समृद्धीबाधित शेतकरी संघर्ष समितीचे आंदोलन

समृद्धी महामार्गासाठी शासन बागायती जमिनी घेत आहे. सिन्नर, इगतपुरी तालुक्यातील बागायती जमिनी पाहण्यासाठी मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकाऱ्यांनीही आजतागायत भेट दिली नाही, अशी तक्रार करत समृद्धीबाधित शेतकऱ्यांनी सोमवारी पोलीस बंदोबस्त भेदत गनिमी कावा तंत्राने जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिरकाव करत भाजीपाल्याच्या परडय़ा निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना भेट स्वरूपात देत आंदोलन करत नाराजी व्यक्त केली.

प्रस्तावित नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग सिन्नर, इगतपुरी तालुक्यातून जाणार आहे. त्यात बागायती क्षेत्रातील जमिनी जात असल्याने शेतकऱ्यांचा त्यास विरोध आहे. रेडी रेकनरच्या पाचपट भाव जाहीर करत प्रशासनाने जमिनींची खरेदी सुरू केली आहे. काही गावांतील शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद देऊन जमिनी दिल्या आहेत.

सिन्नर, इगतपुरी तालुक्यातील बागायती क्षेत्रात पालेभाज्या व इतर पिके घेतली जातात. त्यामध्ये टोमॅटो, कोबी, फ्लॉवर, सिमला मिर्ची, द्राक्ष, ऊस, भात, कांदा, काकडी आदींचा त्यात अंतर्भाव आहे. यंदा टोमॅटोला चांगला भाव मिळाल्याने लाखोंचे उत्पन्न मिळाले आहे. शासनाने बागायती जमिनींचा विचार करावा आणि समृद्धी महामार्गातून वगळाव्यात, या मागणीसाठी संघर्ष समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना पिकविलेला भाजीपाला देण्याचे जाहीर केले होते. या पाश्र्वभूमीवर, सोमवारी सकाळपासून जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरास पोलीस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले.

शेतकरी भाजीपाला घेऊन आत जाऊ नये म्हणून मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. या स्थितीत समितीचे राज्य समन्वयक राजू देसले यांच्या नेतृत्वाखाली १० ते १२ शेतकऱ्यांनी गनिमी काव्याने या कार्यालयात प्रवेश केला. याची कुणकण लागल्यावर पोलीस यंत्रणेची धावपळ उडाली. भाजीपाला जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यास पोलिसांनी हरकत घेतली. शेतकऱ्यांनी आमच्या जमिनीत काय पिकते हे दर्शविण्यासाठी भाजीपाला द्यावयाचा असल्याचे सांगितले. अखेर उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांच्या दालनात शेतकऱ्यांनी भाजीपाल्याच्या परडय़ा ठेवल्या. नंतर शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या दालनात गेले.

यावेळी प्रशासनाने प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना बाहेर काढले. शेतकऱ्यांच्या हातातील भ्रमणध्वनी बाहेर काढून घेतले गेले. जवळपास तासभर ही चर्चा झाली. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना बाहेर काढल्यावरून शेतकऱ्यांनी नाराजी प्रगट केली. प्रस्तावित समृद्धी महामार्गात जाणाऱ्या जमिनींमध्ये या स्वरूपाची पिके घेतली जातात. सुपीक जमिनीतून पिकविलेला भाजीपाला निर्यात केला जातो. परदेशात निर्यात केली जाते. जिवापाड जोपासलेली शेतजमीन कदापी दिली जाणार नसल्याचा पुनरुच्चार शेतकऱ्यांनी केला.

शेतकऱ्याने जिल्हाधिकाऱ्यांचे पाय धरले

चर्चेवेळी रावसाहेब हारक या शेतकऱ्याने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांचे पाय पकडून आम्हाला वाचवावे, अशी कळकळीची विनंती केली. आपले आठ जणांचे कुटुंब आहे. एक एकरमध्ये यंदा टोमॅटोतून सहा लाखाचे उत्पन्न घेतले. जमीन गेल्यावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करणार, असा प्रश्न त्यांनी केला. आपण जिवंत असेपर्यंत एक इंचही जमीन दिली जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अस्वस्थ शेतकऱ्याला शांत करण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या हाती जे काही करणे शक्य आहे ते केले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. शिष्टमंडळात सहभागी पदाधिकारी व शेतकऱ्यांनी या घटनाक्रमाबाबत माहिती दिली.