News Flash

मुंढेंवरुन ‘भाजप’मध्ये पुन्हा वाद

दोन दिवसांपूर्वी नाशिक दौऱ्यावर आलेले पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासमोर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांविरोधातील रोष प्रगट केला होता.

(संग्रहित छायाचित्र)

परिवहन समितीस आयुक्तांनी नकार दिल्याने मनसुब्यावर पाणी

महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपमध्ये आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवरून पडलेल्या दोन गटांमधील वाद परिवहन समिती विषयावरून पुन्हा उफाळून बाहेर आला. सर्वसाधारण सभेच्या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी आयोजित पक्षाच्या बैठकीत महापौरांच्या गटाने भाजप आमदार, पदाधिकाऱ्यांवर आगपाखड केल्याचे सांगण्यात येते. दरम्यान, आयुक्तांच्या भेटीत महापालिकांमध्ये बस सेवा तोटय़ात असल्याने तशा समितीची गरज नसल्याचे स्पष्ट करत या प्रस्तावाविषयी मुख्यमंत्र्यांनाही कल्पना देण्यात आल्याचे आयुक्तांनी सांगितल्याने भाजप नेत्यांना गप्प बसण्याशिवाय यावेळी पर्याय उरला नाही.

दोन दिवसांपूर्वी नाशिक दौऱ्यावर आलेले पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासमोर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांविरोधातील रोष प्रगट केला होता. त्यावेळी स्मार्ट सिटीतील कामाचे समर्थन केल्यावर भाजपच्या एका गटाने दुसऱ्या गटाला लक्ष्य केले होते. या घटनाक्रमाची पुनरावृत्ती सोमवारी भाजपच्या बंद दाराआड झालेल्या बैठकीत झाल्याचे समजते.

आगामी सर्वसाधारण सभेत महापालिकेच्या शहर बस सेवेचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. प्रस्तावात लोकप्रतिनिधींना स्थान मिळू शकणाऱ्या परिवहन समितीचा समावेश नाही. यामुळे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांमधील अस्वस्थता या बैठकीत उफाळून आली. आयुक्तांनी शहर बस सेवेचा प्रस्ताव सादर करताना भाजपच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनाही विश्वासात घेतले नाही. परिवहन समितीचा आग्रह धरण्यात आला. यावेळी आमदार फरांदे, प्रदेश पदाधिकारी सावजी यांनी आयुक्त योग्य प्रकारे काम करीत असल्याचे सांगितल्यावर विरोधी गटाचा तिळपापड झाला. भाजप शहराध्यक्ष आमदार बाळासाहेब सानप, महापौर रंजना भानसी, सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी संबंधितांविरोधात आगपाखड सुरू केली. महापौर, सभागृह नेते दिनकर पाटील, स्थायी सभापती, विषय समित्यांचे सभापती असा सर्व लवाजमा पालिकेतील महापौराच्या दालनात गेला. आयुक्तांना बोलावून घेण्यात आले. शहर बस सेवेचा प्रस्ताव, परिवहन समितीची गरज आदींवर उभयतांमध्ये चर्चा झाली. मुंढे यांनी परिवहन समितीची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. परिवहन समिती अस्तित्वात असणाऱ्या महापालिकांची बस सेवा तोटय़ात असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सर्वसाधारण सभेत जो प्रस्ताव सादर केला आहे, त्याची कल्पना मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आल्याचे त्यांनी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले.

यावेळी मखमलाबाद येथील स्मार्ट सिटी अंतर्गत नगररचना योजनेचा प्रस्ताव मागे घेण्याचा मुद्दा भाजपने मांडला. त्यास आयुक्तांनी नकार दिला. सर्वसाधारण सभेत त्यासंबंधीचा ठराव मंजूर झाला आहे. यामुळे स्मार्ट सिटीत ते काम समाविष्ट करण्यात आले. तो प्रस्ताव मागे घेता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितल्याने भाजप सदस्यांना पुढे काय विचारावे, असा प्रश्न पडला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 18, 2018 3:42 am

Web Title: commissioner refused to accept transportation committee
Next Stories
1 महागाईमुळे गणेश मंडळे आर्थिक संकटात
2 ‘कपालेश्वर’च्या कलशाजवळील शिलालेख उजेडात
3 खड्डय़ांमुळे वाहनचालक त्रस्त
Just Now!
X