08 July 2020

News Flash

कुपोषणावर मात करण्यासाठी नागरिकांचेही प्रयत्न आवश्यक

बालमृत्यू, अर्भक मृत्यू, माता मृत्यू हे प्रश्न केवळ राजकीय भांडवल म्हणून शासनदरबारी फिरत राहतात.

वैद्य विजय कुलकर्णी यांची अपेक्षा; शासनाच्या उदासीनतेबाबत नाराजी

नाशिक : कुपोषण आणि अन्य अडचणींवर मात करण्यासाठी शासनासह नागरिकांनी त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे, अशी मागणी आरोग्य भारतीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी माजी सदस्य वैद्य विजय कुलकर्णी यांनी केली. नऊ  महिन्यांत दोन हजार १२३ बालमृत्यू आणि १२ हजार ६०५ अर्भक मृत्यू या आकडेवारीकडे ‘लोकसत्ता’ने लक्ष वेधले आहे. राज्यातील वनवासी आणि ग्रामीण भागातील कुपोषण रोखण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करण्यात येत असल्याचा दावा शासनाच्या वतीने करण्यात आला आहे.

बालमृत्यू, अर्भक मृत्यू, माता मृत्यू हे प्रश्न केवळ राजकीय भांडवल म्हणून शासनदरबारी फिरत राहतात. वेगवेगळ्या योजना येतात. त्यातील काहींची अंमलबजावणी होते. काही गुंडाळण्यात येतात. या प्रश्नाच्या मुळापर्यंत जाण्यास फारसे कोणी उत्सुक नाहीत, अशी स्थिती आहे.

वनवासी आणि ग्रामीण भागातील कुपोषण रोखण्यासाठी शासन सक्रिय असल्याचा दावा होत असला तरी कुपोषणाच्या बाबतीत राज्यात कमी-अधिक फरकाने परिस्थिती आहे तशीच आहे.  वनवासी भागातील लोकांचे पुरेसे आरोग्य शिक्षण नाही. गर्भिणी परिचर्येचा अभाव, गरिबी, पोषण आहाराचा अभाव, अशी कितीतरी कारणे कुपोषण वाढवतात. स्तनदा मातेला पुरेसे दूध येत नाही. त्यामुळे बाळाला योग्य पोषण मूल्य मिळत नाही, हेदेखील त्याचे एक मोठे कारण आहे.  कुपोषण समस्येवर तोडगा निघावा आणि बालमृत्यूची संख्या कमी व्हावी, यासाठी ठोस पावले उचलण्यात यावी अशी मागणी वैद्य कुलकर्णी यांनी केली.

कुपोषित बालकांना आहार देताना त्या बालकाच्या पोटामध्ये कृमी नसल्याची शहानिशा करून घेणे आवश्यक आहे. त्याबरोबर त्या बालकाची पचनशक्ती, खाद्यपदार्थाचा दर्जा आदींचा विचार होणे गरजेचे आहे. कुपोषण समस्येच्या मुळाशी जाऊन ती सोडविण्यासाठी गर्भिणी स्त्रियांचे योग्य पोषण करण्याचा आग्रह आणि बालकांनाही आहार देताना मुळात एक ते १.५ वर्षांपर्यंत आईचे दूध योग्य प्रमाणात मिळण्याची गरज, या दोन गोष्टी कुपोषणाचा प्रश्न सोडविण्यास साहाय्यभूत ठरू शकतात. गर्भिणीला नऊ महिने योग्य पोषकांश मिळाल्यास तिचे आरोग्य उत्तम राहते. जन्माला येणाऱ्या बालकाचीही वाढ योग्य तेवढी होण्यास मदत होते.

‘योजनेचे मूल्यांकन होणे गरजेचे’

शासनदरबारी याचे गांभीर्य जाणवल्याने शालेय पोषण आहार, अंगणवाडीतून गरोदर माता आणि बालकांना पोषण आहार दिला जात आहे. या योजनेचे योग्य मूल्यांकन झाल्याचे ऐकिवात नाही. वरील योजनेमुळे बालकांच्या आरोग्यामध्ये झालेले परिवर्तन अभ्यासणे गरजेचे आहे. याचा विचार कोण करणार, असा प्रश्न वैद्य कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला. एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प पूरक आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी उपचार, स्त्रियांना आरोग्य आणि पोषण शिक्षण, पूरक सूक्ष्म पोषके, तीन ते सहा वर्षे वयोगटांतील बालकांसाठी शाळापूर्व शिक्षण, या सर्व उपक्रमांचा समन्वय योग्य पद्धतीने होण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 22, 2020 12:53 am

Web Title: citizens efforts are needed to overcome malnutrition akp 94
Next Stories
1 महाशिवरात्रीला त्र्यंबकेश्वर मंदिरात गर्भगृहातून दर्शन बंद
2 पाणीटंचाईच्या संकटापासून मुक्तता
3 महापालिका आयुक्तांवर पुन्हा माफी मागण्याची वेळ
Just Now!
X