महाराष्ट्र ग्रामोद्योगाचे ग्रामीण भागात प्रयत्न ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलून तिथे उद्योजकीय बीज रुजावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग प्रयत्नशील आहे. मंडळाच्या या प्रयत्नांतून नाशिक, दिंडोरी व सिन्नर येथे तीन नवीन क्लस्टर सुरू झाले आहेत. या माध्यमातून एक हजारहून अधिक ग्रामस्थांना रोजगार मिळण्याची आशा आहे. कृषी व्यवसायाची पारंपरिक चौकट ओलांडत बारा बलुतेदारांमधील कौशल्य उद्योजकीय क्षेत्रात विकसित करण्याकडे खादी ग्रामोद्योगने लक्ष केंद्रीत केले आहे. महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ नाशिक कार्यालयातर्फे दिंडोरी येथे कृषीपूरक अवजारे, हत्यारे व फॅब्रिकेशन, दिंडोरी तालुक्यातील खेडगाव येथे पंढरीनाथ माती उद्योग व सिन्नर येथील माळेगाव परिसरात सावित्रीबाई फुले रेडिमेड गारमेंट ग्रामोद्योग क्लस्टर आकारास आले आहे. तीन वर्षांपासून या तिन्ही क्लस्टरमध्ये काम करण्यास इच्छुकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. कृषी क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यात शेतीसाठी लागणारी खुरपणी, मळणी, नांगर, कुदळ, फावडे, फवारणी यंत्र यासह अन्य कृषी अवजार व पेरणीपासून छाटणीपर्यंत लागणारे फॅब्रिकेशनचे विविध प्रकार या ठिकाणी तयार केले जातात. तयार कपडय़ात लहान मुलांच्या कपडय़ांपासून महिला वर्गासाठी कुर्ता, लेगीन्स, तयार पोशाख, परकर आदी कपडे तर माती उद्योगात मातीच्या आकर्षक सजावटीच्या वस्तू, गुजरात येथील पांढऱ्या रंगाचा नक्षीकाम केलेला कुल्ली माठ, मातीच्या लहानमोठय़ा चुली आदींची निर्मिती केली जात आहे. एका युनिटमध्ये ५० प्रमुख व्यक्तींच्या हाताखाली २५० ते ३०० व्यक्ती काम करतात. त्यांना कम्युनिटी फॅसिलिटी सेंटरच्या (सीएफसी) माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जात आहे. उद्योग सुरू करणे, त्याचे विपणन, त्यासाठी उभारावयाची यंत्रणा याची माहिती दिली जाते. हे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ‘स्पेशल पर्पज व्हेइकल’ (एसपीव्ही) संस्थेकडे हे क्लस्टर दिले जाते. त्यानंतर ही संस्था त्याचे नियंत्रण करते. दरम्यान, क्लस्टरमधून त्यांचे नियमित काम सुरू राहते. या ठिकाणी होणारा माल हा बाजारपेठेपेक्षा ३० ते ४० टक्के कमी किमतीचा असतो, असा दावा महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी केला. क्लस्टरचे काम असे चालते समविचारी व्यावसायिक एकत्र येऊन एका समूहाची स्थापन करतात. त्यात किमान ५० व्यक्ती असणे अपेक्षित आहे. उद्योगासाठी लागणारी मूलभूत यंत्रणा त्यांच्याकडे हवी. या सर्वाना सीएफसीच्या अंतर्गत क्लस्टर निर्मितीसाठी निधी दिला जातो. या निधीत प्रशिक्षणासह उद्योग उभा रहावा, यासाठी मार्गदर्शन दिले जाते. भांडवल उभे करतांना २० टक्के या व्यक्तींचे ८० टक्के सरकारचे (बँक कर्ज) अशा पद्धतीने हे काम सुरू होते. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ‘एसव्हीपी’कडे हा प्रकल्प सुपूर्द केला जातो. तेथून पुढे त्यांच्या मालाला बाजारपेठ मिळावी यासाठी संस्था प्रयत्न करते.
