सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसमवेत आ. सीमा हिरे यांची चर्चा शहरात ४०० हेक्टरमध्ये पसरलेल्या सिडको परिसरातील साडेचोवीस हजार सदनिकांसह इतरही मिळकती भाडेपट्टा करारनाम्यातून वगळून मालकी तत्त्वावर करण्याच्या दृष्टिकोनातून (फ्री होल्ड) शासनाला प्रस्ताव सादर झाला आहे. त्या अनुषंगाने लवकरच सकारात्मक निर्णय होणार आहे. तसे झाल्यास गृहनिर्माण सोसायटय़ांसह अन्य मिळकत धारकांची जागा संबंधितांच्या नावावर आपोआप होणार आहे. निर्णयाच्या प्रतीक्षेत ११ गृहनिर्माण सोसायटय़ा आहेत. सिडको कार्यालयातून विविध दाखले प्राप्त करताना नागरिकांना होणारा त्रास, अवाजवी शुल्क आकारणी, वारस नोंदीची क्लिष्ट प्रक्रिया आदी प्रश्नांवर मुंबईत सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांच्यासमवेत आ. सीमा हिरे यांची नुकतीच बैठक झाली. या वेळी सिडकोचे मुख्य प्रशासक ओमप्रकाश बकोरिया, सिडको (नाशिक) प्रशासक कांचन बोधले उपस्थित होते. बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती आ. हिरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मुंबईतील सिडकोच्या जमिनी ‘फ्री होल्ड’ करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर नाशिकमधील सिडकोच्या सहा योजनांमध्ये भाडेपट्टय़ाने वितरित केलेल्या मिळकती ‘फ्री होल्ड’ करण्याची मागणी करण्यात आली. त्या वेळी गगराणी यांनी सिडकोच्या संचालक मंडळ बैठकीत त्यास मान्यता दिल्याचे नमूद केले. लहान भूखंडधारक व टपरीधारकांनी आवश्यक त्या परवानग्या महापालिकेकडून घ्याव्यात, असा निर्णय झाला. सिडकोतील घरालगतची मोकळी जागा विक्री केली गेलेली नाही. त्यांचे सर्वेक्षण करून भूखंड विक्रीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. टपरीधारकांच्या भूखंडाचे करार, सिडकोच्या जागेवरील धार्मिक स्थळांच्या जागा ट्रस्टला योग्य दरात देण्याचे गगराणी यांनी मान्य केल्याची माहिती आ. हिरे यांनी दिली. भाडेपट्टा प्रक्रियेसाठी विशेष मोहीम सिडकोने सहा योजनांमध्ये साकारलेल्या सदनिकांची एकूण संख्या २४ हजार ५०० असून त्यातील जवळपास निम्म्या म्हणजे साडेबारा हजार मिळकतधारकांचे भाडेपट्टा करारनामा (लीज डीड) झालेले नाहीत. सिडकोची घरे हजारो नागरिकांनी कर्ज घेऊन घेतली होती. कर्जाची परतफेड झाल्यावर सदनिकाधारक भाडेपट्टा करारनामा नोंदविण्यास गेले नाहीत आणि सिडकोने ती तसदी घेतली नाही. परिणामी, हजारोंच्या संख्येने हे करारनामे अद्याप होणे बाकी असल्याचा मुद्दा आ. सीमा हिरे यांनी मांडला. सिडकोतील भाडेपट्टा करारनामा न झालेल्या मिळकतींची ही प्रक्रिया मार्गी लावण्यासाठी लवकरच विशेष मोहीम राबविली जाणार आहे. ११ गृहनिर्माण सोसायटय़ा प्रतीक्षेत सिडकोत ११ गृहनिर्माण सोसायटय़ांची इमारती नावावर करून देण्याची मागणी आहे. सिडकोला ‘फ्री होल्ड’ मिळाल्यानंतर संबंधितांची मागणी पूर्ण होणार असल्याचे सूचित करण्यात आले. बांधकामासाठी ना हरकत दाखला देताना सिडको सुमारे ५५ हजार २०० रुपये शुल्क आकारणी करते. वास्तविक पहिला मजला बांधकामासाठी आकारले जाणारे शुल्क अवाजवी आहे. त्यात २५ टक्के कपात करण्याची मागणी गगरानी यांनी मान्य केली. या प्रस्तावास संचालक मंडळाची मान्यता मिळाल्यावर हे शुल्क कमी केले जाईल. वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया क्लिष्ट आहे. बँक कर्ज घेणे, वारसा दाखला वा हस्तांतरण दाखला घेताना सिडको ५५ हजार २०० रुपये शुल्क आकारणी करते याकडे लक्ष वेधण्यात आले. हस्तांतरण दाखला अंतिम करतेवेळी उपरोक्त शुल्क वसूल केली जाईल. तत्पूर्वी बँक दाखला, वारस दाखला देण्याचे मान्य करण्यात आले. तसेच ज्या मिळकतींमध्ये कोणताही वाद नाही, त्यांची वारस दाखला नोंदीची प्रक्रिया मृत्यू दाखला व प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्याचे मान्य करण्यात आल्याचे हिरे यांनी सांगितले.
