बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी कारागृहात असणारे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी जिल्ह्यातील मांजरपाडा वळण योजनेचे रखडलेले काम पूर्णत्वास न्यावे यासाठी कारागृहातून थेट मुख्यमंत्र्यांना स्वहस्ताक्षरात पत्र धाडले आहे. ३० वर्षांच्या कारकिर्दीत आपण अधिवेशन कधी चुकविलेले नाही असे सांगत चालू अधिवेशनात सहभागी होता येत नसल्याने हे पत्र पाठवत असल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे. राज्यात सध्या अनेक प्रश्न आहेत. काही मानवनिर्मित तर काही निसर्गनिर्मित. त्यातही महत्त्वाचा प्रश्न आहे पाण्याचा. सद्य:स्थितीत माणसे व जनावरांना पाणी मिळण्याची आवश्यकता आहे. सभागृहात उपस्थित होणाऱ्या या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री उत्तरे देत असल्याचे वाचावयास मिळते, असा उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे. पाण्याचा राज्याचा प्रश्न सोडविणार असे मुख्यमंत्री नेहमीच बोलत असतात. पण त्यासाठी जे प्रकल्प थोडय़ा कामांसाठी अडून पडले आहेत, ते त्वरित पूर्ण करण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील गुजरातच्या हद्दीवरील पाणलोट क्षेत्रातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे गुजरातकडे आणि अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून ते गोदावरी खोऱ्यात वळविले जाणार आहे. आघाडी शासनाच्या काळात त्याचे काम सुरू झाले. काहीअंशी धरणाची भिंत झाली. मध्ये असणाऱ्या डोंगरात दहा किलोमीटरचा बोगदा करून पाणी आणावयाचे होते. त्यामुळे साडे नऊ किलोमीटर बोगदा पूर्णही झाला. केवळ ३०० ते ४०० मीटर बोगद्याचे काम झाले तर पाणी महाराष्ट्रात येईल, अशी स्थिती आहे. त्यासाठी आघाडी शासनाने ७० ते ८० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. परंतु सध्याच्या शासन काळात सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या नावाखाली हे काम बंद झाल्याचे भुजबळांनी म्हटले आहे. दुष्काळामुळे नाशिकची अवस्था बिकट आहे. शहरातही पाणीकपात सुरू आहे. गुजरातकडे जाणारे अधिकाधिक पाणी महाराष्ट्रात आले, तर उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडय़ास पाणी उपलब्ध होऊन जिल्ह्या जिल्ह्यांतील भांडणे कमी होतील. आपण सातत्याने त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरला, पण यश आले नाही. एकदा मुख्यमंत्र्यांनी अधिकारी माझे ऐकत नाहीत असे भाष्य केले होते. परंतु त्यांनी सांगितलेल्या अनेक गोष्टी अधिकारी निमूटपणे करतात, त्यामुळे हे मनाला पटत नाही, अशी हुशारीही भुजबळांनी पत्रात दाखविली आहे.
