आयुक्तांचा प्रयत्न भाजपकडून विफल; विरोधकांकडून आयुक्तांचे जोरदार समर्थन

महानगरपालिकेचे २०१८-१९ वर्षांचे अंदाजपत्रक थेट सर्वसाधारण सभेत सादर करण्याचा आयुक्तांचा प्रयत्न सत्ताधारी भाजपने धुडकावत ते प्रथम स्थायी समितीत सादर करावे, असा निर्णय घेतला. विषय पत्रिकेतील अर्थसंकल्पाचा प्रस्ताव मागे घेऊन ते स्थायी समितीमार्फत २८ मार्च रोजी सर्वसाधारण सभेत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या मुद्यावरून सभागृहात प्रचंड गदारोळ उडाला. अंदाजपत्रकाचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या आयुक्तांना म्हणणे मांडू द्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. भाजपने ती मागणी फेटाळत सभेचे कामकाज गुंडाळले. यामुळे संतप्त झालेल्या सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करीत सभागृह दणाणून सोडले.  भाजपच्या दादागिरीवर आगपाखड करीत विरोधक आयुक्तांच्या मदतीला धावून आल्याचे पाहावयास मिळाले.

महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी दुपारी सर्वसाधारण सभेचे कामकाज सुरू झाले. अंदाजपत्रक सादर करण्याच्या मुद्यावरून आयुक्त आणि भाजप यांच्यात आधीच मतभिन्नता होती. मध्यंतरी स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमान्वये अर्थसंकल्पाचा पेच थेट सर्वसाधारण सभेत सादर करून सोडविण्याची तयारी आयुक्तांनी केली. त्या अनुषंगाने होणाऱ्या सभेकडे सर्वाचे लक्ष होते. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच असा तिढा निर्माण झाल्याने धास्तावलेल्या भाजप सदस्यांनी आयुक्तांच्या कार्यपध्दतीवर बोट ठेवत अंदाजपत्रक या सभेत सादर होणे परंपरेला अनुसरून नसल्याचे सांगण्याची धडपड केली. अंदाजपत्रकाचा प्रस्ताव मांडला जाण्यापूर्वीच महापौरांनी गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांना बोलण्याची संधी दिली. गोंधळात सुरू झालेल्या कामकाजात त्यांनी स्थायी समितीच्या नवीन सदस्यांची नियुक्ती, पत्र व्यवहार, अंदाजपत्रकासंबंधीची पत्रे आदी तारीखनिहाय तपशील मांडले. स्थायी अस्तित्वात असल्याचे पत्र विभागीय आयुक्तांना देणारे पालिका आयुक्त त्याच दिवशी स्थायी अस्तित्वात नसल्याने सांगून थेट सर्वसाधारण सभेत अंदाजपत्रक सादर करण्याचे पत्र देतात. एकाच दिवशी आयुक्तांनी परस्परविरोधी पत्र दिल्याचा दावा करीत  मोरुस्कर यांनी सभागृहात अंदाजपत्रक सादर होऊन कायद्याचे उल्लंघन होऊ शकते याकडे लक्ष वेधले. शिवाजी गांगुर्डे, दिनकर आढाव, दिनकर पाटील यांनी अंदाजपत्रक सभागृहात सादर न करता हा प्रस्ताव मागे घेऊन ते स्थायी समितीत सादर करावे, असा आग्रह धरला.

भाजप सदस्य अप्रत्यक्षपणे आयुक्तांना लक्ष्य करीत असताना विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची संधी सोडली नाही. इतिहासात प्रथमच ही स्थिती उद्भवली. सदस्यांना अंदाजपत्रकाविषयी उत्सुकता असताना अंदाजपत्रक सादर न करता त्यावर चर्चा करणे अयोग्य असल्याचा आक्षेप विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी घेतला. भाजप सदस्य एकतर्फी आपले म्हणणे मांडत आहेत. अंदाजपत्रकाचा प्रस्ताव देणाऱ्या आयुक्तांना त्यांचे म्हणणे मांडू द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. गुरूमित बग्गा यांनी सभागृहात अंदाजपत्रक सादर करण्याची स्थिती का उद्भवली, याची शहानिशा होण्याची गरज व्यक्त केली. सत्ताधाऱ्यांनी ठराव विलंबाने दिले. आता प्रस्ताव कोणत्या नियमाने मागे पाठविणार, असा प्रश्न त्यांनी केला. राष्ट्रवादीचे गटनेते गजानन शेलार यांनी सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली. अंदाजपत्रकाचा विषय असूनही त्याच्या प्रती वितरित न करणे हा सदस्यांचा अवमान आहे. स्थायी सदस्यांनी सभागृहात हवे ते बदल करावेत, असा सल्ला त्यांनी दिला. थेट सभागृहात अंदाजपत्रक सादर झाल्यास सत्ताधाऱ्यांची अडचण होणार असल्याने विरोधकांनी भाजपला खिंडीत पकडले. काँग्रेसच्या डॉ. हेमलता पाटील यांनी आयुक्तांचे समर्थन करत सत्ताधाऱ्यांवर हल्ला चढविला. मोरूस्करांशी त्यांची जोरदार खडाजंगी झाली. आयुक्तांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी न देताच महापौरांनी निर्णय जाहीर केला. विषय पत्रिकेतील अंदाजपत्रकाचा प्रस्ताव प्रशासनाने मागे घेऊन ते स्थायी समितीत सादर करावे, असे निर्देश दिले. स्थायी समितीकडून हे अंदाजपत्रक २८ मार्च रोजी सर्वसाधारण सभेत सादर होईल असे त्यांनी सांगितले. या निर्णयानंतर सभागृहात विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. पालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे जिंदाबाद, अशी घोषणाबाजी करीत सभागृह दणाणून सोडले. आयुक्त साहेब आगे बढो, हम तुम्हारे साथ हैं..दादागिरी नही चलेगी, अशा घोषणा देत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीकास्त्र सोडले.

विरोधक आयुक्तांच्या मदतीला

नाशिककरांनी पालिका आयुक्तांना डोक्यावर घेतले आहे. शिस्तप्रिय, नियमानुसार काम करणारे आयुक्त अशी तुकाराम मुंढे यांची ओळख आहे, असे नमूद करीत भाजप गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांनी एकाच दिवशीच्या आयुक्तांच्या दोन पत्रांतील विरोधाभास मांडून त्यांच्याकडून कायद्याचे पालन होत नसल्याकडेही लक्ष वेधले. भाजपच्या इतर सदस्यांनी आयुक्तांवर टीका करतांनाही सावधगिरी बाळगण्याची दक्षता घेतली. या तिढय़ावर समन्वयाने तोडगा काढावा, कोणाचा अवमान करायचा नाही असे सांगून भाजप सदस्यांनी अंदाजपत्रक स्थायीत सादर करून परंपरेचे पालन करावे, अशी मागणी केली. या परिस्थितीत विरोधी पक्ष आयुक्तांच्या पाठिशी ठामपणे उभा राहिला. त्यासाठी सभागृहात कोणी कायद्याचा अक्षरश: किस काढला. आयुक्तांच्या निर्णयास आपला पाठिंबा असल्याचे डॉ. हेमलता पाटील यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी आयुक्तांना आपले म्हणणे मांडू देण्याची मागणी केली. गजानन शेलार यांनी आयुक्तांची ख्याती कथन केली. एकदा पाऊल टाकले की माघार नाही, अशी मुंढे यांची ओळख आहे. विरोधकांचे नशीब चांगले आहे की, त्यांना महापालिकेत असे आयुक्त लाभले. आयुक्त कोणत्याही दबावाला बळी न पडता काम करतील, असा विश्वास आहे. त्यांना अंदाजपत्रक सादर करू न दिल्यास ते सत्ताधाऱ्यांचे ‘बजेट’ करतील, अशी खास शेलार पध्दतीची कोपरखळी मारली.   गुरुमित बग्गा यांनी भाजपने ठराव पाठविण्यास केलेल्या विलंबाची परिणती हा तिढा निर्माण होण्यात झाल्याचे सांगितले.