23 October 2019

News Flash

करवाढीचा अधिकार आयुक्तांना देण्यास विरोध

या वेळी शिवसेना नगरसेवक आणि आयुक्त यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली.

‘स्मार्ट सिटी’ चर्चेत पालिका आयुक्त-सेना नगरसेवक खडाजंगी

शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी स्मार्ट सिटी योजनेतील प्रस्तावित कामांचे स्वागत करतानाच दुसरीकडे या प्रकल्पासाठी करवाढ करण्याबरोबर या संदर्भातील अधिकार पालिका आयुक्तांना देण्यास सर्वपक्षीय सदस्यांनी कडाडून विरोध दर्शविला. आठ तासांहून अधिक काळ या प्रस्तावावर वादळी चर्चा झाली. या वेळी शिवसेना नगरसेवक आणि आयुक्त यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. या घडामोडींमुळे आयुक्तांनी सभागृह सोडले. यामुळे २० मिनिटे विशेष सभेचे कामकाज थांबले. संबंधित नगरसेवकाने दिलगिरी व्यक्त केल्यावर कामकाज पुन्हा सुरू झाले. रात्री उशिरापर्यंत या विषयावर खल सुरू होता.
स्मार्ट सिटी योजनेच्या अंतिम टप्प्यात नाशिकचा समावेश होण्यासाठी ३ डिसेंबपर्यंत महापालिकेचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर होणे आवश्यक आहे. या पाश्र्वभूमीवर मंगळवारी महापौर अशोक मुर्तडक यांच्या अध्यक्षतेखाली पालिकेची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलाविण्यात आली होती. या प्रस्तावावर वादळी चर्चा झाली, शिवाय अनेक वादही झडले. आधी सिंहस्थामुळे वॉर्डातील विकासकामांना निधी मिळालेला नाही. या योजनेमुळे पुन्हा पालिकेच्या तिजोरीवर ताण पडल्यास मूलभूत कामे कशी होतील, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. जुन्या नाशिकच्या विकासासाठी दीड हजार कोटींची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पाणीपट्टी, मालमत्ता कर आणि विविध सेवांवर स्वतंत्र शुल्क आकारणीचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. तसेच दरवर्षी उपरोक्त करांची फेररचना करण्याचा अधिकार पालिका आयुक्तांच्या स्वाधीन करण्याचा अंतर्भाव आहे. या मुद्दय़ावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी आक्षेप नोंदविला. करवाढीचे अधिकार आयुक्तांना देऊन प्रशासन सभागृहाच्या अधिकारांवर गदा आणत आहे. सर्वसामान्यांना उत्तर देण्याचे दायित्व नगरसेवकांना आहे, प्रशासनाला नाही. स्मार्ट सिटीसाठी सादर केलेल्या योजना चांगल्या असल्या तरी करवाढ न करता त्या प्रत्यक्षात कशा आणता येतील, याचा विचार करावा असे काहींनी सुचविले.
या चर्चेदरम्यान शिवसेना नगरसेवक सुधाकर बडगुजर आणि आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्यात खडाजंगी झाली. यामुळे सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. बडगुजर यांचे कथित विधान आक्षेपार्ह असून त्यांनी ते मागे घ्यावे, अशी मागणी गेडाम यांनी केली. परंतु बडगुजर मागे हटण्यास तयार नव्हते. अखेर त्या विधानाच्या निषेधार्थ आयुक्त सभागृहाबाहेर पडले. परिणामी, सभेचे कामकाज थांबले. महापौरांनी उपरोक्त विधान मागे घेण्याची सूचना केली. अखेर बडगुजर यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्यावर इतर सदस्यांनी आयुक्तांना सभागृहात आणले. पुन्हा स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावावर सुरू झालेली चर्चा रात्री उशिरापर्यंत कायम होती.

First Published on December 3, 2015 12:43 am

Web Title: corporators deny to give rights to commissioner on taxation