समृद्धी महामार्गासाठी थेट जमीन खरेदीत अपयश समृद्धी महामार्गासाठी आतापर्यंत सरकारीसह खासगी ७१.२९ टक्के जमिनीचे थेट खरेदीने संपादन झाले आहे. उर्वरित २९.७१ टक्के जमीन देण्यास शेतकरी विरोध करत असल्याने आता संबंधितांची २८.७१ टक्के जमीन २०१३ सालच्या भूसंपादन कायद्याने संपादित करण्यात येणार आहे. कोणी नकार दिल्यास सक्तीने जमीन संपादित करण्याचा पवित्रा प्रशासनाने घेतला आहे. तसे झाले तर शेतकऱ्यांना २५ टक्के कमी मोबदला मिळेल अशी भीती प्रशासनाकडून घातली जात असून ती निराधार असल्याचे शेतकरी संघर्ष समितीने म्हटले आहे. नागपूर ते मुंबई हा ७१० किलोमीटरचा प्रस्तावित महामार्ग १० जिल्ह्य़ांतून जातो. या प्रकल्पासाठी प्रथम लॅण्ड पुलिंग पद्धतीने जमीन घेण्याचा प्रयत्न झाला. त्यास नाशिक, ठाणे, औरंगाबादसह काही जिल्ह्य़ांतून विरोध झाला. हा पर्याय गुंडाळावा लागल्याने शासनाने थेट खरेदीने भूसंपादन सुरू केले. बाजारभावाच्या पाचपट दर देण्यात आले. त्यामुळे जिल्ह्यातून ११०८ पैकी ७४५ हेक्टर म्हणजे ६७.२२ टक्के जमीन शेतकऱ्यांनी शासनाला दिली. काही गावांमधील विरोध कायम राहिला. उर्वरित जमिनी मिळत नसल्याने अखेर शासनाने थेट भूसंपादन कायद्यानुसार जमीन अधिग्रहणासाठी पुढाकार घेत कायद्यात आवश्यक ते बदल केले. त्यात ७० टक्के शेतकऱ्यांच्या संमतीची तरतूद शिथिल केली. दुरुस्तीसह या कायद्यातील बदलास राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आहे. त्याच आधारे शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या अनुषंगाने समृद्धीसाठी जमीन देण्यास विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांची जमीन थेट २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार सक्तीने संपादित केली जाणार आहे. थेट जमीन खरेदीने रेडी रेकनरच्या पाच पट मोबदला दिला जातो. सक्तीने भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना चारपट रक्कम मिळणार असल्याचे प्रशासन सांगत आहे. म्हणजे तुलनेत २५ टक्के मोबदला कमी मिळेल. या निर्णयाविरोधात कोणी न्यायालयात धाव घेतल्यास बाधितांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम न्यायालयात जमा करून प्रकल्पाचे काम यंत्रणेकडून पूर्णत्वास नेण्यासाठी सुरुवात करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी थेट खरेदीने जमीन देऊन नुकसान करू नये, असे आवाहन समितीने केले आहे. याबाबत समितीचे अ‍ॅड्. रामेश्वर गीते, अ‍ॅड. रतनकुमार इचम हे बाधित शेतकऱ्यांना कायदेशीर मार्गदर्शन करणार आहेत. ‘थेट खरेदीसाठी प्रशासनाकडून अपप्रचार’ राज्यात समृद्धीसाठी शासनाला ४० टक्क्यांहून अधिक जमीन संपादित करता आलेली नसून हे शासनाचे अपयश असल्याचे समृद्धी महामार्गबाधित शेतकरी संघर्ष समितीने म्हटले आहे. एक इंचही जमीन शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय घेणार नसल्याचे मुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांनी म्हटले होते. त्यांनीच आता ३१ टक्क्यांहून अधिक जमिनीचे भूसंपादन सक्तीने करणार अशी भूमिका घेतली आहे. एक पट कमी रक्कम मिळणार असल्याची प्रशासनाकडून घातली जाणारी भीती निराधार आहे. भूसंपादन कायदा २०१३ प्रमाणे बाजारभावाच्या चारपट आणि पुनर्वसनचे लाभ, इतर नुकसानभरपाई मिळणार आहे. प्रकल्पबाधिताचा लाभही मिळणार आहे. हा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू नये म्हणून अधिकारी अपप्रचार करत आहेत, असे समितीने म्हटले आहे.
