बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी भाजपचा अट्टहास? नाशिक : गोदावरी नदीवर अस्तित्वात असलेल्या दोन पुलांचा फारसा वापर होत नसताना त्यांच्या आसपास पुन्हा दोन नवीन पूल बांधण्याच्या महापालिकेतील सत्तारूढ भाजपच्या अट्टहासाला शासनाने एका कामास स्थगिती देऊन चाप लावला आहे. गंगापूर रस्त्यालगत एकाच भागात असे अनेक पूल उभे राहिल्यास पुराचा धोका वाढणार आहे. महापुरावेळी काठालगतच्या निवासी भागात पाणी शिरते. नव्या पुलांमुळे यामध्ये आणखी भर पडणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. परिसरात आजवर अनेक पूल साकारण्यामागे नागरिकांऐवजी बांधकाम व्यावसायिकांचे हित जोपासले गेल्याचा इतिहास आहे. गोदावरीवर उपसा केंद्रालगतच्या भागात नव्या पुलाच्या बांधकामास स्थानिक नागरिकांनी आक्षेप घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये शासनाने या संदर्भात सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे. नगर विकास विभागाने पुलांबाबत स्वयंस्पष्ट अहवाल पाठविण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले असून नंतर याबाबत नगर विकासमंत्री सुनावणी घेणार आहेत. तोपर्यंत पुलाच्या कामास स्थगिती दिली जात असल्याचे शासनाने पत्रात नमूद केले आहे. सत्तारूढ भाजपने मध्यंतरी शहीद चित्ते पुलालगत आणि पंपिंग स्टेशनलगत असे दोन पूल उभारणीस मंजुरी दिली होती. त्यातील शहीद चित्ते पुलापासून अवघ्या ५०० ते ६०० मीटर अंतरावर पुलाचे काम सुरूही करण्यात आले. खोदकामातून निघालेली माती गोदापात्रात टाकली जात असल्याचे मध्यंतरी उघड झाले होते. अवघ्या काही अंतरावर पूल असताना एका मोठय़ा बांधकाम प्रकल्पात जाण्यासाठी थेट रस्ता उपलब्ध व्हावा म्हणून भाजपसह महापालिकेची धडपड सुरू असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. नव्या दोन पूल उभारणीवरून भाजपमध्ये मतभेद आहेत. या पुलांना खुद्द भाजपच्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी विरोध केला आहे. सद्य:स्थितीत गोदावरी नदीवर गंगापूर रस्त्यालगतच्या परिसरात इंद्रप्रस्थ, वन विभाग रोपवाटिका आणि शहीद चित्ते असे तीन पूल आहेत. त्यातील वन विभाग रोपवाटिका आणि शहीद चित्ते पुलावर फारशी रहदारी नाही. पुलाची मागणी कोणी केली नसताना नव्याने दोन पूल बांधण्याची धडपड सत्तारूढ भाजपच्या काही मंडळींनी करत त्यास मान्यता दिली. शहीद चित्ते, वन विभागाच्या रोपवाटिकेलगतच्या पुलांची काही वर्षांपूर्वी याच पद्धतीने बांधणी झाली होती. पुलाच्या पलीकडे रस्त्याची जागा ताब्यात नसताना पूल बांधले गेले. प्रश्न सोडविण्याऐवजी पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांमध्ये गोदावरीसह उपनद्यांवर जणू पूल बांधण्याची स्पर्धा लागल्याचे दिसते. पुराचा धोका ढण्याची शक्यता गोदावरीवर यापूर्वी कमी उंचीच्या बांधलेल्या पुलामुळे नदीच्या प्रवाहात अडथळे येऊन मागील बाजूस पाण्याचा फुगवटा वाढत असल्याचा आक्षेप याआधी पाटबंधारे विभागाने वारंवार नोंदविला आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा अयोग्य पूल गोदावरीची पूरस्थिती वाढविण्यास कारक ठरत असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. पूरस्थितीत गोदावरीचे पाणी आसपासच्या निवासी भागात शिरते. नव्या पुलामुळे नदी पात्रातील प्रवाहाला अडथळा येऊन पूर पातळी वाढण्याकडे याचिकाकर्ते नागरिकांनी लक्ष वेधले आहे. नदीच्या पलीकडील बाजूस काही मंडळींच्या जमिनी आहेत. त्या जमिनींना भाव यावा म्हणून पंपिंग स्टेशनलगतच्या पुलास घाईघाईत मंजुरी देण्यात आली. महत्त्वाची बाब म्हणजे गोदावरी नदीवर प्रस्तावित पुलाच्या जागेपासून दोन्ही बाजूला अवघ्या ५०० मीटर अंतरावर दोन मोठे पूल आहेत. त्यामुळे या पुलाची आवश्यकता नसल्याकडे डॉ. प्रकाश पाटील, डॉ. प्रतीक्षित महाजन आदींनी लक्ष वेधले. पंपिंग स्टेशनलगत नदीच्या पलीकडील भागात स्मार्ट सिटी कंपनीचा हरित क्षेत्र विकास प्रकल्प प्रस्तावित आहे. विकास आराखडय़ात १८ मीटरचा पूल प्रस्तावित असताना स्मार्ट सिटीत तो ३० मीटरचा दर्शविला. तांत्रिक मान्यतेसाठी तो १२ मीटरचा प्रस्तावित केला गेल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
