कांद्याला प्रति क्विंटल दोन हजार रुपये हमी भाव जाहीर करावा, बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करून शासनाने कांदा खरेदी करावा, हरणबारी धरणाच्या डाव्या व उजव्या कालव्याचे काम पूर्ण करावे आदी मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिला आहे. या अनुषंगाने २० व २१ मार्च रोजी पिंपळगाव बसवंत येथे खा. राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यात पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात सोमवारी जिल्हा प्रशासनास निवेदन दिले. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने या मागण्यांबाबत निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. सलग तीन वर्षांपासून जिल्ह्यास दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, शेतमालाच्या भावाचे धोरण, निसर्गाची अवकृपा यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. कांद्याचे दर वाढतात, तेव्हा राजकीय पक्ष कमी दरात कांदा देण्यासाठी धडपड करतात. मात्र त्याचे भाव जेव्हा कोसळतात, तेव्हा त्यांच्याकडून डोळेझाक केली जात असल्याची तक्रार संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष दीपक पगार, नाशिक जिल्हाध्यक्ष गोविंद पगार यांनी केली आहे. कांद्याचा उत्पादन खर्च १५ रुपये किलो असताना सध्या त्यास केवळ चार ते पाच रुपये किलो भाव मिळत आहे. त्यातून उत्पादन खर्चही भरून निघणार नसल्याने हमीभाव जाहीर करण्याची मागणी संघटनेने केली. कांद्याचे भाव वाढल्यास शासन निर्यात बंदी अथवा किमान निर्यात मूल्य आणून र्निबध आणते. त्यानुसार कांद्याचे भाव कमी झाल्यास उत्पादकाला न्याय द्यावा, याकडे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले. हरणबारी धरणाच्या कालव्यांचे काम पूर्णत्वास जाऊ शकलेले नाही. तशीच स्थिती तळवाडे - भामेर पोहोच कालव्याची आहे. ही कामे तातडीने पूर्ण करावीत, मोसम, गिरणा व आरम नदीवर केटीवेअर करावेत, दुष्काळाचे पॅकेज जाहीर करावे, अशा मागण्या आहेत.
