अनिकेत साठे मंदीमुळे वर्गणीत निम्म्याने घट; देखावे, मंडप, वाजंत्री खर्चात कपात शहर परिसरात सार्वजनिक गणेशोत्सव उत्साहात साजरा होत असला तरी बहुतांश गणेश मंडळांना यंदा आर्थिक चणचणीला तोंड द्यावे लागत आहे. व्यापारी वर्गाने मंदीचे कारण देऊन तर लगेच कोणतीही निवडणूक नसल्याने राजकीय मंडळींनी वर्गणी देण्यात हात आखडता घेतला आहे. त्याची परिणती नेहमीच्या तुलनेत वर्गणीदारांची संख्या लक्षणीय घटली. यामुळे वाढत्या महागाईत सजावट, देखावे, मंडप, वाजंत्री तत्सम खर्चात काटकसर करण्याची वेळ मंडळांवर आल्याचे चित्र आहे. महागाईची झळ सर्वसामान्यांप्रमाणे सार्वजनिक गणेश मंडळांनाही बसली आहे. कोणत्याही मंडळासाठी वर्गणीतून संकलित होणारा निधी मुख्य आधार. प्रदीर्घ काळापासून गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांचे वर्गणीदार ठरलेले असतात. अनेक ठिकाणी मंडळाचे पदाधिकारी, सदस्य स्वत: यथाशक्ती मदत करून गणेशोत्सव दणक्यात साजरा होईल, याकडे लक्ष देतात. काही बडय़ा राजकीय नेत्यांच्या पुढाकारातून स्थापलेली गणेशोत्सव मंडळे आहेत. त्यांना फारशी ददात नसते. संबंधित नेताच आपल्या मंडळाचे प्रश्न सोडविण्यास सक्षम असतो. अशा काही निवडक मंडळांचा अपवाद वगळता उर्वरित बहुतांश मंडळांसमोर यंदा आर्थिक अरिष्ट उभे ठाकल्याचा सूर पदाधिकाऱ्यांमधून उमटत आहे. सणोत्सवासाठी सक्तीने वर्गणी संकलित करू नये, असा दंडक आहे. त्याचे उल्लंघन झाल्यास थेट खंडणीचे गुन्हे दाखल होतात. या वर्षी वर्गणी संकलनात तसे काही प्रकार घडल्याची आतापर्यंत तरी पोलीस दप्तरी नोंद नाही. मंडळांनी स्वेच्छेने वर्गणी संकलनावर भर दिल्याचे पदाधिकारी सांगतात. शहराच्या मध्यवर्ती भागात मुख्य बाजारपेठ आहे. या परिसरात प्रत्येक गल्लीत गणेशोत्सव मंडळ आहे. तशीच स्थिती इतर भागातही आहे. बहुतांश मंडळांचे नियमित वर्गणीदार कमी झाले असून स्वेच्छेने मिळणाऱ्या वर्गणीची रक्कमही निम्म्याने कमी झाल्याचा अनुभव श्री राजे छत्रपती मंडळाचे संस्थापक गणेश बर्वे यांनी कथन केला. निश्चलनीकरणानंतर बाजारपेठेवर दाटलेले मंदीचे मळभ दूर झालेले नाही. भद्रकाली परिसरात जे व्यापारी १०१ रुपये वर्गणी देत, तेही आता ५१ रुपये स्वेच्छेने देतात. प्रभागातील नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेत्यांकडून मिळणारी आर्थिक रसद आटलेली आहे. महापालिकेतील आर्थिक शिस्तीमुळे नगरसेवकांना फारशी कामे करता आलेली नाहीत. त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम गणेश मंडळांना मिळणाऱ्या वर्गणीवर झाल्याकडे बर्वे यांनी लक्ष वेधले. सार्वजनिक गणेशोत्सव महामंडळांचे अध्यक्ष समीर शेटय़े यांनी वर्गणी कमी होण्यामागे निश्चलनीकरण, बाजारपेठेतील मंदी हे मुख्य कारण असल्याचे नमूद केले. उत्पन्न घटल्याने अनेक मंडळांना मंडपाचा आकार कमी ठेवणे, आर्थिक बाजू लक्षात घेऊन सजावट वा अन्य खर्चात कपात करावी लागल्याचा दाखला पदाधिकारी देत आहेत. राजकीय नेत्यांकडून हात आखडता गणेश मंडळांसाठी स्थानिक नगरसेवक, आमदार हे हक्काचे मदतगार असतात. यंदा त्यांच्याकडून फारशी मदत मिळाली नसल्याचे काही मंडळांचे पदाधिकारी सांगत आहेत. वर्गणीच्या धास्तीमुळे नगरसेवक अंतर्धान पावल्याची तक्रार काहींनी केली. या संदर्भात एका स्थानिक आमदारांकडे विचारणा केली असता त्यांनी आपल्या मतदारसंघातील सर्वच मंडळांसाठी एक विशिष्ट रक्कम वर्गणी म्हणून निश्चित केल्याचे सांगितले. विरोधी पक्षातील नेत्याने कितीही वर्गणी दिली तरी आपण सर्वासाठी एकच निकष ठेवला आहे. आतापर्यंत १०० हून अधिक मंडळांना वर्गणी दिल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. डोळ्यासमोर लगेच निवडणूक नसल्याने राजकीय नेत्यांनी हात आखडता घेतल्याचे मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना जाणवत आहे. खर्च वाढला, पण वर्गणीत घट वर्गणीतून गणेश मंडळांना मिळणारा निधी कमी झाला आहे. महागाईमुळे खर्च वाढत असताना वर्गणी कमी झाल्यामुळे मंडळांना अडचणी भेडसावतात. राजकीय मंडळींनी केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर न ठेवता मंडळांच्या पाठिशी उभे रहायला हवे. दुसरीकडे गणेश मंडळांनी स्वावलंबी बनण्याकडे लक्ष द्यावे. आपल्या दंडे हनुमान मित्र मंडळाचे सभासद, सदस्य स्वत: दर महिन्याला वर्गणी संकलित करतात. बाहेरून कोणाची मदत मिळेल याची प्रतीक्षा न करता नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. - गजाजन शेलार, नगरसेवक तथा मार्गदर्शक, सार्वजनिक गणेशोत्सव महामंडळ
