आता राष्ट्रीयकृत बँकांवर भिस्त नाशिक : राज्य शासनाच्या महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेतून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला ९२० कोटी रुपये मिळाले. परंतु, बँकेने केवळ २३१.५१ कोटींचे कर्ज वाटपासाठी उपलब्ध केले. जिल्हा बँकेकडून कर्ज मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहे. अनियमितता आणि भ्रष्टाचारामुळे अलिकडेच संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती झाली. जिल्ह्यतील ४५३ विविध कार्यकारी सहकारी संस्था अनिष्ट तफावतीत आहेत. जिल्हा बँक आणि या संस्था पीक कर्ज वाटपात असमर्थ ठरल्याने आता राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत जास्तीतजास्त कर्जवाटप व्हावे, यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत जिल्ह्यत पीक कर्ज वाटपाच्या तिढय़ाबाबत गुरुवारी मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी जिल्हा बँकेची कार्यपद्धती कथन केली. कधीकाळी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक राज्यभरात चांगला नावलौलिक असलेली बँक होती. मागील काळात बँकेत मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता, भ्रष्टाचार झाला. कर्जमाफी योजनेतून मिळालेली पूर्ण रक्कमही बँकेने पीक कर्ज देण्यासाठी वापरली नाही. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढत आहेत, याकडे भुजबळ यांनी लक्ष वेधले. अनिष्ट तफावतीत असलेल्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून कर्ज दिले जात नाही. या संस्थांना तफावतीमधून बाहेर काढावे. कारण, जिल्ह्यातील ४५३ विविध सहकारी संस्था अनिष्ट तफावतीमध्ये आहेत. ग्रामीण भागातील सहकार चळवळ टिकवण्यासाठी या संस्था जिवंत राहायला हव्यात, असे मत भुजबळ यांनी मांडले. या संस्थांचे शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या संस्थांना अनिष्ट तफावतीतून बाहेर काढावे. यासाठी त्या संस्थांमधील कर्ज वसुलीला गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा करण्याचे जे उद्दिष्ट शासनाने आखून दिलेले आहे, त्याप्रमाणे त्यांनी ते पूर्ण करावे आणि इतर कर्जपुरवठा हा राष्ट्रीयकृत बँकांच्या मदतीने करावा, असेही त्यांनी सूचित केले. बैठकीस सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासकीय अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे आदी उपस्थित होते.
