सरकारी शाळांमध्ये ग्रामीण भागातील तसेच समाजातील कमकुवत घटक मोठय़ा प्रमाणावर शिक्षण घेतात. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात सरकारी शाळांचा फारसा उल्लेख केलेला नाही. या धोरणामुळे खर्च वाढणार असेल तर मोठय़ा प्रमाणात शाळांचे खासगीकरण होईल, अशी भीती शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांना वाटत आहे. सरकारचे धोरण सुस्पष्ट नसले तरी काही शाळा सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही पद्धतीच्या राहतील. परंतु, याबाबत स्पष्टता हवी अशी अपेक्षा नाशिक जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव एस. बी. देशमुख यांनी व्यक्त केली. जगभरातील आकडेवारी पाहिली तर असे दिसून येते की प्रगत देशात सरकारी शाळेत जाणाऱ्या मुलांची संख्या जास्त आहे. अमेरिका, सिंगापूर, इंग्लंड, युरोपातील अनेक देशांत ९९ टक्के मुले सरकारी शाळेत जातात. सरकारी शाळेत सर्व प्रकारची मुले जातील तेव्हाच शिक्षण व्यवस्था जास्त व्यवस्थित होईल. सरकारी शाळांकडे चांगल्या पद्धतीने पाहिले जाईल, असेही शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरविण्यापूर्वी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे तीन-चार चर्चासत्रे घेण्यात आली होती. या चर्चासत्रातून विविध सूचना पाठविल्या होत्या. मात्र त्यांचा पुरेसा विचार झाला की नाही याबाबत शंका आहे, असे देशमुख यांनी नमूद केले. सूचनांचा शंभर टक्के विचार करणे शक्य नाही. पूर्वीचा मसुदा आणि आताचा मसुदा यात पुष्कळ फरक आहे. त्यामुळे सूचनांचा विचार झालाच नाही, असे म्हणता येणार नसल्याचे सांगितले. आपल्याकडे ११ वी आणि १२ वीचे वर्ग शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये देखील आहेत. आता एकच टप्पा नववी ते १२ वी म्हटले तर सर्व एकाच छताखाली आणावे लागेल. त्यामध्ये प्रशासकीय व्यवस्था तसेच अतिरिक्त शिक्षक हे प्रश्न निर्माण होतील. त्याला सामोरे जावे लागेल. एकूणच अध्यापन पद्धत मुलांनी स्वत:च स्वत: शिकणे, हुशार मुलांनी मागे पडलेल्या मुलांना मदत करणे, समाजामध्ये स्वयंस्फूर्तीने शाळेच्या कामकाजात सहभाग घेणे, या गोष्टी चांगल्या आहेत. या सर्व बाबी खूप सोप्या आहेत असे नाही, पण कठीण देखील नाहीत. या सर्व गोष्टींसाठी जो पैसा लागणार तो क्रमाक्रमाने वाढणार असे म्हटले आहे. पण ते पैसे कसे वाढणार, याबाबत फारशी स्पष्टता नाही. आर्थिक तरतूद झाल्याशिवाय या बाबी शक्य नाहीत. ही बाब या धोरणात दिसून येत नाही, याकडे देशमुख यांनी लक्ष वेधले.
