केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे शहरात संमिश्र स्वागत करण्यात आले आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी विशेष काही नसल्याने आणि त्यातच इंधनाचे दर वाढणार असल्याने नाराजी व्यक्त होत असताना स्टार्टअप कंपन्या आणि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगांसाठी असलेल्या तरतुदींमुळे समाधान व्यक्त होत आहे. नागरी सहकारी बँकांसाठी निराशाजनक नेहमीप्रमाणेच सरकारी बँकांना तब्बल ७० हजार कोटींची भांडवली मदत देण्यात येणार असताना ग्रामीण भागात डिजिटल इंडियाचे स्वप्न सत्यात आणण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. नागरी सहकारी बँकांचे अस्तित्व सरकारला हवे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुद्रा बँकेतर्फे देण्यात आलेल्या कर्जापैकी किती रक्कम एनपीए झाली, याविषयी कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. गृहकर्ज देणाऱ्या सर्व नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणल्यामुळे गृहकर्जासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये समानता येईल. -विश्वास ठाकूर (संस्थापक अध्यक्ष, विश्वास बँक) कृषी क्षेत्र पुन्हा वाऱ्यावर अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्रासाठी निराशाजनक आहे. अर्थसंकल्पात बळीराजाला सुखावेल अशी कुठलीही योजना अथवा तरतूद नाही. मागील काही घोषणांचा उल्लेख असला तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती झाली, लाभार्थी किती याची माहिती घ्यावी. ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी ठोस उपाययोजना नाही. केवळ मागील पानावरून पुढे अशी स्थिती आहे. -बाळासाहेब कुकडे (शेतकरी, साकोरी, इगतपुरी) युवावर्गासाठी सर्वसाधारण मागील काही अर्थसंकल्पाप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रासाठी सर्वसाधारणच. शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणायचा असेल आणि रोजगाराभिमुख आणि संस्कारक्षम शिक्षण विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवायचे असेल तर केंद्रीय अर्थसंकल्पात १० टक्के खर्च शिक्षणावर व्हायला हवा. तशी तरतूद अर्थसंकल्पात कुठेच नाही. बेरोजगारमुक्त भारत म्हटले जात असताना युवकांसाठी काय, हा प्रश्न अर्थसंकल्प पाहिल्यावर पडतो. -सागर शेलार (विद्यार्थी) महिलांसाठी कुठे काय? महिला अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करणार म्हणून उत्सुकता होती. विकास दर वाढीसाठी उद्योग वाढीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु अन्य क्षेत्राचा विचार झाला नाही. सोन्यावर कर वाढविल्याने खरेदीवर बंधने येणार आहेत. दुसरीकडे इलेक्ट्रिकल वस्तू महाग होतील. सरकारने ४५ लाख रुपयांच्या घरावर साडेतीन लाखाचे अनुदान देण्याची घोषणा केली. वास्तविक सर्वसामान्यांना ४५ लाखाचे घर घेणे परवडतेच असे नाही. त्यामुळे ‘एक बंगला बने न्यारा’ कितीही म्हटलं तरी ते घर सजविण्यासाठी लागणाऱ्या वस्ती आणायचा कशा, महागाई वाढलेली असून इंधन दरवाढीची टांगती तलवार कायम आहे. महिलांसाठी योजना नाही. -पूनम जोशी (गृहिणी) स्टार्टअप कंपन्या, इलेक्टिक वाहन उद्योगासाठी स्वागतार्ह स्टार्टअप कंपन्या आणि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगांच्या दृष्टीने स्वागतार्ह तरतूद करण्यात आली आहे. स्टार्ट अप कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दूरचित्रवाहिनी सुरू करण्यात येणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी १२ ते पाच टक्के करण्यात आला आहे. लघू उद्योगांना जलद पद्धतीने वित्तपुरवठा होण्याविषयी तरतूद करण्यात आली आहे. तीन कोटी दुकानदारांना पेन्शनची तरतूद आहे. तसेच परवानाराज संपविण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. त्यामुळे बऱ्याच प्रक्रियांमध्ये होणारी दिरंगाई आणि पैशांचा अपव्यय थांबणार आहे. एमएसएमईसाठी ऑनलाइन पोर्टलची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी प्रयत्न होतील असे दिसते. परंतु पाच कोटी आणि सात कोटीवरील उत्पन्न मर्यादा असणाऱ्यांसाठी अतिरिक्त कर वाढविण्यात आला आहे. एकंदरीत सूक्ष्म आणि लघुउद्योग, छोटे व्यावसायिक यांच्यासाठी हा अर्थसंकल्प स्वागतार्ह असल्याचे म्हणावे लागेल. इंधन दरवाढीमुळे महागाईचा भडका वाढणार असून सर्वसामान्यांना त्याची झळ बसणार आहे. -तुषार चव्हाण (मानद सरचिटणीस, निमा) नोकरदारांची निराशा अर्थसंकल्पाने नोकरदार वर्गाची निराशा केली आहे. पाच वर्षांपासून करमुक्त उत्पादनाच्या मर्यादेत वाढ न केल्यामुळे प्रत्यक्षात या वर्गाची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. कलम ८० क अंतर्गत ठरावीक बचतीवर उत्पन्नातून वजावट मिळण्याची मर्यादादेखील दीड लाख रुपयांवर रोखून ठेवली आहे. करांच्या दरांमध्ये वाढती महागाई आणि पैशाचे घटते मूल्य लक्षात घेता सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनादेखील कोणत्याच प्रकारची सवलत दिलेली नाही. गृहकर्ज सवलत दोन लाखावरून साडेतीन लाख करण्यात आली असली तरी त्याचा फायदा सर्वाना होईल असे नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सदरच्या अर्थसंकल्पामध्ये एक लाख, पाच हजार कोटी रुपयांचे सरकारी भागभांडवल सार्वजनिक सरकारी कंपन्यांमधून काढण्यात येणार आहे. रोजगाररहित अर्थव्यवस्थेत वाढ संभवते. -मोहन देशपांडे (विमा कर्मचारी संघटना, नाशिक)
