करवाढीवरून छगन भुजबळांचा आयुक्तांना इशारा; महापालिकेवर राष्ट्रवादीचा मोर्चा शहरातील मालमत्ता करात केलेली भरमसाट वाढ रद्द करावी, सिडकोतील अतिक्रमणे नियमित करावीत, गावठाण विकास आदी प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापालिकेवर मोर्चा काढत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवर टीकास्त्र सोडले. सत्ताधारी भाजपसह पालकमंत्र्यांना एक अधिकारी पेलवत नाही, असा आक्षेप नोंदवत त्यांनी मुंढे यांना नाशिकची सुधारणा करायची की नाशिक बिघडवायचे आहे, असा प्रश्न त्यांनी केला. महानगरपालिकेशी संबंधित प्रश्नांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसने सोमवारी काढलेल्या मोर्चाच्या निमित्ताने प्रदीर्घ काळानंतर भुजबळ हे एखाद्या आंदोलनासाठी प्रथमच रस्त्यावर उतरले. मागील चार ते पाच महिन्यांपासून शहरात मालमत्ता करवाढीचा विषय गाजत आहे. अलीकडेच मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांशी चर्चा झाल्यानंतर त्यात कपात करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. तत्पूर्वी, करवाढ रद्द करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला होता. त्यास दाद न मिळाल्याने भाजपने आयुक्त मुंढे यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावही ठेवला होता. तथापि, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर तो मागे घ्यावा लागला. मालमत्ता दरात कपात झाल्यामुळे भाजपने या विषयावर पडदा टाकला असला तरी विरोधकांनी हा मुद्दा सोडलेला नाही. या विषयावरूनच मुंबई नाका परिसरातील राष्ट्रवादी भवन येथून शेकडो पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांसह मोर्चाने भुजबळ हे महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर धडकले. या ठिकाणी ‘हम करे सो कायदा’ या उक्तीने कोणी वागणार असेल तर नाशिककरदेखील कायदा हाती घेतील. तेव्हा निर्माण होणारी स्थिती सहन करता येणार नाही, असा इशारा भुजबळ यांनी दिला. सभेत आयुक्तांवर शरसंधान साधताना पालकमंत्र्यांसह मुख्यमंत्र्यांना चिमटे काढण्याची संधी सोडली नाही. मोकळ्या जागांवर कर आकारणी ही सुपीक कल्पना कोणाच्या डोक्यातून आली? प्रचंड करवाढ कोणालाही परवडणारी नाही. त्यामुळे अस्तित्वातील उद्योग स्थलांतरीत होतील. बेरोजगारांना काम मिळणे अवघड होणार असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सिडकोतील २५ हजार घरे अनधिकृत ठरवून कारवाईचा पालिकेचा प्रयत्न आहे. रस्त्यात अडथळा ठरणाऱ्या बांधकामांचा विचार करता येईल. परंतु आयुक्तांना एकाही घराला हात लावू दिला जाणार नसल्याचे भुजबळ यांनी सूचित केले. उल्हासनगर, नवी मुंबई येथील अनधिकृत बांधकामांवर समन्वयाने तोडगा काढला गेला. तसाच मार्ग नाशिकसाठी अनुसरता येईल. गावठाण परिसराचा जादा चटईक्षेत्र दिल्याशिवाय विकास होणार नाही. नऊ मीटर रस्त्यांसाठी जागा मागितली जाते. ती जागा दिल्यावर घरे शिल्लक राहणार नाहीत. क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना राबवून गावठाण भागातील रहिवाशांना दिलासा देण्याची आवश्यकता असल्याकडे भुजबळ यांनी लक्ष वेधले. विकासकामांचा जनतेला आनंद वाटायला हवा. सुधारणा करण्याच्या नावाखाली शहर, कारखाने, घरे उद्ध्वस्त करून होणारा विकास नाशिककर मान्य करणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. वारंवार सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याची हुकूमशाही पद्धत चालणार नाही. आयुक्तांनी कामकाजात सुधारणा न केल्यास नागरिकही कायदा हाती घेतील, असा इशारा त्यांनी दिला. दरम्यान, शेकडो मोर्चेकऱ्यांनी पालिका प्रवेशद्वारासमोर ठिय्या दिल्याने शरणपूर रस्त्यावरील वाहतूक कोलमडली. दीड ते दोन तासांनंतर परिसरातील वाहतूक सुरळीत झाली. भाजपची खिल्ली प्रदीर्घ काळ सत्ता उपभोगल्यानंतर जनतेच्या प्रश्नावर प्रथमच रस्त्यावर उतरलेल्या छगन भुजबळ यांनी आयुक्तांवर शरसंधान साधताना भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची खिल्ली उडविली. भाजपच्या मंडळींचा कणा इतका कमकुवत कसा की त्यांना एक अधिकारी झेपत नाही, असा टोला त्यांनी लगावला. केवळ नागपूरचा विकास न करता दत्तक वडिलांनी नाशिककडे लक्ष द्यावे. अधिकारी ऐकत नसेल तर भाजपच्या स्थानिक मंडळींनी एकत्रितपणे आपले प्रश्न पालकमंत्री, मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडावेत, असे भुजबळ यांनी सूचित केले. सर्व नगरसेवक हे जनतेचे प्रतिनिधी आहेत. आयुक्तांना त्यांचे ऐकावेच लागेल, असेही त्यांनी ठणकावले. छगन भुजबळ-मुंढे सामना टळला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मोर्चा महानगरपालिकेवर धडकल्यानंतर भुजबळांनी आपले भाषण सुरू केले. दरम्यानच्या काळात माजी खासदार समीर भुजबळ, माजी आमदार जयंत जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्यांचे निवेदन आयुक्तांकडे सादर केले. छगन भुजबळ हे शिष्टमंडळासोबत गेले नाहीत. यामुळे भुजबळ-मुंढे यांचा समोरासमोर सामना झाला नाही.
