हेमंत गोडसे यांची संसदेत मागणी एकलहरे येथील ६६० मेगावॉटच्या नवीन प्रकल्पाच्या चिमणीचा संरक्षण खात्याने लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी खा. हेमंत गोडसे यांनी संसदेत केली. जोपर्यंत संरक्षण खात्याचा ना हरकत दाखला मिळत नाही, तोपर्यंत प्रकल्पास राज्य सरकार मंजुरी देऊ शकत नाही. या विचित्र परिस्थितीमुळे उत्तर महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. गेल्या पाच वर्षांपासून २८० मीटर उंचीच्या चिमणीसाठी ना हरकत दाखल्याचा विषय संरक्षण मंत्रालयाकडे अडकला आहे. हा विषय गोडसे यांनी संसदेत मांडला. राज्य शासनाने एकलहरे विद्युत प्रकल्पातील २ बाय १४० या युनिटचे आयुष्य संपत आल्याने त्याऐवजी ६६० मेगावॉटच्या नवीन प्रकल्पाला २९ डिसेंबर २०११ रोजी तत्त्वत: मान्यता दिली होती. एकलहरेजवळ संरक्षण खात्याचे ‘एरोड्रोम’ असल्याने आणि ६६० मेगावॉट प्रकल्पासाठी २८० मीटर उंचीच्या चिमणीसाठी संरक्षण खात्याचे ना हरकत घेणे आवश्यक होते. महाजनकोने या संदर्भात जानेवारी २०१२ मध्ये २७५ मीटर उंचीच्या चिमणीसाठी तशी मागणी केली होती. संरक्षण खात्याने २७५ मी. उंचीच्या चिमणीसाठी ना हरकत दाखलाही दिला होता. परंतु महाजनकोच्या नंतर लक्षात आले की, ५ मीटर उंचीची ‘लाइटनिंग’ राहिली. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा २८० मीटर उंचीच्या चिमणीसाठी संरक्षण खात्याकडे अर्ज केला. त्यावेळी संरक्षण खात्याला प्रस्तावित अधिनियमनप्रमाणे परवानगी देता येत होती. खरेतर कोणताही निर्णय अस्तित्वात असलेल्या नियमाप्रमाणे घेतला जातो व संरक्षण खात्याने तो त्याच वेळी म्हणजे जानेवारी २०१२ रोजी ना हरकत दाखला देणे आवश्यक होते. परंतु त्यांनी तसे न करता वेळ काढत ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी प्रस्तावित अधिनियमाचे रूपांतर कायद्यात करून पूर्ण केले. संरक्षण खात्याच्या एरोड्रोमचा हेलिकॉप्टर प्रशिक्षणासाठी उपयोग केला जातो. ज्याला ‘फनल एरिया’ची आवश्यकता नसते. वीज निर्मिती ही राष्ट्रहिताची आहे. तसेच १० ते १२ हजार कुटुंबे या प्रकल्पावर अवलंबून आहेत. राज्याच्या दृष्टीने विजेचा समतोल साधण्यासाठी उत्तर महाराष्ट्रात या क्षमतेचा अन्य प्रकल्प नाही. चिमणीच्या सभोवताली १ किलोमीटर अंतरासाठी ‘नो फ्लाय झोन’ घोषित करावा, म्हणजे प्रकल्पास अडथळा येणार नाही. या संदर्भात तातडीने विचार करून निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली. जोपर्यंत संरक्षण खात्याचा दाखला मिळत नाही, तोपर्यंत राज्य सरकार प्रकल्पास मंजुरी देऊ शकत नसल्याचा मुद्दा गोडसे यांनी मांडला.
