शिक्षण विभागाच्या निर्बंधाचा जिल्ह्य़ासह राज्यातील पर्यटन स्थळांना फटका शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांना विरंगुळा म्हणून वर्षांतून एकदा शैक्षणिक सहल काढण्यात येत असते. काळानुरूप शैक्षणिक सहलींचे बदलत जाणारे स्वरूप, त्यासाठी पालकांना सोसावा लागणारा आर्थिक भरुदड, विद्यार्थी सुरक्षितता, अशा अनेक कारणांमुळे शिक्षण विभागाने शैक्षणिक सहलीवर काही निर्बंध घातले आहेत. त्याचा फटका जिल्ह्य़ासह राज्यातील पर्यटन स्थळांना बसत आहे. आवडत्या ठिकाणी जाण्यास मिळत नसल्याने विद्यार्थीही हिरमुसले होत आहेत. जून महिन्यात शैक्षणिक वर्षांचा श्रीगणेशा झाला की, त्या अनुषंगाने वार्षिक नियोजनात विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा या हेतूने विविध कार्यक्रमांची आखणी होत असते. त्यात सांस्कृतिक, क्रीडा स्पर्धासह विज्ञान-गणित विषयक मेळावे, प्रदर्शन यासह शैक्षणिक सहलीचे नियोजन नित्याचे आहे. पाच ते सहा वर्षांत शैक्षणिक सहली दरम्यान घडलेले अनुचित प्रकार, अपघातांमुळे शासनाने शिक्षण विभागावर सहलींबाबत काही निर्बंध घातले आहेत. त्यानुसार शैक्षणिक सहल काढण्यापूर्वी पालकांचे हमीपत्र, सहल काढण्यासंदर्भात शाळा समितीवर ठराव, संबंधित संस्थेची मान्यता, शिक्षण अधिकाऱ्यांची परवानगी, केवळ राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसद्वारे प्रवास, त्या बसमध्ये अपघात घडल्यास प्राथमिक उपचाराची व्यवस्था यासह एका बसमध्ये पाच शिक्षक, त्यात दोन महिला शिक्षिका तसेच बाहेर भटकंती करताना १० मुलांमागे एक शिक्षक, किल्ला परिसरात जाताना धोकादायक ठिकाणी जाणे टाळावे, समुद्र किनारी जाण्यास टाळावे यासह अन्य काही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा लक्षात घेऊन हे निकष तयार केले गेले आहेत. विद्यार्थी धोकादायक ठिकाणी भ्रमंतीसाठी जाऊ नये हा उद्देश चांगला आहे. परंतु, सहलीसाठी परवानगी, हमीपत्र, विद्यार्थीनिहाय शिक्षक आदी निकषांमुळे शाळा सहल काढण्यास धजावत नसल्याचे दिसून येते. काही शैक्षणिक संस्था सहलीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना जवळचे रिसोर्ट, हॉटेल अश्या ठिकाणी नेत आहेत. त्यासाठी पालकांना जादा शुल्क भरावे लागते. याबाबतही पालकांच्या काही तक्रारी शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. शिक्षण विभागाच्या जाचक अटी, पालकांचा असंतोष या पाश्र्वभूमीवर, जिल्ह्य़ातील काही संस्थांनी शैक्षणिक सहलींकडे पाठ फिरवली आहे. शिक्षण संस्थांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील अनेक पर्यटन स्थळांवरील विद्यार्थ्यांची गर्दी रोडावली आहे. शिक्षण विभागाच्या जाचक अटींमुळे सहलींचे प्रमाण कमी झाल्याचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद संलग्न ग्रंथालय शिक्षक विभागाचे अध्यक्ष विलास सोनार यांनी सांगितले. विद्यार्थी सुरक्षिततेला पालक, शैक्षणिक संस्था नेहमी महत्त्व देतात. यामुळे शैक्षणिक सहल न काढण्याच्या शाळांच्या भूमिकेला पालकांचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा आहे. काही शाळा शिक्षण विभागाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत विद्यार्थ्यांच्या सहली कोकण किनारपट्टीतील रायगड, अलिबाग, रत्नागिरी या ठिकाणी नेत आहेत. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, नियम गौण ठरवत पर्यटनाला अधिक महत्व दिले गेल्याचे लक्षात येते. विद्यार्थी वर्गात सहलीची उत्सुकता असते. सहलीसाठी योग्य, सुरक्षित ठिकाणे शोधून त्यांना स्वच्छंद भ्रमंतीचा आनंद मिळवू देणे शाळा, पालक, शिक्षण विभागाची जबाबदारी आहे. अटी-शर्तीच्या जंजाळात शाळांनी माघार घेतल्याने विद्यार्थी सहलीपासून दुरावले गेले आहेत. सर्वांपर्यंत ‘हेरिटेज’ ही संकल्पना पोहचावी यासाठी महाराष्ट्र शासन प्रयत्नशील नाही. हौशी पर्यटक ऐतिहासिक वाडे, किल्ले, मंदिर परिसरात जाऊन तेथे विद्रुपीकरण करतात. त्या वास्तूचे पावित्र्य जपण्यासाठी वनविभाग, पर्यटन विभाग, पुरातत्त्व विभाग यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी संहिता आवश्यक आहे. शैक्षणिक सहली या ठिकाणी काढून मुलांना देदीप्यमान ऐतिहासिक वारशाची माहिती दिली जाऊ शकते. त्यासाठी यावर काम करणाऱ्या संस्था शासनास मदतही करतील. पण शासन मुळात याबाबत उदासीन असल्याने सर्व कामे खोळंबली आहेत. - राम खुर्दळ, गडकोट संवर्धन
