नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द झालेले ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी भाजपचे सहकार्य घेतले जाईल. या संदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली आहे. जनगणनेतील माहिती देण्यास केंद्र सरकार टाळाटाळ करीत आहे. केंद्राने ही माहिती द्यावी, यासाठी राज्य सरकार आणि ओबीसी संघटना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे अन्न नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. भाजपनेही या प्रश्नी आंदोलनाची हाक दिली आहे. फडणवीस यांना पंतप्रधानांची भेट घेऊन मार्ग काढावा, अशी विनंती आपण केल्याचे भुजबळांनी सांगितले.
