27 September 2020

News Flash

शिक्षण समिती सदस्य नियुक्तीचा प्रस्ताव मागे

महापालिकेच्या विशेष सभेत शिक्षण समितीवर नऊ सदस्य नियुक्तीचा प्रस्ताव होता.

(संग्रहित छायाचित्र)

नियमावली बदलल्याचा आरोप

महापालिकेच्या शिक्षण समितीवर १६ सदस्यांची नियुक्ती करावयाची असताना नऊ सदस्य नियुक्त करण्याच्या वादग्रस्त प्रस्तावावर सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर प्रशासनावर तो मागे घेण्याची नामुष्की ओढावली. या संदर्भात अभ्यास करून प्रस्ताव नव्याने सादर केला जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या विशेष सभेत शिक्षण समितीवर नऊ सदस्य नियुक्तीचा प्रस्ताव होता. पक्षीय बलाबलानुसार त्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. गुरूमित बग्गा यांनी हा प्रस्ताव चुकीचा असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. २०१४ मधील ठरावानुसार शिक्षण मंडळ १६ सदस्यांचे होते. शिक्षण मंडळाऐवजी शिक्षण समिती इतकाच बदल झाला आहे. आधीचा ठराव अस्तित्वात असताना नियमावली कशी बदलली गेली, सदस्य संख्या कोणी कमी केली आदी आक्षेप त्यांनी नोंदविले. ठरावाची अंमलबजावणी सुरू असताना प्रशासनाने चुकीचा प्रस्ताव सादर केल्याचा आरोप अनेकांनी केला. शिक्षण समितीशी निगडित विषय न्यायप्रविष्ट आहे. प्रशासनाच्या कृतीतून न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो. या संदर्भात नगरसचिवांकडे जाब मागण्यात आला. त्यांनी मागील पंचवार्षिकसाठी केलेली नियमावली मंडळाची मुदत संपल्यानंतर संपुष्टात आल्याचे सांगितल्यावर सदस्यांनी त्यांना धारेवर धरले. सदस्यांची मुदत संपली की ठरावाची मुदत संपली, असा जाब विचारत सदस्यांनी त्यांना कोंडीत पकडले.

भाजपचे गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांनी ही प्रशासनाची चूक असल्यावर बोट ठेवले. प्रशासनाला प्रस्तावात दुरुस्ती करायची असल्यास त्यास वेळ दिला जाईल, परंतु आपली चूक प्रशासनाने मान्य करावी, असा आग्रह सत्ताधाऱ्यांनी धरला.

महापालिकेच्या शिक्षण समितीच्या १६ सदस्यांचा प्रस्ताव विखंडित झालेला नाही. तो अद्याप कायम आहे. या संदर्भात अभ्यास करून पुन्हा प्रस्ताव सादर केला जाईल. त्यामुळे हा प्रस्ताव मागे घेण्याचे प्रशासनाने मान्य केले.

– किशोर बोर्डे, अतिरिक्त आयुक्त

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 27, 2018 2:19 am

Web Title: education committee members are back in the proposal
Next Stories
1 उच्चशिक्षितांपेक्षा सहायक, आयटीआय उमेदवारांना अधिक मागणी
2 वृक्ष प्राधिकरण समिती प्रस्तावावरून कोंडीचा प्रयत्न
3 हजारो मेट्रिक टन सरकारी कांदा निकृष्ट होण्याच्या मार्गावर
Just Now!
X