नाशिक : राज्यातील सर्व आस्थापनांवरील आणि बाह्य़स्रोत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम समायोजित करण्यात यावे, या मागणीसाठी निर्णायक आंदोलन म्हणून राज्यातील ५२ संघटना एकत्र येऊन महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाच्या सहकार्याने शनिवार, २३ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजता अनंत कान्हेरे मैदानापासून ‘नााशिक ते मुंबई विधानभवन’ असा मोर्चा काढणार आहेत. सोमवारी हा मोर्चा मुंबईत धडकेल. अनेक वर्षे कंत्राटी कर्मचारी शासनाला सेवा देत आहेत. शासन त्यांना फक्त वापरून सोडून देते. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांवर कंत्राटी कर्मचारीच राबत आहेत. असे असताना प्रशासन जाणूनबुजून त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. दुसरीकडे, शासकीय कंत्राटी कर्मचारी अत्यंत अत्यल्प मानधनावर तसेच कोणतीही सामाजिक सुरक्षितता राज्य शासनाने दिलेली नसताना कार्यरत आहेत. राज्य शासनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांविषयी अद्याप कुठलीही भूमिका घेतलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने समान कामासाठी समान वेतन तसेच रोजंदारी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कायम करण्यासाठी निकाल दिलेले असतांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा शासन विचार करीत नाही. या पाश्र्वभूमीवर २३ ते २६ फेब्रुवारी या कालावधीत ‘कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची वारी, न्याय्य हक्कांसाठी विधानसभेच्या दारी’ ची हाक देत नाशिक येथून मुंबई विधानभवनावर पायी मोर्चा काढला जाणार आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेतल्याशिवाय कोणतीही महाभरती राबवू नये, सर्व कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन करेपर्यंत एक जानेवारीपासून राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समान कामासाठी समान वेतन तत्त्वानुसार सातव्या वेतन आयोगातील वेतनाप्रमाणे मानधन तत्काळ लागू करावे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या विहित पद्धतीने शासन सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा त्या त्या विभागातील रिक्त पदावर शासकीय सेवेत समायोजित करीत अथवा सध्या ज्या पदावर कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्या पदावर नियमित करण्यात याव्या, बाह्य़स्रोत यंत्रणा तात्काळ रद्द करण्यात यावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मोर्चाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. यामध्ये कोतवाल, पोलीस पाटील, स्वच्छतादूत, आरोग्य विभागातील विविध कंत्राटी कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. याविषयी बोलतांना कंत्राटी कर्मचारी समितीचे राजू देसले यांनी मोर्चा काढण्यावर आपण ठाम असून दहा हजाराहून अधिक कंत्राटी कर्मचारी यात सहभागी होतील असा विश्वास व्यक्त केला. अशा आहेत मागण्या * सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मानधन द्यावे * रिक्त जागांवर कंत्राटी कामगारांची नेमणूक करावी. * बाह्य़स्त्रोत यंत्रणा तात्काळ रद्द करावी.
