शिवसेना कृषी अधिवेशन कृषिप्रधान देशातच तरुण शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागते. आजारी, वयोवृद्ध सासू, सासरे यांचा सांभाळ करताना घेतलेले लाखोंचे कर्ज कसे फेडणार? कृषी माल उत्पादनास जितका खर्च केला, तितकाच किंबहुना त्यापेक्षा कमी दर मिळाल्यावर शेतकरी कसा जिवंत राहील? अशा परिस्थितीत तरुण मुले शेती कसायला तयार नाहीत. तर शेतातून उत्पन्न मिळत नसल्याने त्यांना शिकवताही येत नाही.. उन्हातान्हात राबणाऱ्या बळीराजाच्या अशा व्यथा व प्रश्न शेतकरी प्रतिनिधींकडून मांडले जात असताना उपस्थित अनेकांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. शिवसेनेच्या वतीने येथील चोपडा लॉन्समध्ये शुक्रवारी कृषी अधिवेशनाची सुरुवात बळीराजाची व्यथा जाणून घेण्याने झाली. अधिवेशनाचे उद्घाटन राज्यातील वेगवेगळ्या भागांतून आलेल्या शेतकरी प्रतिनिधींच्या हस्ते करण्यात आले. नंतर संबंधितांनी मांडलेल्या प्रश्नांनी शेती व शेतकऱ्यांसमोरील समस्यांचे भयावह वास्तव समोर आले. पहिल्या सत्राच्या प्रारंभी ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी प्रास्ताविकात जिल्हा बँकेकडून कर्जपुरवठा होत नसल्याने उद्भवलेल्या अडचणी, वाढत्या शेतकरी आत्महत्या आणि शेतीचे दृष्टचक्र भेदण्यासाठी कर्जमुक्तीची असणारी गरज अधोरेखित केली. गुलाबराव पाटील यांनी आभार मानताना जिल्हा बँक कर्जपुरवठा करीत नाहीत. सातबारा उताऱ्यावर बोजा दिसत असल्याने राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नसल्याचे सांगितले. एक जूनपासून शेतीची कामे सुरू होणार असताना हा प्रश्न सोडविण्याची प्राधान्याने आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशी वेळ कोणावरही येऊ देऊ नका सटाणा येथील कल्याणी ठाकरे यांच्या पतीने बाळ १४ महिन्यांचे असताना आत्महत्या केली. कर्जाचा डोंगर आज १५ लाखावर पोहोचला आहे. आजारी सासू, वयोवृद्ध सासरे व बाळाला सांभाळ करताना हतबल झालेल्या ठाकरे यांनी आपल्यासारखी वेळ कोणावरही येऊ देऊ नका, अशी विनंती केली. जय जवान, जय जवान असे आपण म्हणतो. शेतकरी कोणत्या परिस्थितीतून जात आहे याचा विचार करत नाही. उच्चशिक्षित तरुण शेतकऱ्याला (पतीला) आत्महत्या करावी लागते यापेक्षा दुदैव ते कोणते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सॉस, वेफर्सला महागडे दर, कृषीमालाला नाही साक्री तालुक्यातील प्रियंका जोशीने वडिलांच्या हातातून मुलीचे कन्यादान व्हावे म्हणून तरी शासनाने कर्जमुक्ती करावी, असे साकडे घातले. टोमॅटो व बटाटय़ाला बाजारात दर मिळत नाही. परंतु, सॉस व वेफर्सची महागडय़ा दराने सहज विक्री होते. कृषी मालास दराची शाश्वती नसल्याने शेतकरी कुटुंबीय भरडले जात आहे. दूरचित्रवाणीवर झळकणाऱ्या ‘अमूल इंडिया’ जाहिरातीचा संदर्भ घेऊन आमच्या म्हशीचे वा शेतीशी निगडित कोणत्याही घटकाचे नाव तसे नसल्याचा टोला लगावला. शेतकऱ्यांची अवहेलना राहत्याचे धनंजय जाधव यांनी शेतकऱ्याला १ जूनपासून संपावर जाण्याची वेळ का आली, याबद्दल माहिती दिली. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात सरकारने शेतीतील उत्पादन वाढविण्याकडे लक्ष दिले; परंतु हे उत्पादन जो शेतकरी घेतो, त्याचे उत्पन्न वाढेल याकडे दुर्लक्ष केले. शेतकऱ्याची अवहेलना होत आहे. शेतीत कर्ज घेऊन केलेली गुंतवणूक, घेतलेले श्रम याचे मोल मिळत नसल्याने शेतकऱ्यासमोर आत्महत्येशिवाय पर्याय राहत नाही. किसान क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून पुकारलेल्या संपात शिवसेनेने पाठिंबा द्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. कृषिमालास हमीभाव मिळावा रावसाहेब गोरे यांनी १५ ते २० रुपये किलो ज्या द्राक्षाला उत्पादन खर्च आहे, ते अवघ्या आठ ते १२ रुपये किलोने विकावे लागल्याचे सांगितले. द्राक्षाबरोबर टोमॅटो दोन रुपये, कांदा एक ते दोन रुपये असे दर मिळत असल्याने मराठवाडा व विदर्भाप्रमाणे नाशिकमध्ये आत्महत्या होत आहे. तरुण मुले शेतीपासून बाजूला होत आहे. कृषिमालास हमीभाव मिळाल्यास स्वाभिमानी शेतकरी कोणापुढे हात पसरणार नसल्याचे गोरे यांनी सांगितले. जमिनीला बँकांमध्ये शून्य किंमत अकोल्याचे गजेंद्र देशमुख यांनी शेतीच्या उत्पन्नावर मुलांना शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा देणेही अवघड झाल्याचे कथन केले. त्यासाठी कर्ज काढायचे म्हटले तर शेतकऱ्याला बँका उभ्या करीत नाहीत. शेतकरी व त्याच्या जमिनीला बँकांमध्ये शून्य किंमत आहे. शासकीय अनुदानावर देण्यात येणाऱ्या कृषी साहित्याचा दर्जा चांगला नसतो. त्या वितरणात दुजाभाव केला जातो, असे मुद्दे त्यांनी मांडले.
