सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचा इशारा सहकार संस्थेत काही भ्रष्टाचार झाल्याचे आढळल्यास त्या संस्थेच्या संचालकांसोबत सहकार विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यालाही आता जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिला आहे. त्यामुळे सहकार विभागाच्या अखत्यारीतील बँक, बाजार समिती व पतसंस्था यांच्या कारभारावर अधिकाऱ्यांनी बारकाईने लक्ष ठेवणे आता गरजेचे राहणार आहे. त्यादृष्टीने त्यांची जबाबदारीही वाढणार आहे. सहकार विभागाची नाशिक विभागीय आढावा बैठक गुरुवारी देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. एखाद्या सहकारी संस्थेत गैरकारभार झाल्यास दोषी संचालकांवर कारवाई होते. परंतु, त्या संस्थेच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असणारा सहकार विभागातील अधिकारी नामानिराळा राहतो. सहकार विभागाचे जिल्हा व तालुका पातळीवरील अधिकारी संबंधित संस्थांवर पदसिध्द संचालक असतात. गैरकारभार होऊ न देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. त्यामुळे त्या संस्थेच्या गैरकारभाराबाबत त्यांना देखील जबाबदार धरून कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, बैठकीत देशमुख यांनी सहकारी संस्थांच्या व्यवसायांमुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणे शक्य असल्याचे नमूद केले. राज्यातील २२ हजार सहकारी संस्थांनी काही जणांसाठी नोकरी निर्माण केल्यास लाखो लोकांना रोजगार मिळू शकतो. गावातील व्यवसायामुळे गावातील पैसा गावातच राहील आणि गावाच्या विकासासाठी उपयोगात येईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. संस्थांनी ग्रामीण भागातील गरजा ओळखून नवीन व्यवसायांना सुरुवात करणे गरजेचे आहे. संस्थांच्या व्यवसायांमुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणे शक्य आहे. त्यासाठी अटल महापणन विकास अभियानाद्वारे नवीन व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. चांगल्या सहकारी संस्थांच्या मजबुतीसाठी आणि विकासासाठी शासन विविध कामे करणार असून व्यवसायांसाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. एमसीडीसी, राज्य बँकेच्यावतीने थेट कर्ज पुरवठा करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. अटल महापणन अभियानांतर्गत चांगल्या कामाबद्दल सुरगाणा आदिवासी विकास संस्था (तांदूळ व्यवसाय), राजापूर सहकारी विविध विकास सोसायटी, दिंडोरी (शेती औजारे),वडनेर भैरव संस्था (कृषी औषधे), हिरकणी बचतगट, कृषी उत्पन्न बाजार समिती (उपहारगृह), रानवड संस्था, निफाड (हार्डवेअर) आदीं संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचा गौरव करण्यात आला. नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या सहकारमंत्र्यांची संघटनेचे पदाधिकारी राजू देसले, उत्तमराव खांडबहाले, अशोक आडके आदींनी भेट घेतली. नवीन कर्ज मिळत नसल्याने बुधवारी सोसायटय़ांचे पदाधिकारी व शेतकऱ्यांनी जिल्हा बँकेत ठिय्या मारून अधिकारी वर्गाला घेराव घातला होता. गेल्या वर्षी जिल्ह्यातील एक लाख शेतकरी कर्जापासून वंचित राहिले. यंदाही त्याची पुनरावृत्ती होत असल्याने २५ एप्रिलपर्यंत कर्ज पुरवठा न झाल्यास जिल्हा बँकेला टाळे ठोकण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. या अनुषंगाने संघटनेने सद्यस्थिती मांडली. नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या बैठकीत सहकारमंत्र्यांनी नाशिक जिल्ह्यतील सोसायटय़ांना नाबार्ड व शिखर बँकेकडून थेट कर्ज पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले होते. जिल्ह्यात तब्बल एक हजार विविध कार्यकारी सोसायटय़ा आहेत. त्यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा केला जातो. शासन निर्णयाप्रमाणे सोसायटय़ांनी नवीन सभासद करून घेण्याची मोहीम राबविली होती. जिल्ह्यात २०१६-१७ वर्षांत नवीन कर्ज मागणी करणारे ६८ हजार, द्राक्ष बागेकरिता कर्ज मागणी करणारे २५ हजार, सोसायटी कर्जाचे पुनर्गठन केले तरी कर्ज मिळत नाही असे सात हजार असे एकूण एक लाख शेतकरी मागील वर्षांपासून कर्जापासून वंचित आहेत. या तिढय़ावर लवकर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे आश्वासन देत देशमुख यांनी जिल्हा बँकेने त्यांचे काम केले पाहिजे, अशी टिप्पणी केली. विभागीय निबंधक कार्यालयात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कामकाजाबाबत आयोजित आढावा बैठकीत घेण्यात आली. यावेळी आमदार बाळासाहेब सानप, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे आदी उपस्थित होते. बैठकीत व्यापाऱ्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा विचार करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. बैठकीस कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ‘सेस’ चुकविणाऱ्या व्यापाऱ्यांना चाप लावा’ कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत व्यापाऱ्यांच्या परवाने नुतनीकरण करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शता ठेवावी आणि व्यापाऱ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे मागवून ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यात यावी, असे निर्देश राज्याचे सहकार,पणन व वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले. बाजार समिती शुल्क (सेस) चुकविणाऱ्या किंवा कागदपत्रांची पुर्तता न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे नुतनीकरण करण्यात येऊ नये. मात्र प्रामाणिक व्यापाऱ्यांना या प्रक्रियेत त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. कागदपत्रे सादर न करणाऱ्यांना नोटीस देऊन अखेरची संधी देण्यात यावी, असे त्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बैठकीत सूचित केले. शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठय़ासाठी साकडे थकीत कर्जाची रक्कम भरूनही नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. मुख्यमंत्री कर्ज मुक्तीबाबत सांगत असल्याने विविध कार्यकारी सोसायटय़ांना कर्ज वसुलीत अडचणी येत आहे. या एकंदर स्थितीत सोसायटय़ा आणि शेतकरी अडचणीत सापडला असून राज्य शासनाने जिल्ह्यतील विविध कार्यकारी सोसायटय़ांना थेट कर्ज पुरवठा करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी नाशिक जिल्हा विविध विकास सेवा सहकारी सोसायटी संघटनेच्यावतीने सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे करण्यात आली. शासनाने एक लाखापर्यंतच्या थकीत कर्जाची माहिती मागविली आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर प्रभावीपणे काम करत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाची थकबाकी राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
