News Flash

प्रशासनाच्या पाठपुराव्यामुळे बालभिक्षेकरी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात

प्रशासनाच्या पाठपुराव्यामुळे भिक्षेकरी सध्या स्वयंरोजगार प्रशिक्षण घेत असून २७ बालके शिक्षणाच्या प्रवाहात सामील झाली आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

प्राजक्ता नागपुरे

प्रौढांनाही रोजगारांची संधी

नाक्यावर अथवा सिग्नलवर असणारे बाल भिक्षेकरी तसेच अन्य भिक्षेकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी शहर पोलीस आयुक्तालय, चाइल्ड लाइन आणि बालकल्याण समितीने पुढाकार घेतला आहे. प्रशासनाच्या पाठपुराव्यामुळे भिक्षेकरी सध्या स्वयंरोजगार प्रशिक्षण घेत असून २७ बालके शिक्षणाच्या प्रवाहात सामील झाली आहेत.

काही महिन्यांपूर्वी शहर पोलीस आयुक्तालय, बालकल्याण समिती आणि चाइल्ड लाइन यांच्या वतीने ‘भिक्षेकरी मुक्त महाराष्ट्र’साठी विशेष मोहीम शहरात राबविण्यात आली. त्यात वेगवेगळ्या ठिकाणाहून १६४ भिक्षेकरी ताब्यात घेण्यात आले. भिक्षेकऱ्यांसोबत त्यांची मुलेही होती. शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या बराक क्रमांक १७ मध्ये पुरुष भिक्षेकऱ्यांना, तर अन्य ठिकाणी महिला भिक्षेकऱ्यांची व्यवस्था करण्यात आली. त्यांना कपडे देण्यात आले. पुरुषांच्या वाढलेल्या दाढी, मिशा कमी करण्यात आल्या. चिमुकल्यांनाही आंघोळ घालत त्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. भिक्षेकऱ्यांना जेवण दिल्यानंतर त्यातील ५२ पुरुषांना अहमदनगर जिह्य़ातील विसारपूरच्या भिक्षागृहात पाठविण्यात आले. तीस महिलांची व्यवस्था पुण्याच्या भिक्षेकरीगृहात करण्यात आली. यातील काही महिला पुन्हा चेंबूर येथील कोशिश या संस्थेत दाखल झाल्या. रस्त्यावर गजरे, फुगे विकणाऱ्या या महिला अभियानात चुकीच्या पद्धतीने पकडल्या गेल्याचे कारण देत, या संस्थेने त्यांची जबाबदारी नाकारली. त्यामुळे पुन्हा या महिला जुन्या मार्गाला लागल्या. अभियानाअंतर्गत पकडली गेलेली १६ मुले मनमाड, तर ११ मुले मालेगाव बालनिरीक्षणगृहात पाठवली गेली असून त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, संरक्षण या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. सहा मुली या नाशिकच्या शासकीय वसतिगृहात आश्रयाला असून त्यातील चार मुली पहिली ते चौथी इयत्तेत शिक्षण घेत आहेत. शिक्षणासोबतच व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी विशेष काळजी या ठिकाणी घेण्यात आली. बालकांना संरक्षण देताना त्यांनी पुन्हा भिक्षेकरी होऊ नये यासाठी त्यांचे समुपदेशन केले जात आहे. दुसरीकडे, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून प्रौढ भिक्षेकऱ्यांना शेती, माळीकाम कसे करावे, याविषयी प्रशिक्षण दिले जात आहे. या माध्यमातून त्यांना रोजगार मिळाला असून त्यांना २० ते ३० रुपये मजुरी मिळत आहे. या अभियानात पकडले गेलेले ५४ लोक हे भिक्षेकरी नसून बेघर होते.

..तर कायद्याने शिक्षा

उपेक्षितांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडता यावे तसेच नाशिक भिक्षेकरी मुक्त व्हावे यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यातील बहुतांश भिक्षेकरी सध्या चांगले जीवन जगत आहेत. काहींनी पुन्हा जुना मार्ग पत्करला. असे भिक्षेकरी पुन्हा सापडल्यास त्यांना कायद्याने तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.

– सुरेखा पाटील (जिल्हा समन्वयक, महिला बालकल्याण विभाग)

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 22, 2018 2:33 am

Web Title: due to the follow up of the administration mainstreaming of child rights education
Next Stories
1 कांदाप्रश्नी पुन्हा तेच ते आणि तेच ते!
2 स्मार्ट सिटी कंपनीचे ४३५ कोटी आता राष्ट्रीयीकृत बँकेत
3 ‘शाळेतील पहिले पाऊल’ आर्थिक बेडय़ांमुळे डळमळीत!
Just Now!
X