सुरगाणा येथील बीएलओंचा निर्णय :- सुरगाणा तालुक्यातील ‘बीएलओ’ म्हणून कार्यरत शिक्षकांनी मतदार पुनरीक्षण (मतदार नोंदणी) च्या कामावर सामुदायिक बहिष्कार टाकला आहे. सध्या जिल्ह्य़ात मतदार पुनरीक्षणाचे काम निवडणूक आयोगाकडून सुरू आहे. या कामासाठी तालुक्यातील बी.एल.ओ. शिक्षकांना तहसील कार्यालयात बोलावण्यात आले होते. त्यावेळी सर्वानुमते बहिष्काराचा निर्णय घेण्यात आला. सर्वेक्षणाचे काम हे अशैक्षणिक असून या कामामुळे शाळेची प्रगती आणि विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळत चालली आहे. या अतिरिक्त कामामुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान भरून काढता येणे शक्य नाही. सततच्या या कामामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवरच पालकांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. शैक्षणिक कामकाजावर गंभीर परिणाम होत असल्याने शिक्षकांना पालक आणि ग्रामस्थांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याकडे बी.एल.ओ. यांनी लक्ष वेधले. सध्या जिल्ह्य़ात गुणवत्ता विकास कार्यक्रमाबरोबरच अन्य शैक्षणिक उपक्रम सुरू असून या अतिरिक्त कामामुळे उपक्रमाकडे पुरेसे लक्ष देता येत नाही. या कामामुळे मोठय़ा प्रमाणात अडचणींना शिक्षकांना सामोरे जावे लागत आहे. एकीकडे शिक्षण विभागाकडून कामाच्या अपेक्षा वाढत आहेत. तर दुसरीकडे तहसील कार्यालयाकडून निवडणूक आयोगाकडून कारवाईचा बडगा उगारला जातो म्हणून शिक्षकांना इकडे आड तिकडे विहीर अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. फक्त सुरगाणा तालुक्यातच मतदार नोंदणीचे काम शिक्षकांना देण्यात आले आहे. इतर तालुक्यांत अन्य कर्मचाऱ्यांकडे काम देण्यात आले आहे. त्यांनी ते काम नाकारले आहे. निवेदनाचा सहानुभूतीपूर्वक शासनाने विचार करून हे काम दुसऱ्या यंत्रणेमार्फत करावे, अशी मागणी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी नाशिक, गटविकास अधिकारी आदींना हे निवेदन देण्यात आले आहे. यावेळी आदिवासी शिक्षक संघटनेचे पांडुरंग पवार, रतन चौधरी, मनोहर चौधरी, डी. ए. देशमुख आदी उपस्थित होते. कामाचा शिक्षकांवर ताण निवडणूक आयोगाकडून शिक्षकांना काम सोपविण्यात आले होते. ते अत्यावश्यक काम चोखपणे पार पाडले. राज्यभर शैक्षणिक गुणवत्ता विकासाचे काम आता सुरू आहे. त्यामुळे या अतिरिक्त कामाचा ताण शिक्षकांवर पडत आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शिक्षकांशिवाय अन्य मार्गदर्शकांकडून मार्गदर्शन मिळू शकत नाही. तसेच सदर काम वेळखाऊ आणि निरंतर चालणारे आहे. एक शिक्षकी शाळेत तर विद्यर्थ्यांना वाऱ्यावर सोडून तहसील कार्यालयात बैठकांसाठी वारंवार यावे लागते, म्हणून निवडणुकीचे काम सोडून मतदान नोंदणीचे काम दुसऱ्या यंत्रणेमार्फत करून घ्यावे. - पांडुरंग पवार (अध्यक्ष, आदिवासी शिक्षक संघटना)
