शहरात सध्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेचा गवगवा सुरू असला तरी याआधी केंद्राच्या सहकार्याने राबविलेल्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत (जेएनएनयूआरएम) उपलब्ध झालेल्या कोटय़वधींच्या निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने झाला नसल्याचा आरोप गोदाप्रेमी नागरी सेवा समितीने केला आहे. ज्या कामांच्या नावाखाली हा निधी मिळाला, त्यातील अनेक कामे अद्याप दृष्टिपथास नसल्याची तक्रार समितीने केली आहे. याबाबतची माहिती समितीचे संस्थापक देवांग जानी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. जेएनएनयूआरएम अंतर्गत शहराच्या विकासासाठी कोटय़वधी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्या अंतर्गत गोदावरी नदीकाठ विकासासाठी ५८ कोटींहून अधिकचा निधी प्राप्त झाला. धार्मिक पर्यटनक्षेत्र असल्याने गोदाकाठाभोवतालच्या परिसराचा विकास होणे गरजेचे होते. नदीकाठाचे संरक्षण, भाविकांसाठी निवारा व्यवस्था, वाहनतळाची व्यवस्था आदींचा त्यात अंतर्भाव आहे. तसेच प्रदूषणमुक्त गोदावरीचाही प्रस्ताव आहे. उपरोक्त योजनेंतर्गत व्यापारी संकुलासाठी १४ कोटी, नागरिकांना स्थलांतरित करणे साडेसात कोटी, हेरिटेज वॉकसाठी १२ कोटी, गोदा पार्क, लक्ष्मण पार्क व नदीकाठाच्या संरक्षणासाठी १७ कोटी, नदीकाठ विकास प्रकल्पासाठी २३ कोटी, यात्रेकरूंसाठी निवारा व्यवस्था तीन कोटी या स्वरूपात निधी मंजूर झाला. या कामासाठी जून २०१४ पर्यंत ७५ टक्के रक्कम वापरली गेली आणि ६९ टक्के काम पूर्ण झाल्याचा पालिकेने केंद्र सरकारला कळविले असल्याचे जानी यांनी सांगितले. प्रकल्पातील हेरिटेज वॉक आणि गल्ली सुधारणा आदींसाठी आलेल्या निधीचे काय झाले, गोदापार्क, लक्ष्मण पार्क, नदीकाठाचे संरक्षण या कामांचे काय झाले, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. पालिकेने या सर्व कामांचा लेखाजोखा नागरिकांसमोर सादर करावा अन्यथा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा गोदाप्रेमी नागरी सेवा समितीने दिला आहे.
