अविश्वास प्रस्ताव बारगळल्याने सत्ताधारी अस्वस्थ; आयुक्तांच्या अनुपस्थितीत स्थायीच्या समितीच्या सभेत विविध प्रश्नांद्वारे प्रशासनावर ताशेरे मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेपाने अविश्वास प्रस्ताव बारगळल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालिका आयुक्तांविरोधातील आपली लढाई अधिक तीव्र केली आहे. सैरभैर झालेले भाजपचे सदस्य एकेका मुद्यावर आयुक्तांना कोंडीत पकडण्याची धडपड करत असल्याचे स्थायी समितीच्या सभेत पाहावयास मिळाले. प्रशासनाचा गलथान कारभाराबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करून सदस्यांनी अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढून आयुक्तांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न यावेळी करण्यात आला. स्थायी समितीची सभा गुरुवारी सभापती हिमगौरी आहेर-आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. आयुक्त तुकाराम मुंढे हे यावेळी अनुपस्थित होते. त्यांची जबाबदारी अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांनी सांभाळली. सत्ताधारी-आयुक्त यांच्यातील ताणल्या गेलेल्या संबंधांचे प्रतिबिंब सभेत उमटले. सदस्यांनी अधिकारी, विभाग प्रमुखांच्या कार्यपध्दतीवर बोट ठेवत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे आयुक्तांवर शरसंधान साधले. अनेक प्रश्नांबाबत त्या त्या विभागासह आयुक्तांना अनेकदा पत्र दिले, परंतु कोणाकडून उत्तर दिले जात नसल्याची तक्रार दिनकर पाटील यांनी मांडली. नियमाधारित काम करत असल्याचे सांगणाऱ्या आयुक्तांना दप्तरदिरंगाईचा कायदा ज्ञात नाही काय, असा प्रश्न त्यांनी केला. महानुभाव, लिंगायत समाजाचा पार्थिव अंत्यसंस्काराचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. या समाजाला मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवले जात आहे. प्रशासनाने निर्णय न घेतल्यास मृतदेह महापालिकेसमोर आणला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. प्रभाग क्रमांक ३० मधील खुल्या जागेत अभ्यासिका इमारत बांधणीच्या विषयावरून सदस्यांनी आयुक्तांना घेरण्याची संधी सोडली नाही. आयुक्त एकीकडे अभ्यासिका बंद करत आहेत. नोटीसा पाठवत आहेत. मग या अभ्यासिकेचे काम त्रिसूत्रीत कसे बसले, असा प्रश्न अनेक सदस्यांनी उपस्थित केला. या कामासाठी शासनाने नावीन्यपूर्ण योजना अंतर्गत निधी दिल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने देऊनही कोणाचे समाधान झाले नाही. शासनाने आमदारांना दिलेला निधी आयुक्त परस्पर इतरत्र वळवतात, अशी तक्रार सदस्यांनी केली. स्वच्छता, धूर फवारणी, मातीने खड्डे बुजविणे, पावसाळी डांबर खरेदीत अनास्था, डेंग्यूचा फैलाव, कुत्र्यांचा धुमाकूळ आदी मुद्यांवरून सदस्यांनी विचारलेल्या काही प्रश्नांना संबंधित अधिकाऱ्यांना समाधानकारक उत्तरे देता आले नाही. यावरून सदस्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची चांगलीच हजेरी घेतली. समाज माध्यमांत आयुक्तांना पाठिंबा देण्यास अनेक नागरिक पुढे सरसावले. हा दाखला देऊन प्रशासन प्रत्यक्षात कसे काम करते, याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले. ..तर न्यायालयात दाद मागणार प्रशासन मोघम उत्तरे देऊन वेळ मारून नेत असल्याच्या निषेधार्थ भाजपचे सदस्य उद्धव निमसे यांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकून सभात्याग केला. नांदुर नाका चौफुलीवरील वाहतूक बेट विकसित करणे, दुभाजकात झाडे लावण्याची कामांसाठी सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीच्या मान्यतेने निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यासह अनेक कामे आयुक्तांनी रद्द केली. ती कामे कोणत्या कलमान्वये रद्द केली, असा प्रश्न त्यांनी केला. मागील आयुक्तांनी बेकायदेशीर कामे केली का, केली असल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सदस्यांची कामे थांबविल्याच्या मुद्यावरून न्यायालयात जाण्याचा इशारा निमसे यांनी दिला. यावेळी उपायुक्तांनी मोघमपणे बोलण्याऐवजी विशिष्ट कामाबद्दल विचारावे असे सुचविले. या उत्तराने सदस्य संतप्त झाले. निमसे यांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकून सभात्याग केला. पाटील यांच्यासह इतरांनी अधिकाऱ्यांच्या विधानाचा निषेध केला.
