15 December 2018

News Flash

सत्ताधारी-आयुक्त वादात मुख्यमंत्र्याची मध्यस्थी

सत्ताधारी आणि आयुक्त यांच्यात समतोल साधत मतभेदाच्या अनेक मुद्दे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी मार्गी लावले.

(संग्रहित छायाचित्र)

समतोल साधत मतभेदाचे अनेक मुद्दे मार्गी

महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यात शिगेला पोहोचलेला संघर्ष शुक्रवारी दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकत्वाची भूमिका निभावत शांत करण्याचा प्रयत्न केला. सत्ताधारी आणि आयुक्त यांच्यात समतोल साधत मतभेदाच्या अनेक मुद्दे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी मार्गी लावले. मात्र पत्रकार परिषेदत मतभेदांवरच अनेक प्रश्न आल्याने शेवटी मुख्यमंत्र्यांना परिषद आटोपती घेण्याच वेळ आली.

नाशिक दौऱ्यावर आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्य़ातील प्रलंबित प्रकल्प, कायदा-सुव्यवस्था, स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत कामे आदींचा आढावा घेण्यात आला. नाशिकरोड येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात वेगवेगळ्या सत्रांत या बैठका पार पडल्या. त्यात सर्वाधिक महापालिकेची बैठक गाजली. आयुक्तांविरोधातील भाजप पदाधिकाऱ्यांची खदखद बैठकीत बाहेर आली.

महापौर रंजना भानसी यांनी आयुक्तांविरोधात तक्रारीचा पाढा वाचला.

नगरसेवकांना निधी मिळत नाही, सन्मानाने वागणूक मिळत नाही, सर्वसाधारण सभेत थेट प्रस्ताव येतात, त्याची पूर्वकल्पना नसते, असे अनेक मुद्दे त्यांनी मांडले. भालेकर मैदानावर गणेशोत्सव साजरा करण्यास प्रतिबंध अशा अनेक छोटय़ा-मोठय़ा प्रश्नांत अडवणूक करण्यात आल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधींचा सन्मान ठेवावा असे सांगून सभेत कोणता विषय येणार आहे याची किमान महापौरांना कल्पना द्यायला हवी असे सूचित केले. पदाधिकाऱ्यांनी एखादा ठराव करताना तो विखंडित होईल असे काम करू नये. आपल्याकडून चुकीचे काम घडणार नाही याची पदाधिकाऱ्यांनी काळजी घ्यावी,  असा सल्ला त्यांनी दिला.

आमदार सीमा हिरे यांनी सिडकोतील घरांच्या बांधकाम परवानगी, तत्सम प्रणाली ऑनलाइन नसल्याने उद्भवणाऱ्या अडचणी कथन केल्या. धोकादायक स्थितीत असणाऱ्या वीज तारा भूमिगत करण्याच्या प्रश्नाकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी पूररेषेचा विषय मांडला. भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार बाळासाहेब सानप यांनी आमदारांना मतदारसंघात काही कामे करावयाची झाल्यास आयुक्तांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास त्रास दिला जातो याकडे लक्ष वेधले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी विकासकामात अडचणी येणार नाहीत याची पालिका प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असे निर्देश दिल्याचे उपस्थित लोकप्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले.

बैठकीत झालेल्या तक्रारींबाबत आयुक्तांनी कोणतीही बाजू मांडली नाही. स्मार्ट सिटीअंतर्गत काही चांगले प्रकल्प आहेत. कोणत्याही प्रकल्पाला विरोध होत असतो. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी चांगल्या प्रकल्पांसाठी ठाम राहायला हवे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

करवाढीचे समर्थन

राज्यात सर्वात कमी मालमत्ताकर नाशिक शहरात आहे. शहरातील ३० टक्के मालमत्तांच्या कराची आकारणी झालेली नव्हती. त्यांची अंमलबजावणी करून महापालिकेच्या उत्पन्नात भर टाकली जाणार आहे. त्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

वाद नव्हे, दुमत

सत्ताधारी भाजप-पालिका आयुक्त यांच्यात एखाद्या प्रश्नावरून दुमत असू शकते. त्याला वाद म्हणता येणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. स्मार्ट सिटीअंतर्गत विविध प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आहे, रोवली जाणार आहे. ही कामे पूर्णत्वास जाण्यास काही कालावधी लागणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

First Published on October 6, 2018 3:14 am

Web Title: chief ministers intervention in the ruling commissioners dispute