वेगवेगळ्या नावांखाली पालकांची आर्थिक लूट; शिक्षण विभागाकडून बघ्याची भूमिका नाशिक : राज्यात प्रथमच ‘शाळेतील पहिले पाऊल’ हा अभिनव प्रयोग राबविणाऱ्या जिल्ह्य़ातील शिक्षण विभागाला आता चिमुकल्याच्या पहिल्या पावलाशी फारसे काही देणे-घेणे राहिलेले नाही. पूर्व प्राथमिक वर्गात पडणारी चिमुकल्याची पावले पालकांना आर्थिक झळ पोहचविणारी ठरत आहेत. पूर्व प्राथमिक प्रवेशासाठी मुलाखती, त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर चिमुकले शाळेत दाखल होत आहेत. शहरातील नामांकित शाळांमध्ये तर वेगवेगळ्या नावाखाली पालकांची आर्थिक लूट सुरू असताना शिक्षण विभाग केवळ बघ्याच्या भूमिकेत असल्यामुळे पालकांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. डिसेंबरपासून पूर्व प्राथमिक वर्गाच्या प्रवेश प्रक्रियेस सुरुवात होते. यासाठी दिवाळीनंतरच शहरातील नामांकित शाळांमध्ये पालकांनी प्रवेश प्रक्रियेची माहिती घेण्यास, अर्ज मिळवण्यास सुरुवात केली आहे. डिसेंबरअखेरीस तसेच जानेवारीपर्यंत पूर्व प्राथमिकची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होईल. आपल्या पाल्याची शाळा सर्वोत्तम असावी हा पालकवर्गाचा अट्टहास विशेषत: इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेबाबत खर्चीक ठरत आहे. शहरातील शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक वर्गासाठी २५ हजार ते ४० हजार रुपये प्रवेशासाठी घेतले जात आहेत. या व्यतिरिक्त विविध मार्गानी १० हजारांपासून पुढे रक्कम शाळांकडून उकळली जात आहे. पालकांना केवळ शाळा प्रवेशाची पावती दिली जात असताना देणगीच्या रकमेचा कोठेही उल्लेख होत नसल्याची तक्रार पालकांनी केली आहे. काही शाळांमध्ये तर प्रवेश अर्जासाठी १०० रुपयांचा मुलाखत अर्ज, मुलाखत यशस्वी ठरली तर वेगळा प्रवेश अर्ज आणि त्यानंतर अंतिम मुलाखत घेऊन विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देण्यात येत आहे. पूर्व प्राथमिकसाठी पालकांवर शालेय प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक साहित्य, वाहतूक व्यवस्था असा साधारण: ४० हजारावर बोजा पडत आहे. मराठी माध्यमांसाठी देणगी आणि प्रवेश शुल्क २० ते ३० हजारांपर्यंत आहे. या पाश्र्वभूमीवर पालकांच्या आर्थिक क्षमतांचा अंदाज घेत काही शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने शुल्क भरण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून काही ठिकाणी संपूर्ण शुल्क भरण्याची सूचनावजा इशारा देण्यात येत आहे. काहींनी पूर्वप्राथमिकसाठी नामांकित किंवा जवळच्या मोठय़ा शाळेपेक्षा घरगुती स्तरावरील शाळांचा पर्याय स्वीकारला असला तरी प्रति महिना हजार रुपये तसेच ‘प्रवेश शुल्क’ म्हणून ठरावीक रक्कम अशी वार्षिक १५ हजारापुढे रक्कम पालकांना द्यावी लागत आहे. याबाबत शिक्षण विभाग मात्र बघ्याच्या भूमिकेत असल्याचे चित्र शहर परिसरात आहे. याउलट स्थिती जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागात आहे. पूर्व प्राथमिकमध्ये प्रवेश घेणारे बहुतांश विद्यार्थी अंगणवाडीमध्ये दाखल होत असल्याने खासगी शाळांच्या पूर्व प्राथमिक, खासगी पूर्व प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रवेशच होत नसल्याची स्थिती आहे. पूर्व प्राथमिकवर प्राथमिकचे नियंत्रण नाही शिक्षण विभागाचे पहिलीपासून पुढील वर्गावर नियंत्रण आहे. पूर्वप्राथमिक वर्ग शिक्षण विभागाच्या कक्षेत येत नाही. यामुळे प्रवेश शुल्क, प्रवेश प्रक्रियेवर शिक्षण विभागाला निर्बंध घालता येत नाही. वास्तविक पूर्व प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची, शिक्षणाची गोडी निर्माण व्हावी असे वातावरण तयार होणे अपेक्षित असता प्रवेशाच्या पहिल्याच टप्प्यावर त्यांना वेगवेगळ्या परीक्षांना सामोरे जावे लागणे ही खेदाची गोष्ट आहे. - राजीव म्हसकर (साहाय्यक शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक विभाग, जिल्हा परिषद)
