काय आहे तंटामुक्त गावाची प्रक्रिया (६) मोहिमेत भाग घेतलेल्या गावांचे मूल्यमापन करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा समिती दरवर्षी १५ एप्रिलपूर्वी स्थापन केली जाते. जिल्हा मूल्यमापन समिती ही पाच सदस्यांची असते. त्यात महसूल अधिकारी, पोलीस अधिकारी, विधि अधिकारी वा सल्लागार, एका पंचायत समितीचे सभापती व जिल्हा पत्रकार संघाने शिफारस केलेल्या एका प्रतिनिधीचा समावेश असतो. महसूल अधिकारी समितीचे अध्यक्ष असतात. सर्वसाधारणपणे प्रत्येक तालुक्यासाठी एक मूल्यमापन समिती स्थापन करण्यात येते. तथापि, जिल्ह्य़ातील तंटामुक्त घोषित गावांची संख्या विचारात घेऊन अधिक जिल्हा मूल्यमापन समित्यांची स्थापना करता येते. तालुक्यातील घोषित गावांची संख्या विचारात घेऊन एका जिल्हा मूल्यमापन समितीला एकापेक्षा अधिक तालुक्यातील गावांच्या मूल्यमापनाचेही काम दिले जाते. एखाद्या तालुक्यात घोषित गावांची संख्या जास्त असेल तर एकापेक्षा अधिक समित्या अशा तालुक्यांसाठी नेमता येतात. मात्र अशा समित्यांना गावे विभागून दिली जातात. अतिरिक्त जिल्हा समितीत पंचायत समितीचे सभापती व विधि अधिकारी यांचा समावेश असल्याने अतिरिक्त समित्यात पंचायत समितीव्यतिरिक्त जिल्हा परिषदेच्या अन्य सभापतींचा व सहायक सरकारी अभियोक्त्यांची जिल्ह्य़ातील कार्यरत संख्या कमी असेल तर त्यांच्या जागी विधि व न्याय विभागाने नियुक्त केलेल्या सरकारी वकिलांच्या पॅनेलमधील वकिलांचा आवश्यकतेनुसार समावेश केला जातो. संबंधित सभापती व सरकारी वकिलांच्या पॅनलवरील वकील ज्या तालुक्यातील आहेत, त्या तालुकाव्यतिरिक्त अन्य तालुक्यांसाठी असलेल्या समितीत त्यांचा समावेश करता येतो. जिल्हा बाह्य़ मूल्यमापनासाठी समित्या पाठविताना जो जिल्हा बाह्य़ मूल्यमापनासाठी दिला असेल, त्या जिल्ह्य़ातील तंटामुक्त गावांची संख्या विचारात घेऊन किती जिल्हा मूल्यमापन समित्या त्या जिल्ह्य़ाात पाठवायच्या आहेत, ते जिल्हा कार्यकारी समिती सूचना विचारात घेऊन निश्चित करते. तंटामुक्त गावांचे मूल्यमापन करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यासाठी कोणती जिल्हा मूल्यमापन समिती असेल, याची यादी दरवर्षी ५ मे पूर्वी जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती जाहीर करते. जिल्हा मूल्यमापन समितीमधील सदस्य ज्या तालुक्यातील असतील, ते समितीला देण्यात येणार नाहीत. जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक हे मूल्यमापन समितीतील सदस्यांना प्रशिक्षण देऊन कामाबद्दल अवगत करतात.
