कधी कांद्यावर निर्यातबंदी तर कधी आयातीला परवानगी. आणि आता व्यापाऱ्यांवर साठवणुकीची मर्यादा. जीवनावश्यक वस्तुंच्या यादीतून वगळून पुन्हा कांद्यावर निर्बंध लादणे या केंद्र सरकारच्या परस्परविरोधी भूमिका असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केली आहे. भाजप सरकारकडून व्यवहार, व्यापार या सर्व गोष्टी सुलभ, सुरळीतपणे चालाव्यात यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याची चर्चा केली जाते. परंतु, प्रत्यक्षात स्थानिक पातळीवर वेगळे चित्र असल्याचे त्यांनी सांगितले.

माजी मंत्री वनाधिपती विनायकदादा पाटील यांच्या निधनामुळे कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्यासाठी बुधवारी पवार हे नाशिक दौऱ्यावर आले होते. कांदा व्यापारी, उत्पादक आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पवार यांची भेट घेऊन केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे ठप्प झालेल्या व्यवहारांकडे लक्ष वेधले. कांद्याची दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्राने लहान व्यापाऱ्यांना दोन, तर मोठय़ा व्यापाऱ्यांना २५ मेट्रिक टन साठवणूक मर्यादा घातली आहे. या निकषामुळे काम करणे अवघड झाल्याचे कारण देऊन व्यापाऱ्यांनी लिलावातून अंग काढून घेतले. यामुळे सलग तीन दिवसांपासून जिल्ह्य़ातील १२ बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव ठप्प झाले आहेत.

कांदा उत्पादक, व्यापारी या सर्वाचे म्हणणे जाणून घेतल्यानंतर पवार यांनी भाजप सरकारच्या कांद्याबाबतच्या धोरणातील विसंगती नमूद केली. केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तुंची यादी जाहीर केली. त्यात कांद्याला वगळण्यात आले. एकिकडे हा निर्णय तर दुसरीकडे त्यावर कारवाई करणे हा विरोधाभास आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नाशिकच्या कांद्याला चांगली मागणी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने काही चुकीचे निर्णय घेतले तर त्याचा सर्वाधिक फटका नाशिकला बसतो.

या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी निर्यात, आयात, साठवणूक मर्यादा वा तत्सम सर्व बाबींवर धोरण ठरले पाहिजे. यासाठी केंद्र सरकारकडे आग्रह धरला जाईल, असे पवार यांनी नमूद केले. आयात आणि साठवणूक मर्यादा हा विषय आजच केंद्र सरकारकडे मांडला जाईल, असे पवार यांनी म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळायला हवेत ही आमची कायमच भूमिका राहिल्याचे नमूद करत केंद्रीय कृषिमंत्री असताना त्या अनुषंगाने घेतलेल्या निर्णयाचा दाखला पवार यांनी दिला. लिलाव बंद असल्याने शेतकरी वेठीस धरला जाईल. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी लिलावाबाबतच्या आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी सूचना पवार यांनी केली.

कांद्याबाबत निर्माण झालेल्या तिढय़ावर पवार यांनी केलेल्या सुचनेवर व्यापारी संघटनेने सकारात्मक विचार करण्याचे संकेत दिल्यामुळे लिलाव पूर्ववत होण्याची शक्यता आहे. कांदा बियाण्यांमध्ये उत्पादकांची फसवणूक झाल्याच्या तक्रारीची दखल घेत यासंबंधी माहिती घेऊन राज्य सरकारला कारवाई करण्याचे सूचित केले जाईल असे ते म्हणाले.

‘भाजपला दूर ठेवण्यासाठी एकत्र’

स्थानिक स्वराज्य संस्था महाविकास आघाडीने एकत्र लढवण्याबाबतचा निर्णय इतर पक्ष आणि राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्षांनी घ्यावा. भाजपला दूर ठेवण्यासाठी आपण एकत्र आलोय. लोकांना सरकारचे काम आवडत आहे. जनतेच्या भल्यासाठी निर्णय घ्यावा, असा तिन्ही पक्षांना सल्ला असल्याचे पवार यांनी सांगितले. शिवसेना स्वबळावर भगवा फडकवणार हे कार्यकर्त्यांना सांगत असल्याचे आपण ३० वर्षांपासून ऐकत असल्याचा चिमटा पवार यांनी काढला. सर्वच नेत्यांना आपला पक्ष मोठा करण्याचे स्वातंत्र्य असते. भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे या चांगले काम करीत आहेत. पुणे येथील साखर संघाच्या बैठकीनंतर मुंडे यांनी शरद पवार यांच्या कामाविषयी गौरवोद्गार काढणारे ट्विट केले होते. नंतर ते लगेच डिलिट केले. यावर पवार यांनी कदाचित त्यांना तसे सांगितले गेले असावे, असे नमूद केले.