मुंबईतील बैठकीतील निर्णयाकडे मोर्चेकऱ्यांचे लक्ष नाशिक : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी-कर्मचारी यांचे शिक्षण आणि अनुभवाच्या आधारे शासनाच्या नियमित सेवेमध्ये समायोजन करावे, या मागणीसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी महासंघाच्या वतीने शुक्रवारी काढण्यात येणाऱ्या नाशिक-मुंबई मोर्चास ऐनवेळी परवानगी नाकारण्यात आली. मोर्चासाठी राज्यातून ठिकठिकाणाहून १० हजारपेक्षा अधिक लोक आले असताना ऐनवेळी प्रशासनाने चर्चेचा पर्याय समोर ठेवला. तळपत्या उन्हात ठाण मांडून असलेल्या मोर्चेकऱ्यांचे लक्ष मुंबईतील बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे लागले होते. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासकीय सेवेतील रिक्त पदांवर समायोजनासह अन्य मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मोर्चा काढण्यात येणार होता. त्यासंदर्भात संघटना आणि वरिष्ठ पातळीवर चार बैठकाही झाल्या. मागण्या मान्य न झाल्याने संघटनेने काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. प्रशासनाचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात येऊन पोलिसांकडे रीतसर परवानगी मागण्यात आली. ऐनवेळी रमजान तसेच निवडणूक आचारसंहितेमुळे पोलिसांकडे असलेली मनुष्यबळाची कमतरता ही कारणे पुढे करून मोर्चाला परवानगी नाकारली. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी राज्यातून आलेले १० हजाराहून अधिक अधिकारी, कर्मचारी तपोवन परिसरात जमा झाले. ऐनवेळी वरिष्ठ स्तरावरून संघटनेशी चर्चा करण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांना बोलविण्यात आल्याने मोर्चा निघू शकला नाही. काहींना उन्हाच्या वाढत्या तडाख्याने आरोग्यविषयक तक्रारी जाणवल्या, परंतु तरीही आंदोलन सुरू ठेवण्यावर सर्व जण ठाम राहिले. मुंबई येथे होणाऱ्या बैठकीत अपेक्षित निर्णय न झाल्यास संघटना पोलिसांचा दबाव झुगारत मुंबईकडे कूच करेल, असा इशारा संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. संघटनेने सुरू केलेल्या काम बंद आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने संघटनेच्या मागण्यांविषयी त्रिसदस्यीय समिती गठित करत प्रश्न मार्गी लावण्याची भूमिका घेतली. समितीचे अध्यक्ष कोण? निमंत्रित सदस्यांची कार्यकक्षा शासन निर्णयात दिलेली नाही. समितीमध्ये भरती प्रक्रियेत निर्णायक भूमिका घेणाऱ्या मंत्र्यांचा समावेश आहे. समिती नेमक्या कोणत्या कंत्राटदारांची शिफारस करणार, याविषयी संभ्रम आहे. तीन महिन्यात अहवाल दिला जाईल असे सांगण्यात आले असले तरी तो कोणाकडे दिला जाईल, याबाबत स्पष्टता नाही. याविषयी संघटनेने लेखी स्पष्टीकरण मागितले आहे. आरोग्य खाते, आशा, संघटनेचा पाठिंबा नाशिक येथील महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा व गटप्रवर्तक संघटनेने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसंदर्भात सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. संघटनेच्या आशा आणि गटसेविका तपोवनात मोठय़ा संख्येने उपस्थित होत्या. सायंकाळी उशिरापर्यंत त्याच ठिकाणी थांबून होत्या. पोलिसांचा आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न संघटनेचे शिष्टमंडळ मुंबई येथे बैठकीसाठी गेले असताना अन्य १० ते १५ हजार कर्मचारी तपोवनातील जनार्दन स्वामी मठात थांबले. आंदोलनाचे नियोजन करताना सहभागी होणाऱ्यांनी आपल्या जेवणाची व्यवस्था स्वत करायची असल्याने मोर्चा निघण्यास होणारा विलंब पाहता काहींनी मठातच स्वयंपाक करण्यास सुरुवात केली. दरम्यान, पोलिसांनी मोर्चास परवानगी नाकारत कर्मचाऱ्यांनी निघून जाण्यास सांगितले. तसे न केल्यास गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला. दुपारी अडीचच्या सुमारास तळपत्या उन्हात आंदोलकांना दुसऱ्या ठिकाणी अर्थात वेगळ्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत जाण्याचा इशारा देत हुसकावण्याचा प्रयत्न झाला. आंदोलन दडपण्याचा पोलीस प्रयत्न करत असल्याची तक्रार संघटनेने केली आहे.
