वैद्यकीय आयोग विधेयकाला विरोध राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक हे लोकशाही विरोधी, अनेक उपचार पद्धतींची अशास्त्रीय सरमिसळ करणारे, सामाजिक आरोग्याच्या विकासाला मारक असल्याची तक्रार करत त्या विरोधात शुक्रवारी इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) जिल्हा शाखेच्या वतीने सायकल फेरी काढण्यात आली. या विधेयकाला आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील घटकांकडून तीव्र विरोध होत आहे. हे विधेयक सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीने भयावह, धनदांडग्यांचे हित जोपासणारे असल्याची तक्रार करीत आयएमएने देशपातळीवर आंदोलन उभारले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रस्तावित विधेयकाच्या निषेधार्थ स्थानिक शाखेतर्फे सायकल फेरी काढण्यात आली. शालिमार, सीबीएस, गंगापूर रोड, अशोक स्तंभ, रविवार कारंजा या मार्गाने ही फेरी गेली. संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. मंगेश थेटे, डॉ. हेमंत सोननीस, अनिरुध्द भांडारकर, किरण शिंदे, सुषमा दुगड आदी सहभागी झाले होते. आयएमए सभागृहात राज्य शाखेचे सचिव डॉ. पार्थिव संघवी यांनी मार्गदर्शन केले. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकात सामान्य जनता आणि सामान्य डॉक्टर यांचा कोणताही विचार केला गेला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. यामुळे आयएमएचा आयोगाला तीव्र विरोध आहे. भारतीय वैद्यक परिषद कायदा आणि प्रस्तावित विधेयक दोहोंची उद्दिष्टे सारखीच आहेत. मग नवीन कायद्याची गरज का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. नव्या आयोगात शासननियुक्त प्रतिनिधींची वर्णी लागणार आहे. केवळ पाच राज्यांना एकावेळी प्रतिनिधित्व मिळेल. म्हणजे इतर राज्ये, विद्यापीठे आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांना त्यात स्थान राहणार नाही. सध्या १३४ सदस्य असलेल्या परिषदेचे कार्य २५ जण कसे सांभाळू शकतील? राज्यस्तरीय परिषदांची स्वायत्तता गेल्याने संघराज्यातील तत्त्वाला हरताळ फासला जाईल. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील केवळ ४० टक्के जागांचे शुल्क नियमन सरकार करणार असल्याने वैद्यकीय शिक्षण ही केवळ धनदांडग्यांची मक्तेदारी होईल, याकडे संघवी यांनी लक्ष वेधले. आयुर्वेद, युनानी, होमिओ अशा इतर उपचार पद्धतींच्या पदवीधारकांना जुजबी प्रशिक्षण देऊन आधुनिक वैद्यकशास्त्राचे उपचार करण्याची मुभा देणे हे अशास्त्रीय आणि समाजावर अन्याय केल्यासारखे आहे. हे विधेयक संसदीय स्थायी समितीने संपूर्णपणे फेटाळायला हवे, अशी मागणी त्यांनी केली.
