चुकीच्या कारभारामुळे राज्यातील पाच हजार पतसंस्था अडचणीत सापडल्या आहेत. पतसंस्थांच्या कामकाजाचे प्रभावीपणे नियमन करता यावे यासाठी राज्य शासन नवीन कायदा करीत असून त्याद्वारे ठेवीदारांच्या हितांचे संरक्षण होण्याबरोबर संबंधित संस्थांना ठेवी आणि कर्जाचे व्याजदर निश्चित करून दिले जाणार असल्याचे सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. शिवसेनेच्या जनता दरबारात पतसंस्थेत अडकलेल्या ठेवींबाबत अनेक गुंतवणूकदारांनी तक्रारी केल्या. संबंधितांना ठेवी परत मिळण्यास कालापव्यय होत आहे. मुलीचे लग्न, आजारपण वा अन्य निकडीच्या बाबीत काही पतसंस्थांमधून ठेवीची रक्कम दिली जात नसल्याची व्यथा मांडण्यात आली. या संदर्भात भुसे यांनी राज्यातील पाच हजार पतसंस्था अडचणीत असल्याचे नमूद केले. जादा व्याजाचे आमिष दाखवून या पतसंस्थांनी ठेवी जमा केल्या. कर्जाचे वितरण करतानाही नियमांचे पालन झाले नाही. यामुळे ठेवीदारांची मोठी रक्कम त्यात अडकून पडली. पतसंस्थांनी ठेवीवर किती व्याज द्यायचे आणि कर्जावर किती व्याज आकारायचे याबद्दल नियमावली नव्हती. नागरिक आयुष्यभराची पुंजी गुंतवितात. त्यांच्या हिताचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासन पतसंस्थांसाठी नव्याने कायदा तयार केला असल्याचे भुसे यांनी सांगितले. त्याचे प्रारूप तयार झाले असून आगामी अधिवेशनात त्यास मंजुरी मिळण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. पतसंस्थेतील ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवीवर विमा संरक्षण देता येईल काय, याचाही विचार केला जात आहे. राज्यात काही बहुराज्यीय पतसंस्थाही कार्यरत आहेत. नियमबाह्य काम करणाऱ्या राज्यातील तसेच राज्याबाहेरील पतसंस्थांची चौकशी सहकार विभागाने सुरू केली असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
