाखल झाले. केंद्रीय पथकात निती आयोगाचे मानस चौधरी, केंद्रीय ऊर्जा विभागाचे शंतनू विश्वास यांचा समावेश आहे. त्यांच्या समवेत जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर व इतर शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. गवंडगावातील बंधारा व शेतीची पाहणी केल्यावर पथकाने अंदरसूल सायगाव रस्त्यालगत शेतमजूर आणि शेतकऱ्यांशी जुजबी चर्चा केली. तालुक्यातील पाण्याच्या स्थितीचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला. शेतकरी पाणी, वीज, शेतमालाचे भाव या समस्यांचा पाढा वाचत असताना पथकाने औपचारिकता पूर्ण करण्यात धन्यता मानली. शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांऐवजी त्यांना शेतकऱ्यांच्या शेतीचे एकूण क्षेत्र किती, कांदा पिकासाठी किती खर्च लागतो, पीक विम्याचे पैसे मिळतात का, अशी विचारणा पथकाने सुरू ठेवली. काही शेतकऱ्यांनी विहिरीला पाणी नसताना वीज देयक आकारले जात असल्याबाबत तक्रार मांडण्याचा प्रयत्न केला. पाण्याअभावी बाजरी आणि कपाशी वाया गेले तर कृषी विभागाने कोणते पीक घेण्याचा सल्ला दिला, अशी उलट विचारणा पथकाने केली. कुठे शेतकऱ्यांशी चर्चा तर कुठे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष, असेही काही प्रकार घडले. अंदरसूल-सायगाव रस्त्यावरून मार्गस्थ होताना पथक कारे यांच्या शेतावर थांबले. त्यांच्या शेतातील विहीर नक्की कोरडी आहे ना, हे पाहण्यासाठी पथकातील काहींनी दगड टाकून आपली हुशारी सिद्ध केली. एवढेच नाही तर, आपल्या शंका निरसन करण्यासाठी कोरडय़ाठाक बंधाऱ्याची क्षमता व हातपंपाची परिस्थिती अजमावून पाहिली. संपूर्ण दौऱ्यात पथकाने प्रसारमाध्यमांशी बोलणे टाळले. या परिस्थितीचा अहवाल शासनाकडे सादर केला जाईल असे सांगत अधिक भाष्य टाळले. पाहणीबाबत जिल्हाधिकारी पत्रकार परिषदेत नंतर माहिती देतील असे सांगून पथकाने स्वत:ची सुटका करवून घेतली. अवघ्या एक ते दीड तासात येवला तालुक्यातील पाहणी झाल्यावर पथक नांदगावकडे रवाना झाले. या ठिकाणी वेगळी काही घडले नाही. केंद्रीय पथकाने मनमाडजवळील दुष्काळी स्थितीची पाहणी अवघ्या ४५ मिनिटांत आटोपली. केंद्रीय पथक येणार असल्याने अनकवाडी महसूल अधिकारी, शेतकरी व महिलांच्या गर्दीने गजबजले होते. या ठिकाणी कोरडा पडलेला बंधारा, आसपासच्या पिकांची पाहणी केली. कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. शेतकऱ्यांनी पोटतिडकीने आपली व्यथा मांडून भरीव मदतीची मागणी केली. ओसाड शेतजमीन, तळ गाठलेल्या विहिरी, पाण्याचा अभाव आणि संकटात सापडलेला शेतकरी पथकाला पाहावयास मिळाला. दरम्यान, जलहक्क संघर्ष समितीने पथकाला निवेदन दिले. ग्रामीण भागात दुष्काळी स्थिती आहे. तासाभराच्या पाहणीने दुष्काळी परिस्थितीचा अंदाज येणार नाही. येवला तालुक्यातील १२० गावांमधून ४५ हजार शेतकरी कुटुंबाची परिस्थिती दयनीय असून ७८ हजार हेक्टर जमिनीवर लावलेल्या खरीप आणि रब्बीची शाश्वती नाही. किंबहुना, परतीच्या पावसाच्या अपेक्षेने लावलेला कांदाही वाया जाण्याची शक्यता आहे. तालुक्यात टंचाईग्रस्त गावात राबविलेली जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरली. पाणी अडविण्याची आणि जिरवण्याची सोय नसल्याने एक थेंब पाणी साठवलेले दिसणार नाही. त्यामुळे सर्व साठवण तलाव १०० टक्के कोरडे आहेत. ज्या गावात जलयुक्त अभियान राबविले तिथे सर्वात आधी टँकर सुरू करावे लागतील असा विरोधाभास आहे. याकडे लक्ष वेधत संघर्ष समितीने २०१३, २०१४ व २०१५ सालातील सर्व प्रकारच्या पिकांना कर्ज मुक्त करावे, गरीब शेतकऱ्याने शेती विकासासाठी घेतलेले शेतजमीन तारण कर्ज माफ करावे, वीज देयक माफी करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. शासकीय अधिकारी अनभिज्ञ नांदगाव तालुक्यात भीषण स्थिती असताना उपाययोजना वा तत्सम बाबींबाबत शासकीय अधिकारी अनभिज्ञ होते. शासकीय योजनेतून विहिरींची किती कामे या भागात सुरू आहेत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी विचारल्यावर शासकीय अधिकारी अनुत्तरित झाले. गेल्या वर्षभरापासून या भागात एकाही विहिरीचे काम सुरू नाही, अशी माहिती पुढे आली. रोजगाराची किती कामे सुरू आहेत, या प्रश्नावर एकही काम सुरू नसल्याचे उत्तर देण्यात आले. या प्रकाराने जिल्हाधिकारी अवाक् झाले. त्यांनी अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेत दोन दिवसांत रोजगाराची कामे सुरू करून मजुरांची उपलब्धता करा, असे निर्देश दिले.
