सिग्नल वा अन्य सार्वजनिक ठिकाणी लहान बालकांकडून मागितली जाणारी भीक ही शहरवासीयांना काही नवीन गोष्ट नाही. या बालकांचा केविलवाणा चेहरा पाहिल्यानंतर पैसे देणाऱ्यांची काही कमी नाही. परंतु, हीच कृती बालभिकाऱ्यांची संख्या वाढविण्यास कारक ठरली असून शहर बालभिकाऱ्यांपासून मुक्त करण्यासाठी संबंधितांना कोणीही भीक देऊ नये, याविषयी सर्व पातळीवर जनजागृती करण्याकडे चाइल्डलाइन सल्लागार समितीने लक्ष केंद्रित केले आहे. बालकांच्या संदर्भात काळजी व संरक्षण हे कार्य करणाऱ्या चाइल्डलाइनला बालकांच्या समस्या सोडविताना येणाऱ्या अडचणींबाबत सल्लागार समितीच्या बैठकीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. अपर जिल्हाधिकारी कान्हुराज बगाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी देवेंद्र राऊत, बालकल्याण समिती अध्यक्ष वशाली साळी, बालसंरक्षण अधिकारी गणेश कानवडे, चाइल्डलाइन नाशिकचे संचालक प्रा. विलास देशमुख, महेंद्र विंचूरकर, शहर समन्वयक प्रणिता तपकिरे आदी उपस्थित होते. मध्यंतरी बालकांना भीक मागण्यास प्रोत्साहन दिल्याच्या कारणावरून पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले होते. तरीदेखील आजही अनेक भागात बालभिक्षेकरी दृष्टिपथास पडतात. बालकांना पुढे करून पैसे मिळतात, ही बाब त्यांच्या पालनकर्त्यांना ज्ञात झाली आहे. त्यांच्या या कार्यशैलीमुळे संबंधित बालकांचे बालपण हरविते. त्यांच्या शिक्षणाचा हक्क हिरावला जात असल्याची बाब चाइल्डलाइनने वारंवार अधोरेखित केली. ज्या ठिकाणी असे घटक कार्यरत आहेत, अशी ठिकाणे शोधून सर्वेक्षणही करण्यात आले. मध्यंतरी पोलिसी कारवाई झाल्यावर अनाथाश्रमात ठेवलेल्या बालभिक्षेकऱ्यांना काही अटी व शर्तीवर पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले. पालकांचे समुपदेशन केले गेले. त्यामुळे काही पालकांनी आठ मुलांना शाळेत पाठविले. परंतु, काही मुले आजही भीक मागताना दिसत आहेत. नागरिकांनी संबंधितांना पैसे दिले नाहीत तर त्यास प्रोत्साहन मिळणार नसल्याच्या मुद्दय़ावर मंथन झाले. शहर बालभिकारी मुक्त करण्यासाठी संबंधितांना कोणी भीक देऊ नये यासाठी रेडिओ, सिग्नलवर फलक, फेरी या माध्यमातून जनजागृती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांच्या भिंतीवर चाइल्डलाइनची माहिती देणे, कारखान्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून मोबाइल व्हॅनसाठी शिफारस पत्र देणे, विशेष मुलांच्या कायमस्वरूपी निवास व्यवस्थेसाठी शासनाला प्रस्ताव पाठविणे, शाळा व महाविद्यालयात जनजागृती कार्यक्रम आदी ठराव मंजूर करण्यात आले.
