नाशिककरांचे आयुक्तांना पाठबळ शेतजमीन, मोकळे भूखंड, शाळा-महाविद्यालयाची मैदाने आदींवर कर आकारणीवरून निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन महानगरपालिकेतील सत्ताधारी, विरोधकांनी एकत्रितपणे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची तयारी सुरू केली असली तरी त्यास नागरिकांकडून कडाडून विरोध होत आहे. अवघ्या दोन महिन्यात मुंढे यांनी महापालिकेच्या कारभारात शिस्त आणली. सर्वसामान्यांना सेवा सहज सुलभपणे मिळू लागल्या. त्यांना काम करण्यास पुरेसा वेळ न देता अविश्वासाचा ठराव आणण्याची कृती घडल्यास पुन्हा असा अधिकारी मिळणार नसल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे. लोकप्रतिनिधी आणि पालिका प्रशासनात समन्वय राहिल्यास परस्परांवर अविश्वास दाखविण्याची वेळच येणार नाही. आयुक्तांनी मांडलेल्या संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी त्यांना काम करण्यास पुरेसा वेळ देणे गरजेचे असल्याचा मुद्दा मांडला जात आहे. देशात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांमध्ये नाशिकचा समावेश आहे. वाढत्या शहरीकरणात नाशिकची मुंबई, पुण्यासारखी स्थिती होणार नाही, याकरिता आतापासून काटेकोरपणे नियोजन करून वेळीच लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी नाशिकला तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याची गरज आहे, असे जेडीसी बिटको व्यवस्थापनशास्त्र संस्थेचे संचालक डॉ.एस.टी.औरंगाबादकर यांनी म्हटले आहे. पालिकेच्या अंदाजपत्रकात आयुक्तांनी अडथळेमुक्त शहर करून नागरिकांना पायी चालण्यास प्रोत्साहन, आधुनिक स्मार्ट वाहनतळ, विविध भागात सायकल मार्गिका आणि सायकल सेवा, पाणी पुरवठय़ातील प्रत्येक थेंबाचा हिशेब ठेवण्यासाठी विशेष प्रणाली, एलईडी पथदीपांची उभारणी आणि व्यवस्थापन, पालिका शाळांचे डिजिटलाझेशन, क्रीडांगणांचा क्रीडाप्रकारनिहाय विकास आदी अनोख्या संकल्पना मांडल्या आहेत. चांगल्या उपक्रमांसाठी नागरिकांनी मुंढे यांना पाठिंबा द्यायला हवा. शेती, मोकळे भूखंड यावर कर आकारणीचा जो विषय सध्या गाजत आहे, त्याचा पुनर्विचार करता येईल. पालिका आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारून मुंढे यांना फारसा कालावधी झालेला नाही. ते धडाडीने काम करीत आहेत. त्यांनी मांडलेल्या संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी मुंढे यांना पुरेसा वेळ द्यायलाच हवा, असे त्यांनी सांगितले. मुंढेंसारखा अधिकारी पुन्हा मिळणे नाही आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारून तुकाराम मुंढे यांना केवळ दोन महिन्यांचा अवधी झाला आहे. अल्पावधीत त्यांनी महानगरपालिकेला खऱ्या अर्थाने शिस्त लावली. प्रशासनाला कार्यप्रवण केले. कधी नव्हे ती, स्वच्छतेची कामे युध्दपातळीवर होऊ लागली. शेती आणि शाळा-महाविद्यालयांच्या मैदानावर कर आकारणी योग्य नाही. या निर्णयाचा अपवाद वगळता आयुक्त चांगले काम करीत आहेत. असा अधिकारी पुन्हा नाशिकला मिळणार नाही. मालमत्ता करवाढीविरोधात सारे घटक एकत्र आले आहेत. शहर विकासाचे फायदे सर्वाना हवे असतात. पण, त्यासाठी औदार्य दाखविण्याची तयारी नसते. मागील काही वर्षांत नोकरदारांची वेतनवाढ झाली नाही काय ? हॉटेलमध्ये गर्दी करून भरमसाठ देयके भरणारे शहराच्या विकासासाठी मात्र वाढीव कर देण्यास तयार नसतात. ‘आपले नाशिक’ म्हणून विचार होत नाही. बहुतांश घटक केवळ आपल्या पुरताच विचार करतात. महापालिकेतील सर्व नगरसेवकांचा एकच पक्ष आहे, तो म्हणजे ‘पैसा’. त्यांना अन्य कशाशी देणेघेणे नाही. करवाढी विरोधात एकत्रित आलेले नगरसेवक, आमदार नाशिकमध्ये मोठा उद्योग यावा यासाठी कधी असे एकत्र आले का ? उद्योगांसाठी जागा नाही. आहे ती राखीव क्षेत्र वगळली जात असतानाही कोणी बोलत नाही. शैक्षणिक संस्थांचे जाळे आहे. कुशल कामगारांची उपलब्धता आहे. परंतु, दीड ते दोन दशकांत एकही मोठा उद्योग आलेला नाही. त्याद्वारे बेरोजगारांना रोजगार, शहराच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल, असा विचार राजकारणी करीत नाही. महापालिका बरखास्त करून प्रशासक नेमल्यास कारभाराला शिस्त लागू शकेल. - अभय कुलकर्णी (प्रमुख, नाशिक फर्स्ट) अविश्वासाऐवजी समन्वय महत्त्वाचा शेतजमीन, मोकळे भूखंड आदी जागांवर कर आकारणीच्या निर्णयामुळे महानगरपालिकेत सत्ताधारी, विरोधक एकीकडे आणि पालिका आयुक्त दुसऱ्या बाजूला असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. यामागे समन्वयाचा अभाव हे मुख्य कारण असल्याचे दिसून येते. वास्तविक, दोन महिन्यांपूर्वी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे प्रसारमाध्यमांनी जोरदार स्वागत केले होते. त्यांचे धडाकेबाज निर्णय, शिस्तबध्द कारभार प्रत्ययास येत होता. मध्येच संघर्षांची ठिणगी पडली. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांना डावलून, विश्वासात न घेता काही निर्णय झाल्यास अशी स्थिती उद्भवू शकते. काम करताना व्यक्तीकडून काही चुका होणे स्वाभाविक असते. जनभावना लक्षात घेऊन आयुक्तांनी हरित क्षेत्रातील शेत जमिनींवरील कर आकारणी मागे घेतली. मोकळ्या जागांसाठी निश्चित केलेल्या करात निम्म्याने कपात केली. म्हणजे, त्यांना आपल्या निर्णयात बदल करून दोन पावले मागे यावे लागले. वास्तविक, लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक यांच्याशी आधी चर्चा झाली असती तर करवाढीच्या मुद्यावर आधीच मध्यमार्ग काढणे सहजशक्य होते. चर्चेतून कोणताही प्रश्न सोडविता येतो. पालिका प्रशासन-नगरसेवक यांच्यात विसंवादाऐवजी सुसंवादाची गरज आहे. पुढील काळात असे घडू नये म्हणून दोन्ही घटकांकडून समतोल साधला गेला पाहिजे. त्याकरिता अविश्वास ठराव आणण्याची आवश्यकता वाटत नाही. - डॉ. वृन्दा भार्गवे (प्रमुख, पत्रकारिता-जनसंज्ञापन विभाग, हंप्राठा महाविद्यालय) .. तर ते नाशिककरांचे दुर्दैव कायद्याची अमलबजावणी करणारा अधिकारी लोकप्रतिनिधींना नकोसा असतो. मुंढे यांनी आतापर्यंत जे निर्णय घेतले ते सर्व कायद्याच्या चौकटीतील आहेत. नाशिक महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून प्रशासनात बेशिस्ती आहे. नाशिककरांना त्याची सवय जडली होती. पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे बेशिस्त वर्तन मोडून काढत मुंढे हे शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. असा शिस्तबध्द कारभार नगरसेवक, अधिकाऱ्यांना जड वाटतो. मुंढे यांनी धडकपणे काम सुरू केल्यामुळे ते लोकप्रतिनिधींना अडचणीचे ठरले. शिस्तबध्द कारभार पचनी पडायला जड असतो. क्रीडा क्षेत्राला चालना देता येईल अशा अनेक संकल्पना त्यांनी मांडल्या आहेत. त्यातून चांगला पायंडा पडणार आहे. आजवर महापालिकेत किरकोळ कामासाठी नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागत असे. आता प्रत्येक तक्रार वेळेत निकाली काढण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर सोपविली आहे. ऑनलाईन प्रणालीमुळे प्रत्येकाच्या कामाचे मूल्यमापन होत आहे. काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना परस्पर नोटिसा जातात. यामुळे सर्वसामान्यांना प्रथमच चांगली, सुलभ सेवा मिळत आहे. किरकोळ कामासाठी नगरसेवकांकडे जाण्याची गरज पडत नाही. नागरिकांना थेट आयुक्तांची भेट घेता येते. ‘वॉक विथ कमिशनर’ उपक्रम स्वागतार्ह आहे. मालमत्ता करात जी वाढ झाली, ती कायद्याला धरून असल्याने त्यांना विरोध करणे संयुक्तीक ठरणार नाही. विकास कामे करायची म्हटली तर निधी आणायचा कुठून ? त्यासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. या परिस्थितीत पालिका आयुक्तांविरोधात अविश्वास ठराव आणला गेला तर ते नाशिककरांचे दुर्दैव ठरेल. -अविनाश खैरनार (शिवछत्रपती पुरस्कारप्राप्त क्रीडा संघटक)
