• स्वच्छ सर्वेक्षणाचे गुण मिळविण्यासाठी खटाटोप
  • शिवसेनेकडून कमी किंमतीच्या कचरा पेटय़ांची भेट

स्वच्छ सर्वेक्षणांतर्गत होणाऱ्या एक दिवसीय परीक्षेत केवळ गुण मिळविण्यासाठी महापालिकेने बाजारमुल्यांपेक्षाही अधिका दराने दोन कचरापेटय़ा खरेदी केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. बाजारात अधिक क्षमतेच्या दोन कचरापेटय़ा सर्व करांसह २३०४ रुपयांना मिळतात. मात्र महापालिकेने त्या ११ हजार १२१ रुपयांनी खरेदी केल्या आहेत. हा गैरव्यवहार असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कमी किंमतीच्या कचरा पेटय़ा महापालिका प्रशासनाला भेट देऊन केली आहे.

महापालिकेने शहरात ओला-सुका कचरा गोळा करण्यासाठी हिरव्या, निळ्या रंगाच्या प्रत्येकी दोन अशा १८९ ठिकाणी कचरा पेटय़ा बसविल्या आहेत. त्यांची क्षमता ५५ लिटर असून पालिका प्रशासनाने महासभेची परवानगी न घेताच दोन कचरा पेटय़ा ११ हजार १२१ रुपयांना खरेदी केल्या. शहरात एकूण ६०० ठिकाणी या स्वरूपाच्या प्रत्येकी दोन कचरा पेटय़ा बसविण्याचे प्रशासनाने नियोजन आहे. या खरेदीत मोठा घोटाळा झाल्याची तक्रार करत विरोधी पक्ष नेते अजय बोरस्ते आणि सेनेच्या नगरसेवकांनी अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्ड आणि आरोग्याधिकारी डॉ. सुनील बुकाणे यांना अत्यल्प किमतीत खरेदी केलेल्या दोन कचरापेटय़ा पावतीसह भेट दिल्या.

प्रशासनाने सर्वाना अंधारात ठेवून ही खरेदी केली. जानेवारी महिन्यात स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत होणाऱ्या पाहणीत अशा व्यवस्थेतून पालिकेला २१ गुण मिळू शकतात. त्याकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात बसविलेल्या कचरा पेटय़ा शासकीय समितीची पाहणी झाल्यावर शाळा, वसतिगृहात वितरित केले जातील, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. स्वच्छ भारत अभियानात केवळ परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी वारेमाप भावात कचरा पेटय़ांची खरेदी केली. या माध्यमातून शासकीय समितीची दिशाभूल केली जाणार असल्याकडे बोरस्ते यांनी लक्ष वेधले. सत्ताधारी भाजपच्या पारदर्शी कारभाराचा हा नमुना असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

स्वच्छ भारत अभियानात गुण मिळविण्यासाठी १८९ ठिकाणी कचरा पेटय़ा बसविल्या गेल्या. नाशिकच्या कंपनीकडून त्यांची खरेदी करण्यात आली. त्याकरिता सर्वात कमी म्हणजे तब्बल ११ हजार १२१ रुपये मोजण्यात आले. शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बाजारातील दुकानातून प्रत्येकी ८० लिटर क्षमतेच्या दोन कचरा पेटय़ा सर्व करांसह अवघ्या २३०४ रुपयांत खरेदी केल्या. अधिक क्षमतेच्या आणि प्रसिद्ध उत्पादकाच्या कचरा पेटय़ा किरकोळ बाजारात २३०० रुपयात मिळत असताना महापालिकेने कचरा पेटी खरेदी करताना किती मोठय़ा प्रमाणात पैशांची उधळपट्टी केली असा आरोप करत त्याचा जाब सेना पदाधिकाऱ्यांनी विचारला. या प्रश्नांना उत्तरे देताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची धांदल उडाली. आरोग्यधिकाऱ्यांच्या हास्यस्पद उत्तराने सेना नगरसेवक अवाक्  झाले. कचरा पेटी घोटाळ्याबरोबर प्रशासन शासनाची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

पालिकेने केल्या १८९ अधिकृत कचराकुंडय़ा

शहरातील १८९ ठिकाणी प्रत्येकी दोन यानुसार ज्या कचरा पेटय़ा बसविल्या, त्यात जमा होणारा कचरा उचलण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र व्यवस्था नाही. प्रत्येकी ५५ लिटर क्षमतेच्या या कचरा पेटय़ा काही वेळात ओसंडून वाहतात. त्या भागात दुसऱ्या दिवशी जाणारी घंटागाडी त्यातील कचरा संकलित करणार असल्याचे प्रशासन सांगते. परंतु इतक्या विलंबाने कचरा उचलला गेल्यास कचरा पेटीची ठिकाणे कचरा कुंडी बनणार आहेत. कचरा पेटी बसवून महापालिकेने १८९ अधिकृत कचराकुंडय़ा तयार केल्याच्या मुद्दय़ावर विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनीही बोट ठेवले.