23 November 2019

News Flash

धरणांच्या दुरुस्तीला कात्री लागण्याची शक्यता

जल आयोग, जागतिक बँकेच्या सूचनेचा परिणाम

(संग्रहित छायाचित्र)

अनिकेत साठे

राज्यातील जुन्या धरणांच्या दुरुस्तीसाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविल्या जाणाऱ्या प्रकल्पात प्रारंभी निश्चित केलेल्या १६७ धरणांच्या संख्येत कपात होण्याची शक्यता आहे.

जुन्या धरणांच्या सक्षमीकरणासाठी कर्नाटक, आंध्र प्रदेशने धरण संख्या मर्यादित ठेवून नियोजन केले. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राने नियोजन करावे, अशी केंद्रीय जल आयोगाची अपेक्षा आहे. संख्या विस्तारल्यास जागतिक बँकेचे अधिकारी किती धरणांना भेटी देतील, असाही प्रश्न उपस्थित केला गेला. परिणामी, निश्चित झालेल्या धरणांमधून पुन्हा प्राधान्यक्रम ठरविण्याची कसरत जलसंपदा विभागाला करावी लागत आहे.

कोकणातील तिवरे धरण फुटीनंतर राज्यातील धरणांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. मोठय़ा-मध्यम २९६ जुन्या धरणांना अनेक दोष, त्रुटींना तोंड द्यावे लागत आहे. शिवाय, मोठय़ा ७७ धरणांतील निम्म्याहून अधिक उपकरणे निकामी झाली आहेत. परिणामी, धरणाच्या आरोग्याशी निगडित शास्त्रीय माहिती मिळत नाही. या परिस्थितीत जुन्या धरणांच्या दुरुस्तीसाठी धरण पुनस्र्थापना-सुधारणा प्रकल्पांतर्गत जागतिक बँक ९४० कोटी रुपये कर्जरूपाने देणार आहे. या प्रस्तावास पाच महिन्यांपूर्वी तत्त्वत: मान्यता मिळाली होती. धरण सुरक्षितता संघटना आणि राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष यांच्या वतीने अलीकडेच येथे आयोजित कार्यशाळेत दुरुस्तीसाठी निवडलेल्या १६७ धरणांचे मुख्य अभियंते सहभागी झाले.

महाराष्ट्राने दुरुस्तीसाठी निवडलेल्या जुन्या धरणांची संख्या हादेखील चर्चेचा विषय होता. देशभरात राबविल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पात कर्नाटक, आंध्र प्रदेशने प्रत्येकी ३० ते ३५ धरणांची संपूर्ण दुरुस्ती करण्यावर लक्ष केंद्रित केल्याचा दाखला देण्यात आला. तोच मार्ग महाराष्ट्राने अवलंबिल्यास निर्धारित निधीत कपात होणार नाही. उलट दुरुस्तीची निकड असणाऱ्या धरणांवर तो अधिक्याने खर्च करता येईल, असे सुचविण्यात आले. २०२० ते २०३० या कालावधीत दोन टप्प्यांत हा प्रकल्प राबविला जाईल. या कामांचे जागतिक बँकेकडून नियमित अवलोकन केले जाते. धरणांची संख्या मर्यादित राहिल्यास पाहणी सुकर होईल, याकडेही लक्ष वेधले गेले.

बैठकीस उपस्थित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याविषयी माहिती दिली. या सूचनांमुळे प्रारंभी अंतिम केलेल्या १६७ धरणांची यादी जाहीर झालेली नाही. आता नव्याने प्राधान्यक्रम ठरवला जाईल. जे काम तातडीचे अन् खर्चीक आहे, ती धरणे समाविष्ट होतील. कमी खर्चाची कामे शासकीय निधीतून करता येतील. ती वगळली जाऊ शकतात. सर्व धरण प्रमुखांना दुरुस्तीची निकड या आधारावर ३१ जुलैपर्यंत माहिती पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे.

जलसंपदा विभागाला धरणांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. त्या दृष्टीने जी धरणे तातडीने दुरुस्त करायला हवीत, त्यांची कामे या प्रकल्पात प्राधान्याने केली जातील. सुरुवातीला ढोबळमानाने राज्यातील १६७ धरणे गृहीत धरण्यात आली. आवश्यकतेनुसार ती कमी-अधिक होऊ शकतात. अंतिमत: जेव्हा काम सुरू होईल, तेव्हा पाहणी करणे जागतिक बँकेचे कर्तव्य आहे. अनेक धरणांवर भ्रमंती करावी लागेल, हा मुद्दा गौण आहे.

– रवींद्र उपासनी, मुख्य अभियंता, नियोजन-जलविज्ञान प्रकल्प

First Published on July 11, 2019 2:20 am

Web Title: dam repair water commission and the result of world bank notification abn 97
Just Now!
X