07 March 2021

News Flash

अनेक इंग्रजी शाळांचा निकाल १०० टक्के कसा

दहावीच्या परीक्षेचे सर्वच मंडळांचे निकाल नव्वद टक्क्यांच्या घरात पोहोचले आहे.

कायम विनाअनुदानित शाळांपैकी जवळपास ९० टक्के शाळांना सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचचा प्रश्न

शहरातील अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांचे निकाल १०० टक्के कसे लागतात, असा प्रश्न करत शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचने त्यामागील रहस्य उलगडण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा मोठय़ा शाळा नववीच्या निकालानंतर तथाकथित शिक्षणात कमकुवत मुलांच्या पालकांना बोलावून आपल्या मुलांना शाळेतून काढून घेण्यास सांगतात. तेव्हा मुले व पालकांना मानसिक धक्का बसतो. रीतसर दाखले देऊन या मुलांची नावे पटावरून कमी केली जातात. इच्छा नसली तरी पालक हे मान्य करतात आणि शिक्षण खात्याकडे तक्रारही करत नाही, याकडे मंचने लक्ष वेधले आहे.

दहावीच्या परीक्षेचे सर्वच मंडळांचे निकाल नव्वद टक्क्यांच्या घरात पोहोचले आहे. यावर समाजातील अनेकांनी त्यास गुणवत्तेतील विकास समजू नका असा धोक्याचा इशारा दिला आहे. माध्यमांमध्ये याबद्दल चर्चा होत असली तरी अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे निकाल १०० टक्के उत्तीर्ण कसे काय लागतात, याबद्दल कोणीच प्रश्न विचारत नसल्याचा मुद्दा मंचने मांडला आहे. गेल्या काही वर्षांत मंडळांचे निकाल वेगळ्याच उंचीवर पोहोचल्यानंतर मोठय़ा इंग्रजी खासगी शाळांचे निकाल १०० टक्के लागू लागले. प्रसारमाध्यमांनी या यशाचे कौतुक केले. पण, त्यातील आतील गोष्ट शोधण्याचा प्रयत्न झाला नसल्याची मंचची तक्रार आहे.

गेल्या काही वर्षांत अनेक पालकांकडून मिळालेली माहिती निकालाचे गुपित उघड करणारी आहे. मोठय़ा शाळा नववीचा निकाल लागल्यानंतर तथाकथित कच्च्या मुलांना शाळेतून काढून घेण्यास सांगतात. या मुलांची नावे पटावरून कमी केली जातात. इच्छा नसली तरी पालक हे मान्य करतात. शिक्षण खात्याकडेही तक्रार करत नाहीत. पूर्व प्राथमिकची तीन वर्षे व पुढे नऊ इयत्ता ज्या मुलांनी नियमित लाखो रुपये शुल्क भरले, उपस्थिती नोंदविली, त्या मुलांना केवळ दहावीचे निकाल नेत्रदीपक दिसावेत यासाठी नववीनंतर बाहेर घालवण्याचा इंटरनॅशनल व युनिव्हर्सल नागरिक तयार करण्याचा दावा करणाऱ्या शाळांना दु:ख होत नाही. वास्तविक इतकी वर्षे आपल्या शाळेत शिकल्यावरही ही मुले अप्रगत राहिली, याची जबाबदारी शाळांनी घ्यायला नको का, असा प्रश्न मंचने उपस्थित केला आहे.

शासनाच्या नियमानुसार अप्रगत मुलांसाठी ज्यादा वर्ग व मेहनत घेऊन मुलांना पुढे आणण्याची जबाबदारी शाळांवर असते. शासनाकडून तशी परिपत्रकेही जातात, पण बहुतेक शाळांतून असे वर्ग घेतली जात नाही. तरीही या शाळांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही.

अशा शाळांच्या शंभर टक्के निकालाचे कौतुक करणे म्हणजे या प्रकारच्या बेकायदेशीर, असंवेदनशील व शिक्षणाचा धंदा करणाऱ्या शाळांना पाठिंबा दिल्यासारखे होईल आणि या प्रथेचा प्रसार होईल, याकडे मंचने लक्ष वेधले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 9, 2016 4:28 am

Web Title: education marketisation issue
Next Stories
1 टंचाईमुळे सिन्नर वसाहतीतील उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर
2 प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी ‘स्वाभिमानी रिपब्लिकन’चे आंदोलन
3 जेव्हा खुद्द मुख्यमंत्र्यांना ‘व्हायफाय कनेक्टिव्हिटी’ द्यावी लागते..
Just Now!
X