शेतकरी आत्महत्यांबाबतचे विधान आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना देण्यात येणाऱ्या मदतीबाबत भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांचे विधान धक्कादायक व दुदैवी असून त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांकडे विचारणा करायला हवी, असे विधान परिषद विशेषाधिकार समिती प्रमुख तथा विधान परिषद सदस्य डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. सत्ताधारी युती शासन एकिकडे शेतकऱ्यांचे प्रश्न दूर करण्यासाठी प्रयत्न करत असताना दुसरीकडे खासदाराने असे विधान करणे अनुचित असल्याचे त्यांनी सूचित केले. विधान परिषद विशेषाधिकार समिती नाशिकच्या दौऱ्यावर आहे. गुरूवारी समितीने बैठकांमध्ये विधान मंडळ सदस्यांच्या विशेषाधिकारांची माहिती आपल्या सहकाऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याचे आवाहन केले. शेट्टी यांच्या विधानावर पत्रकारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर गोऱ्हे यांनी दुष्काळ, सावकार व बँकांच्या कर्जाचा वाढता बोजा या विवंचनेतून शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतो. राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यातून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न शासन करत आहे. या स्थितीत शेट्टी यांनी आपल्या विधानाचे स्पष्टीकरण देण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. राजशिष्टाचाराबाबत अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यात समन्वय प्रस्थापित करून हक्कभंगासारखे प्रकार टाळता येणे शक्य आहे. राजशिष्टाचार व हक्क भंगाबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांना माहिती देणे अपेक्षित आहे. वरिष्ठ स्तरावर जागरुकता असल्यास कनिष्ठ स्तरावर चांगला संदेश जाईल. पोलीस व लोकप्रतिनिधी यांच्या संयुक्त बैठक झाल्यास जनतेचे प्रश्न सोडविणे शक्य होईल. मंत्री महोदयांच्या कार्यक्रमाची माहिती विधान परिषद सदस्यांना वेळेत दिली जावी, अशी सूचनाही गोऱ्हे यांनी केली. जनतेच्या समस्या सोडविताना कामकाज करणे सुलभ व्हावे आणि कर्तव्य नीटपणे पूर्ण करता यावे, यासाठी सदस्यांना विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. विधीमंडळ जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे न्याय मंदिर असून त्याचा सन्मान राखला जावा, अशी भूमिका यामागे आहे. विशेषाधिकाराचे सामथ्र्य व मर्यादा यांचा सुवर्णमध्य गाठणे व त्यासाठी लोकहिताला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
