नाशिक विभागासाठी ३३२ कोटींची वाढ; रखडलेल्या प्रकल्पांसाठीही निधी नाशिक : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नाशिक विभागासाठी २०२०-२१चा सर्वसाधारण प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी बैठक झाली. विभागासाठी ३३२ कोटी १८ लाख रुपयांच्या वाढीसह १५८० कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखडय़ास मान्यता देण्यात आली. आराखडय़ासाठी १२४७ कोटी ८२ लाख रुपयांची मर्यादा देण्यात आली. उत्तर महाराष्ट्राचा विचार केल्यास नाशिकला ७६.१४, नंदुरबारला ४५.४३, धुळे ४२.७२ आणि जळगावला ७४ कोटी २८ लाख अशी वाढ देऊन नियतव्यय मंजूर करण्यात आला. नाशिक जिल्ह्य़ाचा अंतिम प्रारूप आराखडा सव्वाचारशे कोटी, नंदुरबार ११५, धुळे १९० आणि जळगाव जिल्ह्य़ाचा ३७५ कोटींवर पोहोचला आहे. नाशिक विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी विविध स्रोतातून उपलब्ध होणारा निधी, प्रस्तावित जिल्हास्तरीय योजनांचे सादरीकरण केले. पालकमंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी प्रारूप आराखडा अंतिम करताना योजनांसाठी वाढीव निधीची मागणी केली. त्याची दखल घेण्यात आल्याचे पवार यांनी सूचित केले. आराखडय़ात मुख्यत्वे बिकट अवस्थेतील शाळांचे नूतनीकरण, पोलीस वाहने, क्रीडा संकुल उभारणी आदींवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. तालुका, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर क्रीडा संकुलासाठी राज्य योजनेतून वाढीव निधी देण्याचा विचार आहे. नाशिक जिल्ह्य़ात शहर आणि ग्रामीण पोलिसांना योजनांसाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपये दिले जातील. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी गंगापूर बोट क्लब, कलाग्राम, शिवाजी स्टेडिअम, नाशिक जिल्हा दीडशे वर्षपूर्ती, अजनेरी, इगतपुरी पर्यटनस्थळ यांच्यासाठी ५४ कोटी रुपयांचा वाढीव निधी मंजूर करण्याची मागणी केली. साई केंद्रासाठी नाशिकचा विचार क्रीडा विकासासाठी साई केंद्र राज्यातील काही ठिकाणी उभारण्यात येणार आहे. त्यात नाशिकाचाही विचार करण्यात येणार आहे. जिल्ह्य़ाच्या १५०व्या वर्षपूर्तीनिमित्त स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावा. त्यासाठी २५ कोटीपर्यंत निधी देण्यात येईल. कलाग्रामसाठी दोन टप्प्यांत निधी देऊन कामाचे नियोजन करावे, असे पवार यांनी सूचित केले. जिल्हा वार्षिक योजनेचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी केले. याअंतर्गत हट्टी वन पर्यटन, पोलीस वाहनांसाठी कॅमेरा, सेवा हमी कायदा, वर्षनिहाय गाभा क्षेत्रातील खर्च आणि वाढीव मागणी, कृषी आणि संलग्न सेवा, ग्रामविकास, पाटबंधारे, सामाजिक आणि सामूहिक सेवा, सामान्य शिक्षण, अंगणवाडी बांधकाम, बिगर गाभा क्षेत्रातील खर्च, मागणी, परिवहन, ऊर्जा आदी विकासकामांसाठी वाढीव मागणी सादर कण्यात आली. पोलीस वाहनांसाठी एक कोटी पोलीस वाहनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून प्रत्येक जिल्ह्य़ास एक कोटीचा निधी दिला जाणार आहे. शहर आणि ग्रामीण पोलीस यंत्रणेला तो स्वतंत्रपणे मिळेल. प्रत्येक जिल्ह्य़ात पोलीस दलाकडे चारही बाजूला कॅमेरे बसविलेले किमान एक वाहन असणे गरजेचे आहे. कायदा, सुव्यवस्था राखताना या कॅमेऱ्यांचा यंत्रणेला उपयोग होईल. जिल्हा नियोजनातून निधी मिळाला म्हणून कोणतेही वाहन खरेदी करू नये. शासनाच्या निकषांनुसार वाहनांची खरेदी करावी, असेही वित्तमंत्र्यांनी सूचित केले. शाळा खोल्या बांधकामासाठी भरीव निधी ग्रामीण भागात आजही शाळांची अवस्था बिकट आहे. त्यांचे नूतनीकरण, शाळा खोल्यांचे बांधकाम यासाठी भरीव निधी उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी मनरेगा आणि सामाजिक दायित्व निधीतून निधी घ्यावा. आमदारांना मतदारसंघात २५१५ खाली प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या २० टक्के निधी हा शाळा खोली बांधकाम, देखभाल दुरुस्तीसाठी खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
