21 September 2020

News Flash

नाशिकमध्ये भाजपला  ‘तोंड दाबून’ शिस्तीचा मार

भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची अवस्था ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ अशी झाल्याचे दिसून येते

तुकाराम मुंढे

एकहाती सत्ता मिळूनही मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिकच्या विकासाला दिशा देण्याऐवजी कुरघोडीच्या राजकारणात अडकलेली भाजपची मंडळी आणि आपले हितसंबंध जोपासत कर्तव्य पार पाडणारे प्रशासकीय अधिकारी या दोघांना धक्के देत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शिस्तबद्ध कारभाराचा नवा अध्याय नाशिक महापालिकेत सुरू केला आहे. त्यांच्या धडक कार्यपद्धतीने पालिकेतील अधिकारीच नव्हे, तर सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारीही धास्तावले आहेत. पालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी मुंढे यांनी आग्रही भूमिका घेऊन भाजपला मालमत्ता करात वाढ करायला लावली. त्याचवेळी सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित १५ कोटींच्या कामांचे प्रस्ताव निधीअभावी मागे घेत धक्का दिला. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी मुंढे यांची नियुक्ती केली आहे. यामुळे भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची अवस्था ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ अशी झाल्याचे दिसून येते. मुंढे यांच्या आगमनामुळे सुस्तावलेले प्रशासन कार्यप्रवण झाले.

भाजप सत्तेवर येण्याआधी पालिका मनसेच्या ताब्यात होती. काही कामे करूनही नाशिककरांनी मनसेला झिडकारले. राज ठाकरे यांचा तेव्हाचा प्रचार आणि गतवर्षीच्या निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचारात नाशिकचे पालकत्व स्वीकारण्याची दिलेली ग्वाही यामध्ये समान धागा आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवत मतदारांनी भाजपला एकहाती पालिकेची सत्ता सोपविली. महापालिकेतील कारभाराला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या काळात स्थानिक लोकप्रतिनिधी-पदाधिकारी यांच्यातील मतभेद, कुरघोडीचे राजकारण, नवे-जुने वाद, पक्षांतर्गत बेदिलीचे अनेकदा दर्शन घडले. १२०० कोटींचा अर्थसंकल्प असणाऱ्या महापालिकेत वेगवेगळी सत्ताकेंद्रे निर्माण झाली. गटातटाच्या राजकारणात मुख्यमंत्र्यांनी शहराला दत्तक घेतल्याचा अनेकांना विसर पडला. हा घटनाक्रम लक्षात घेतल्यास पालिका आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या खमक्या अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीचे कारण समजू शकते. या नियुक्तीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांनी एकाच दगडात अनेक पक्षी टिपले. राज ठाकरे यांच्यासारखी वेळ आपल्यावर येणार नाही, याची दक्षता त्यामागे आहे.

आयुक्त पदाची सूत्रे स्वीकारून मुंढे यांना केवळ पंधरा दिवस होत आहेत. अल्प काळात त्यांच्या धडक कृतीमुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची चिंता वाढली आहे. एरवी दुपारनंतरच पालिकेत येणारे अधिकारी आता वेळेवर हजर होत आहेत. शहरात साफसफाई करण्यापूर्वी मुंढे यांनी अधिकाऱ्यांना प्रथम आपापल्या कार्यालयांची स्वच्छता करायला लावली. सुटीच्या दिवशी अस्ताव्यस्त पडलेले फाइलचे गठ्ठे वर्गवारी करून रचले गेले. टेबल, पंखे, संगणकावरील धूळ झटकली गेली. फाइलवर बाह्य़ व्यक्तीचे नियंत्रण राहिल्यास विभागप्रमुख-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची तंबी, विभागवार कामकाजाच्या साप्ताहिक अहवालाचे बंधन यामुळे धास्तावलेले अधिकारी-कर्मचारी खऱ्या अर्थाने काम करू लागले आहेत. पालिकेत मनुष्यबळाची कमतरता आहे. २५० सफाई कामगार अन्य विभागांत राजकीय पदाधिकाऱ्यांची सेवा करीत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांची मूळ विभागात रवानगी करीत मुंढे यांनी राजकीय नेत्यांना पहिला दणका दिला. स्वच्छतेच्या कामात कुचराई करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची तंबी दिली. परिणामी, नगरसेवक, आमदार-खासदार यांच्या घराभोवती झाडू मारणारे कामगार सर्वत्र स्वच्छता करीत असल्याचे दृष्टिपथास पडते. पालिकेच्या उत्पन्नाला गळती लावणाऱ्या पाणी चोरांविरुद्ध कारवाई सुरू झाली. फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी, अनधिकृत फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाई, पालिकेच्या सेवा ऑनलाइन करण्याची प्रक्रिया, असे बरेच काही प्रगतिपथावर आहे.

सत्ताधाऱ्यांना धक्का

मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीचे फटके सत्ताधारी भाजपला बसू लागले आहेत. पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत मुंढेंनी सत्ताधाऱ्यांचे कान टोचले. निधी नाही, अर्थसंकल्पीय तरतूद नाही, तरीही कामे मंजुरीसाठी आटापिटा करणाऱ्या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना फटकारले. आयुक्त, स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा यांच्या अखत्यारीत कोणते प्रस्ताव येतात, याची जाणीव करून दिली. सध्या पालिकेवर सुमारे ८५० कोटींचे दायित्व आहे. या स्थितीत नवीन कामांचे प्रस्ताव स्वीकारणे उचित ठरणार नसल्याचे ठणकावत १५ कोटींचे प्रस्ताव मागे घेऊन पालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्याचा श्रीगणेशा केला. बहुमतात असणाऱ्या भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यास हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. विकास कामे करायची तर निधी लागणार. त्यासाठी प्रसंगी कठोर निर्णय घेण्याची तयारी ठेवावी लागेल. पण, त्याचे राजकीय मोल चुकवावे लागेल या भीतीने तसे निर्णय घेण्याचे टाळले जाते. यामुळे मागील १८ वर्षांत अनेकदा मांडला गेलेला, मात्र फेटाळला गेलेल्या मालमत्ता करातील सुधारणासंदर्भात मुंढेंनी आग्रही भूमिका घेतली. सत्ताधाऱ्यांना तो निर्णय घेण्यास भाग पाडले. करवाढीच्या निषेधार्थ विरोधक रस्त्यावर उतरले आहेत. अल्पावधीतील घडामोडींनी महापालिकेचे कामकाज कोणत्या धाटणीने होईल, याची चुणूक दिसली आहे.

अनेक अधिकाऱ्यांचा  लौकिक

१९९२ मध्ये स्थापन झालेल्या नाशिक महापालिकेला आजवर ४० आयुक्त लाभले. त्यातील काही आयुक्तांनी शिस्तबद्ध कार्यशैलीने पालिकेच्या कारभाराला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यात सर्वाधिक चर्चेत राहिलेले नाव म्हणजे कृष्णकांत भोगे. अतिक्रमण जमीनदोस्त करण्याच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या नगरसेवकांवर गुन्हा दाखल करण्याची तंबी देत त्यांनी शहरातील प्रमुख रस्ते, चौकांना अतिक्रमणाच्या विळख्यातून मुक्त केले होते. अलीकडच्या काळात प्रवीण गेडाम यांची कारकीर्द गाजली, ती कपाट प्रकरणामुळे. या प्रकारात बांधकाम व्यावसायिकांनी पालिका, शासनाची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवत संबंधितांवर फौजदारी कारवाईची शिफारस त्यांनी शासनाकडे केली होती. त्यांची नंतर बदली करण्यात आली. आयुक्तपदी नेटाने काम केलेल्यांची संख्या फार नाही. अनेकांनी सत्ताधाऱ्यांशी जुळवून घेत काम करणे पसंत केल्याचे पाहावयास मिळाले.

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 24, 2018 4:22 am

Web Title: commissioner tukaram mundhe started disciplined work in nashik municipal corporation
Next Stories
1 करवाढ विरोधात विरोधी पक्ष रस्त्यावर
2 बालमजुरांना मूलभूत शिक्षणासाठी प्रशिक्षण केंद्र
3 पंतप्रधान मातृवंदन योजनेचा अडखळता प्रवास
Just Now!
X