18 October 2019

News Flash

अतिवृष्टीच्या निकषांत बदल?

सर्कलमध्ये ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाल्यास ती अतीवृष्टी मानली जाते.

जिल्हा प्रशासन राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठवणार

एखाद्या भागात अतिवृष्टी होऊन पिकांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होते. परंतु, महसुली सर्कलमध्ये ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाला नसल्यास ती अतिवृष्टी मानली जात नाही. त्याची झळ अनेक शेतकऱ्यांना बसते. प्रशासनाला नुकसानीचे पंचनामे करण्यास मर्यादा येतात. भौगोलिक क्षेत्रनिहाय पावसाचे प्रमाण कमी-अधिक असते. निकषात कधी कधी तो समाविष्ट होत नाही. परिणामी, नुकसानग्रस्त शासकीय मदतीसह पीक विम्याच्या भरपाईसाठी पात्र ठरू शकत नाही. त्यामुळे ही समस्या सोडविण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत जिल्हा प्रशासन राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी दिली.

सर्कलमध्ये ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाल्यास ती अतीवृष्टी मानली जाते.  या स्थितीत शासनाच्या २००९ मधील परिपत्रकानुसार वेगवेगळ्या नुकसानीसाठी विशिष्ट मदत निश्चित केलेली आहे. सर्कलमध्ये पावसाचे मोजमाप हा वादाचा मुद्दा ठरत आहे.  एखाद्या भागात जोरदार पाऊस, तर दुसरीकडे रिपरिपही नसते. सर्कलमध्ये मोजमाप करण्याची व्यवस्था जिथे असते, तिथे तसा पाऊस न झाल्यास मोजमाप योग्य प्रकारे होत नाही. इतरत्र पाऊस होऊनही ते सर्कल निकषानुसार ६५ मिलिमीटरचा टप्पा ओलांडत नाही. या स्थितीत नुकसानग्रस्तांना मदत देण्यास अडचणी येतात.

त्या परिसरातील पंचनामे करण्याचे आदेशही देता येत नाही. जिल्ह्य़ात काही महिन्यांत अनेकदा अतीवृष्टीला तोंड द्यावे लागले. त्यात पिकांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. हजारो हेक्टरवरील पिके जमीनदोस्त झाली.  नुकसानग्रस्तांचे पंचनामे करताना काही सर्कलमध्ये अतिवृष्टीचे  निकष अवरोध ठरतात. दर  वेळी उद्भवणाऱ्या या समस्येची जिल्हा प्रशासनाला जाणीव झाली आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासन सरकारला साकडे घालणार आहे.

भौगोलिक स्थितीनिहाय निकष वेगवेगळे

ऑगस्ट महिन्यात जिल्ह्य़ातील काही भागात सलग पाच ते सहा दिवस मुसळधार पाऊस झाला. नंतरही अधूनमधून काही तालुक्यात पावसाचे झोडपणे सुरू राहिले. इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात शेती जलमय झाली होती. भौगोलिक स्थितीनिहाय निकषांची फूटपट्टी लावताना पर्जन्यवृष्टीत फरक पडतो. सर्कलच्या सरासरी आकडेवारीत पाऊस कमी असल्यास नुकसानग्रस्त शेतकरी शासकीय मदत आणि विम्याच्या भरपाईपासून वंचित राहतो. संबंधितांना मदत मिळवून देण्यासाठी यामध्ये बदल होण्याची प्रशासनाची अपेक्षा आहे. त्या अनुषंगाने सद्य:स्थिती मांडून या पद्धतीत काय बदल करता येईल, जेणेकरून नुकसानग्रस्तांना मदत देणे सुलभ होईल याकडे प्रस्तावातून लक्ष वेधले जाणार आहे.

First Published on October 9, 2019 12:49 am

Web Title: district administration proposal state government akp 94