निम्मीच थकबाकी मिळाल्याचा आरोप नाशिक : कांदा उत्पादकांचे पैसे बुडविणाऱ्या जवळपास २० व्यापाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करून त्यांच्या विक्रीतून प्राप्त झालेल्या सुमारे चार कोटीहून अधिकची रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आली. सहकार विभागाच्या पुढाकारातून बाजार समित्यांनी ही कारवाई केली. वर्षभराच्या प्रतीक्षेनंतर शेतकऱ्यांना थकीत रक्कम मिळाली खरी, मात्र काही ठिकाणी कांदा विक्रीची निम्मीच रक्कम दिली गेल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. निश्चलनीकरणानंतर बाजार समित्यांचे व्यवहार रोखीऐवजी धनादेश किंवा आरटीजीएस पध्दतीने करण्यात आले. त्याची विविध प्रकारे शेतकऱ्यांना झळ बसली. कांद्यासह शेतमाल विक्री केल्यानंतर अनेकदा व्यापारी पुढील तारखेचे धनादेश द्यायचे. विहित तारखेला त्यातील काही धनादेश वटायचे नाहीत. विकलेल्या मालाची रक्कम मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारावे लागायचे. या घटनाक्रमात धनादेशाद्वारे कांदा खरेदी करून अनेक व्यापाऱ्यांनी जिल्ह्य़ातील शेकडो उत्पादकांना गंडा घातल्याचे उघड झाले होते. मालेगाव बाजार समितीतील मुंगसे, सटाणा, मनमाड, देवळा बाजार समित्यांमधील काही व्यापाऱ्यांनी माल खरेदी करताना दिलेले धनादेश वटले नाही. यावरून बराच गदारोळ उडाला. कृषिमाल खरेदी-विक्री व्यवस्थेवर बाजार समित्यांचे नियंत्रण असते. शेतकऱ्यांचे पैसे बुडणार नाहीत याची जबाबदारी समितीवर आहे. असे असताना व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना गंडा घालत कोटय़वधींची फसवणूक केली. एकटय़ा मालेगाव तालुक्यात मुंगसे केंद्रावरील व्यापाऱ्याने ७०० शेतकऱ्यांचे सुमारे दोन कोटी रुपये न देता पलायन केले. मनमाड, देवळा, सटाणा बाजार समित्यांमध्ये असे प्रकार घडले. शेकडो शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली. त्यांचे कोटय़वधी रुपये अडकले. बाजार समित्यांनी गुन्हे दाखल करत कारवाईला सुरुवात केली. सहकार विभागाने थकीत बाकी शेतकऱ्यांना कशी देता येईल, यावर लक्ष केंद्रित केले. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या चारही बाजार समित्यांमधील २० हून अधिक व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. संशयितांविरोधात न्यायाधिकरणात दाद मागण्यात आली. व्यापाऱ्यांची स्थावर, जंगल मालमत्ता जप्तीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यात आले. संबंधितांची मालमत्ता जप्त करून सुमारे चार कोटीहून अधिकची रक्कम प्राप्त झाली. ही रक्कम शेतकऱ्यांना वितरितही करण्यात आली आहे. वर्षभरानंतर ही रक्कम शेतकऱ्यांना दिली गेली. परंतु, ही प्रक्रियाही संशयास्पद ठरल्याचा आरोप होत आहे. मालेगाव तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या हाती अर्धी रक्कम देऊन संपूर्ण रकमेचे धनादेश परत घेतले गेल्याचा आक्षेप मनसेने नोंदविला आहे. धनादेश परत दिल्याने उर्वरित रकमेवर पाणी सोडावे लागणार असल्याची शेतकऱ्यांना धास्ती आहे. बाजार समित्यांच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. साधारणत: २० व्यापाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. न्यायाधिकरणामार्फत त्यांची स्थावर, जंगल मालमत्ता जप्त करण्याचे प्रमाणपत्र मिळवले गेले. संबंधितांची मालमत्ता जप्त करून लिलाव करण्यात आला. या माध्यमातून सुमारे चार कोटींची रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आली आहे. - गौतम बलसाने (जिल्हा उपनिबंधक)
